प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरी फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। यही जेठ ७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको दुई दिनपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका सातसहित आठजनालाई मन्त्रिपरिषद्मा थपेका हुन्। योसँगै मन्त्रिपािरषद् २५ सदस्यीय बनेको छ।

मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट ६ जना मन्त्री, एकजना राज्यमन्त्री र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्षबाट १ जना मन्त्री थपिएको छ। आठ मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादव विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका छन्। यसअघि जसपा ठाकुर पक्षबाट सरकारमा नपरेपछि रुष्ट बनेका यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित जेठ २१ गते मन्त्रिपरिष्द् पुनर्गठन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई एक उपप्रधानमन्त्रीसहित सात मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनसँगै एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई सरकारमा समेट्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ

त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा भएका चार मन्त्रीलाई मात्र निरन्तरता दिएका ओलीले आफ्नै दल एमालेबाट रघुवीर महासेठ र शेरबहादुर तामाङलाई मात्र थप गरेका थिए। सात मन्त्रालय आफैंसँग राखेका ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने विश्लेषण गरिएको थियो। असन्तुष्ट पक्षका योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट, सुरेन्द्र पाण्डेसहितलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेटिने विश्लेषण गरिए पनि त्यस्तो भएन। विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले कास्कीका खगराज अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। पूर्वस्वाथ्यमन्त्री अधिकारी एमाले संसदीय दलको सचेतक र केही समय प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाकी पत्नी नैनकला थापालाई दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण थापासहित सात मन्त्री पदमुक्त भएका थिए। नैनकला महिला आयोगकी पूर्वअध्यक्ष हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ज्वालाकुमारी साहलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा २ को सदस्यमा निर्वाचित साह एमाले प्रवेश गरेकी थिइन्। त्यससँगै प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भएकी उनलाई ओलीले मन्त्री बनाएका हुन्। पूर्वमाओवादी कोटाबाट तीन नेतालाई मन्त्री बनाउने भनिए पनि ओलीले थापा र साहलाई मात्र मन्त्री बनाएका छन्।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमको समर्थन गरेपछि ओलीले तत्कालीन माओवादी केन्द्र पक्षका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र दाबा लामालाई पुस १० गते मन्त्री बनाएका थिए। त्यतिबेला रामबहादुर थापा र लेखराज भट्ट भने सरकारमै थिए। पार्टी त्यागपछि सांसद पदबाट मुक्त भएका उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्रीमा निरन्तरता दिँदै आएका थिए। तर, अदालतको जेठ ६ गतेको आदेशपछि ७ मन्त्री पदमुक्त भएका थिए।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले कैलालीका नारदमुनि रानालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणालाई २०७४ सालको निर्वाचनमा पराजित गरेसँगै राना चर्चामा आएका थिए। सुदूरपश्चिममा आफ्नो पक्ष कमजोर देखिएका बेला ओलीले रानालाई सरकारमा समेटेका हुन्।

एमाले माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका सिन्धुलीका गणेश पहाडीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेमा नेता नेपालसहित एमालेका २६ सांसदमा उनी पनि थिए। राष्ट्रपति समक्ष देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा त्यसमा हस्ताक्षर गरेका उनले प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च जान भने अस्वीकार गरेका थिए। बिस्तारै नेपाल समूहबाट टाढिएका पहाडीलाई ओलीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्।

एमाले मुगुका नेता मोहन बानियाँलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्नेगरी मन्त्री बनाइएको छ। एमालेकी आशा विक वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेकी छन्। ओली नेतृत्व सरकारको आयु र भविष्यका विषयमा राजनीतिक बृत्तमा अनेकन प्रश्न उठिरहेका बेला उनले यही जेठ २१ गते तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन नसकेको भन्दै विघटन गरी कात्तिक/मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन तोकेको ओली सरकारमा जसपा ठाकुर पक्ष यसअघि नै राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा सहभागी भएको थियो।  

महतो उपप्रधानमन्त्रीसहित सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। ठाकुर पक्षका नेता शरदसिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अनिलकुमार झा खानेपानी, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र एकवाल मियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन्। जसपाबाट चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा र रेनुका गुरुङ महिला बालबालिका राज्यमन्त्री छन्।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट विष्णुप्रसाद पौडेल उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। एमालेबाट लीलानाथ श्रेष्ठ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री र वसन्त नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन्। पौडेल, श्रेष्ठद्वय र नेम्बाङ जेठ २१ अघि पनि मन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला आफैंले काम गर्न नसकेको भन्दै हटाएका रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर जेठ २१ गते फेरि सरकारमा ल्याएका हुन्। ओलीले यसअघि आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएपछि सरकारबाट बाहिरिएका तामाङलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा ३ उपप्रधानमन्त्री, १८ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन्। संविधानले नै बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरेकाले एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई सरकारमा समेट्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ। मूलधारमा फर्कन चाहे असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई केही मन्त्री हटाएर सरकारमा ल्याउने सोचमा प्रधानमन्त्री रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूले बिहीबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताका शपथ लिई कार्यभार समालेका छन्।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७८ ०१:०२ शुक्रबार