कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुनुपर्ने संवैधानिक अभ्यास र परम्पराविपरीत छ। यस्तो प्रकृतिको सरकारले निर्वाचनलगत्तै आएको पूर्णकालीन सरकारले जस्तो गरी काम गर्न सक्दैन। कामचलाउ सरकारसँग दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने सीमित अधिकार मात्र हुन्छ। ठूला निर्णय गर्ने अधिकार कामचलाउ सरकारलाई हुँदैन। यस्तो सरकारले भावी सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने वा निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने गरी निर्णय गर्न सक्दैन। यसरी जथाभावी निर्णय गर्ने हो भने लोकतन्त्रभित्र प्रतिस्पर्धाको समान अवसर (लेबल प्लेइङ फिल्ड) सिर्जना हुन सक्दैन। कामचलाउ सरकार भइसकेपछि आफूखुसी जथाभावी निर्णय गर्ने, राष्ट्रिय ढुकुटीमा दोहन गर्ने हो भने प्रणालीलाई पूर्णरूपमा प्रदूषित बनाउने खतरा हुन्छ।

कामचलाउ भइसकेको सरकारमा तीन जना उपप्रधानमन्त्रीसहित राखेर गरिएको सरकारको यो विस्तार कुनै अर्थमा औचित्यपूर्ण छैन। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा समूहलाई साथ लिएर अहिलेको यो विस्तारमा १० जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएको छ। अहिले एमालेका प्रधानमन्त्रीसहित सात जना मात्र सरकारमा छन्। राजनीतिक लाभ–हानिका आधारमा फेरि ओलीले सरकार विस्तार गर्छन्। उनी यत्तिकैमा रोकिने छैनन्। कामचलाउ सरकारमा समेत लगातार फेरबदल भइरहनुलाई संवैधानिक अभ्यासका रूपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संविधानका लिखित अक्षरको मात्र होइन, परम्परा र अभ्यासको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ। त्यसैले भन्ने गरिएको छ– संवैधानिक अभ्यास र परम्परा पनि संविधानकै अभिन्न अंग हुन्।  

लोकतन्त्रभित्रका सरकारले असल परम्परा बसाएनन् भने अहिलेको व्यवस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। यसको काम/कारबाहीमा विश्वाससमेत हुँदैन। हामीले अपनाएको शासन व्यवस्थामा कसैलाई पनि संविधानमाथि राखिएको छैन। संविधानको पालना नहुने र आफूखुसी शासन गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लाग्नैपर्छ। कानुनको शासन नमान्ने र शक्तिशाली पदमा रहेका व्यक्तिले जथाभावी निर्णय गर्दै जाने अनि त्यसमा कतैबाट पनि रोक लाग्न नसक्ने स्थिति आउनु भनेको अधिनायकवादी अभ्यास हो। हामीले कुनै व्यक्तिको सनकका भरमा हुने कामलाई स्वीकार गर्न खोजेको होइन। विधि र प्रक्रियाबाट चल्ने शासनबाट मात्र हामी शासित हुन चाहन्छौँ। अन्यथा, जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछिका दुई संविधानसभाको कार्यकालबाट बनेको संविधानको पनि यो हदसम्म धज्जी उडाउनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यही स्थिति रहने हो भने मुलुकमा संविधानवादको अन्त्य भएको मान्नुपर्छ।

यस्तो स्थितिमा जतिसुकै राम्रो संविधान लेखे पनि मुलुकमा राम्रो परिणाम आउँदैन। खेलका नियम नमानेपछि त्यसबाट आउने परिणाम पनि सबैले मान्न सक्ने स्थिति हुँदैन। खराब विधि र प्रक्रिया अपनाएर सही परिणाम आउन सक्दैन। लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको सबैका निम्ति मान्य हुनुपर्छ। अहिले मुलुकमा कुनै किसिमको युद्ध वा संकटकाल छैन। त्यसैले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने भनी आफैँले घोषणा गराएको सरकारले अहिले आएर किन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्‍यो ? कोरोना संक्रमणलाई हामीले संकटकालका रूपमा लिएका छौँ भने त्यो भ्रममात्र हो। कोरोना संक्रमणका लागि २०७६ चैत ११ मा बन्दाबन्दी सुरु भएयताका सरकार र दलका गतिविधिले त्यो भन्दैन। सत्ताको घनचक्करमै १५ महिना बितिसकेका छन्। त्यसैले कोरोनाका नाममा यो सरकारले नाजायज फाइदा लिन खोज्यो भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ। यसको निशाना अन्यत्रै छ।

यस्तो स्थितिमा जसपालाई राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा पुर्‍याएपछि उनले राष्ट्रिय राज्यको भाँडभैलो सुरु गरिसकेका छन्। उनले उठाएको ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य’ को मुद्दा यत्तिकै रमाइलोका निम्ति पक्कै पनि छैन। तत्कालका निम्ति उनले आक्रोश साम्य पार्न ‘नेपाल त बहुल राष्ट्रिय राज्य छँदै हो नि’ भने पनि खतरनाक उद्देश्यका साथ यी विषय उठाइएको छ। राजनीतिकरूपमा नेपालले संघीयतालाई अपनाएको छ। यसले अरू देशले अपनाएको संघीयतामा जस्तो राज्य बनाएको छैन, यहाँ प्रदेशमात्र हुन्। संविधान बनेपछि भारतले मुलुकमा नाकाबन्दी गरेको पीडा अझै आमनेपालीले बिर्सेका छैनन्। हाम्रो संविधानलाई भारतले जानकारी (नोट गरेको) मा लिएकोबाहेक कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। महतोका माध्यमबाट फेरि समाधान भइसकेको विषय कचल्ट्याउन खोजिएको छ। यसको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले नै दिनुपर्छ। यसैका निम्ति महतोलगायतका सरकारमा प्रवेश भएको हो भने त्यसले ल्याउन सक्ने दुष्परिणाम कल्पनातीत छन्।  

संविधानको धारा ३ अनुसार ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो।’ यो परिभाषाले बहुलतालाई स्वीकार गरिसकेको छ। तर यही संविधानअनुसार उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चढाएर महतोमार्फत् नयाँ भाँडभैलो मच्चाउन खोजिएको छ। यही संविधानअनुसार सरकारमा जान र आफ्ना माग पूरा गराउन सकिने थियो भने किन हिजो नाकाबन्दी लगाउन सहायकको भूमिका खेलिएको थियो ? यसको जवाफ महतो होइन प्रधानमन्त्री ओलीबाट आउनुपर्छ।  

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएका व्यक्तिबाट भएका यस्ता असंवैधानिक अभिव्यक्ति स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। त्यसमा पनि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने गरीमात्र अहिलेको सरकार बनेको हो, यस्तो सरकारले संविधान संशोधन गर्ने नाममा कार्यदल बनाउने जस्ता काम पनि गर्न सक्दैन। बजेटसमेत दैनिक कार्यसञ्चालनका निम्ति ल्याउनुपर्नेमा पूर्णकालीन जस्तो गरिएको छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर आफूखुसी शासन गर्न मिल्दैन। संसद्को कुनै एक सदन प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा सदस्य नभई कोही पनि व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न पाउँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई पनि ६ महिनाका निम्तिमात्र सरकार चलाउने अनुमति हो। त्यसैले यसका सीमा बुझेर तदनुकूल मात्र अघि बढ्नु उचित हुन्छ। अहिले भएको सरकारको विस्तार पूर्णतः संविधान विपरीत र स्वेच्छाचारी छ। यसमा रोक लाग्नु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७८ ०२:०३ सोमबार