प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले कोभिड–१९ का कारण मुलुकको रोजगारी क्षेत्रमा परेको असरलाई कम गर्न काम गर्नुपर्ने, मिलेनियम च्यालेन्ज को–ओपरेसन (एमसिसी) लाई संसद्मा बहसमा ल्याउनपर्नेलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिकले अभिमुखीकरण तालीम लिँदाको बायोमेट्रिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको श्रम कक्षमा लिइने बायोमेट्रिक हाजिरी नमिलेमा विमानस्थलबाटै फर्काइने भएको छ।
कोरियालाई श्रम गन्तव्य बनाउने अन्य कतिपय मुलुकले कोरिया सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरी आफ्नो मुलुकबाट श्रमिक पठाइसकेका छन्। तर नेपाल सरकारले भने त्यस किसिमको प्रयास नगर्नु अचम्मलाग्दो पक्ष हो।
महिलाले परिवारकै सदस्यबारे अन्यायविरुद्ध न्याय खोज्न थालेपछि सम्बन्ध विच्छेदको दर बढेको छ। जिल्ला अदालतमा परेका निवेदनमध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदकै छन्। गत साउनयता अदालतमा ७ सय ६ मुद्दा (गत आवबाट सरिआएका २ सय ८२) रहेकामा ३ सय १० मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन्।
महिलाले परिवारकै सदस्यबाट हुनेगरेको अन्यायविरुद्ध न्याय खोज्न थालेपछि सम्बन्धविच्छेदको दर बढेको छ । जिल्ला अदालतमा परेका निवेदनमध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदकै छन् ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि १० हजार बढी युवायुवती जान नपाएको कोरिया रोजगारी तत्काल सुरु नहुने भएको छ।
कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटे पनि ठगिने क्रम भने कायमै छ। अप्ठेरोका बेला समेत ठगिने क्रम नरोकिएपछि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन ठोस र नयाँ योजना अघि सार्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
वाग्मती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।
सरकारले यस्ता खुद्रा मसिना कार्यक्रममा सरकारी पैसा रित्याउने होइन, बरु रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि उद्योग, प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्ता कार्यक्रमले मात्र बेरोजगारी समस्या हटाउन र मुलुकको समग्र विकासमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्छ ।
सीप र सूचना नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण धेरै नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्। दैनिक हजारौं नेपालीहरू विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि जान बाध्य छन्। गाँउ खाली नै हुने गरी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्था छ।
पाँच वर्षदेखि रोकिएको इजरायल रोजगारी पुनः सुरु गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले कार्यविधि तालुकवाला निकाय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ। विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले कार्यविधि स्वीकृति हुनेबित्तिकै इजरायल रोजगारी सुरु हुने बताए।
बेरोजगार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै भेरी ओभरसिज म्यानपावरले तीन करोड रूपैयाँ ठगेको पाइएको छ। एक सय ५० जनाभन्दा बढीलाई युरोपका विभिन्न मुलुक र अफगानिस्तान पठाउने भन्दै उक्त म्यानपावरले ठगी धन्दा चलाएको हो।
दलालले महिलालाई माल्दिभ्स पुर्याएर द्वन्द्वग्रस्त देशमा लैजाने धन्दा चलाएको हुनसक्ने विभागका अधिकारीहरूको अनुमान छ। केही दिनअघि इराक पुगेका २६ महिलाले विभागका अधिकारीसमक्ष उद्धारका लागि आग्रह गरेका थिए। इराक लगायत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा महिलालाई पुर्याउँदा दलालले माल्दिभ्स, श्रीलंका जस्ता मुलुकको बाटो प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले अबको पाँच महिनामा कम्तीमा १३ हजारलाई विभिन्न ट्रेडमा निःशुल्क सीप सिकाउँदैछन्।
जमिन, घर र रोजगारी माग्दै कर्णालीका वादी समुदाय सोमबार रातिदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेट नजिकै धर्नामा बसेका छन्। कालिकोट र दैलेखबाट पैदल हिँडेका वादी समुदायका ४०२ जना नागरिक राति साढे आठ बजे मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटमा पुगेका थिए। वादी समुदायले खेतीपाती गर्नका लागि स्थायी लालपूर्जासहितको जमिन, बस्नका लागि घर र रोजगारीको माग पूरा नहुँदासम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेट नछोड्ने बताएको छ।
