मधेस प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्य गर्न सर्वदलीय सहमति जुटेका छन् ।
प्रदेशका मन्त्रीहरूले कमिसनमा योजनाको चिठी बेच्ने गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल र विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
शुक्रबार सभामुख रामचन्द्र मण्डलको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट तीन बुँदे सहमति भएको छ । सदनमा उठेको योजना बिक्री वितरणबारे सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो ।
चैत २६ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसको भोलिपल्ट बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने र विपक्षी दलको चित्त नबुझे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमति गरेका छन् ।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०८१ १३:५६ शुक्रबार
