कात्तिक पहिलो सातादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामाको माग न्यायपालिकाभित्र र बाहिरबाट चर्को रूपमा आउन थालेको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘भाग खोजेको’ भन्ने आरोपबाट सुरु भएको प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग अहिले भ्रष्टाचारलगायत न्यायपालिकामा विद्यमान अन्य विकृति र विसङ्गति समेत उनको पालामा मौलिएको भन्दै चर्किएको छ।
न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएयता कहिले इजलास गठन त कहिले फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकाश दिनुपर्ने भन्ने पक्षमा वर्तमान न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन र नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
सतहमा देखिएको अदालत भित्रको अहिलेको यो आन्दोलनको सुत्रपात भने केही समय अगाडिदेखि नै भएको कानुनविद्को बुझाइ छ। २०४७ सालको संविधानपश्चात न्यायालयमा राजनीति प्रवेश गरेपछि विवादको चरण सुरु भएको उनीहरुको तर्क छ। तत्पश्चात २०६३ को अन्तरिम संविधानले न्यायालयमा थप विवाद प्रवेश गरायो भने २०७२ को संविधानले त त्यसलाई संस्थागतै गराउने काम गर्यो। वास्तवमा न्यायपरिषद्को संरचनाको कारण विवादको श्रृङ्खला सुरु भएको अभिवक्ता माधवकुमार बस्नेतको भनाइ छ।
बारसहित एकथरी कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिरहँदा अर्काथरीले भने उनले दबावमा आएर राजीनामा दिन नहुने बताइरहेका छन्। संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र पद रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएका कारण दबाव र आन्दोलनबाट राजीनामा दिन नहुने उनीहरुको तर्क छ। न्यायाधीश वा वकिलले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा माग्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएका कारण त्यसको निकास संविधानसम्मत हुनुपर्ने अधिवक्ता एवं नेकपा एमालेका नेता धर्म रेग्मीको बुझाइ छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बारको आन्दोलनका कारण न्यायीक कार्य सम्पादन हुन नसकेको आज २६ दिन पूरा भइसकेको छ। विधिको शासन र मौलिक हक तथा नागरिक अधिकारको रक्षार्थ सदैव पहरेदारको रूपमा रहने न्यायपालिकाको उच्च तहमा रहेको सर्वोच्च अदालत आज आफैं अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। राज्यका प्रमुख तीन अंग मध्यको न्यायपालिका अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदा अन्य दुई अंग भने उदाशिन भएको देखिन्छ। विवादको लामो समयपछि सत्तारुढ गठबन्धन भित्रको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले न्यायालयको समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताए पनि व्यवहारमा भने देखिन सकेको छैन।
न्यायालयको काम कानुनको व्याख्या गर्ने हो। कानुनको व्याख्या गर्दा मूल कानुन हेरिन्छ। हाम्रो मूल कानुन नेपालको संविधान हो। संविधानको प्रस्तावमा न्यायपालिकाको भूमिका निष्पक्ष र सक्षम हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावनामै सक्षम भनिएपछि त्यसको साख जोगाउने र बचाउने वा भत्काउने मुख्य जिम्मेवारी न्यायालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशको काँधमा छ।
नेतृत्व गर्ने अधिकारी विचलित भएमा, निहित स्वार्थमा लागेमा र नियुक्ति गर्दा आफूसमेतको भागवण्डा खोजिएमा न्यायालय स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ। जसका कारण न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम हुँदैन, बरु भएको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता पनि भताभुंग हुन्छ। त्यस कारण न्यायालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश इमानदार, नैतिकवान, कानुनको पालक र सक्षम हुनु अनिवार्य छ। होइन भने संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका शब्दको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस कारण न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ भन्ने विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त छ। संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिका भनि लेखिए पनि स्वतन्त्र रहने संरचना नबनाएका कारण अहिलेको यो समस्या सृजना भएको अधिवक्ता बस्नेतको बुझाइ छ।
अधिवक्ता बस्नेतले भने, 'न्यायालय आफैँमा खराब, बेकम्मा र विवादित अंग हुँदै होइन, त्यता पुग्ने व्यक्तिहरूले विवादमा पुर्याएका हुन्।' उनका अनुसार सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा पुगे भने न्यायालय सक्षम र खराब व्यक्ति नेतृत्वमा पुगे भने असक्षम हुन्छ।
नेपाल बारले अहिले चोलेन्द्र शम्शेर जबरा व्यक्तिका विरुद्धमा आन्दोलन नगरि प्रवृत्तिविरुद्ध आन्दोलन गरेको बताइरहेको छ। व्यक्ति चोलेन्द्रप्रति दुराग्रह, पूर्वाग्रह केही नरहेको र प्रवृत्तिको विरुद्धमा लडिरहेकाले यो प्रवृत्ति पुनः दोहोरिए फेरि पनि संघर्षमा उत्रिने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका सचिव एवं अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन्।
न्यायपालिकामा देखिएको अहिलेको विवादलाई न्यायसम्वत रुपमा समाधान हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। जनविश्वासको केन्द्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास कायम राख्नु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको कर्तव्य हो।
प्रकाशित: १० मंसिर २०७८ १३:३१ शुक्रबार
