वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान सन् २०१९ मै कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिहरू सरकारको नीतिगत अन्योलका कारण अहिलेसम्म जान नपाउनु दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो। कोरिया जाने नाममा भाषा परीक्षादेखि अन्य तयारीका क्रममा उनीहरूले झण्डै चार वर्ष बिताए भने त्यसैअनुसार रकम पनि खर्चिएका छन्।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेकाहरूको भनाइमा अहिलेसम्म झण्डै ५ लाख हाराहारीमा रकम खर्च भइसकेको छ। उनीहरूले कोरिया जान सरकारका विभिन्न निकायमा धाएको हैरानी बयान गरी साध्य छैन। यतिसम्म कि उनीहरूले इपिएस पीडित समूह बनाएर सरकारी निकाय धाउनेदेखि अन्य दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
कोरिया रोजगारी सुरु गराउने व्यवस्था मिलाउन उनीहरू श्रमदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म धाउँदै आएको एक वर्ष बितिसकेको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग जाने त उनीहरूको नियमित काम जस्तै भइसकेको छ। उनीहरूले यसअघिका श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवदेखि अहिलेका श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीसम्मलाई पटक–पटक भेटिसकेका छन् भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पनि उनीहरूले आफ्ना माग राखिसकेका छन्।
मन्त्रालयका सचिवदेखि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र अन्य सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई त दर्जनौँपटक भेटिसके। तैपनि रोजगारीका लागि कोरिया जाने बाटो खुल्न सकेको छैन जसका कारण उनीहरू अन्योल र अप्ठ्यारोमा परेका छन्। दिनहुँजसो विभिन्न सरकारी निकाय धाउँदा पनि उनीहरूले आफू कोरिया जान नपाउनुको प्रष्ट जवाफ पाएका छैनन् जसले गर्दा उनीहरूमा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो।
कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ६ हजार नयाँसहित करिब १० हजार व्यक्ति रोजगारीमा जान पाएका छैनन्। उनीहरूलाई रोजगारदाताले बोलाइरहे पनि यहीं अल्झिरहेका छन्। दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूले एकापसमा राम्ररी कुरा गरिदिएका भए आफूहरूले हैरानी बेहोर्न नपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। तर श्रम मन्त्रालयको भनाइमा कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै कोरिया सरकारले नेपालबाट श्रमिक लैजान नमानेका कारण समस्या आएको हो। त्यसो त कोरोना महामारी सुरु हुनेबित्तिकै नेपालले कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो भने पछि कोरियाले रोक्दै आएको हो।
गत असोजयता नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी खुला गरिसके पनि कोरिया जान चाहनेहरूले चाहिँ अवसर प्राप्त भएको छैन। त्यसो त कोरियालाई श्रम गन्तव्य बनाउने अन्य कतिपय मुलुकले कोरिया सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरी आफ्नो मुलुकबाट श्रमिक पठाइसकेका छन्। तर नेपाल सरकारले भने त्यस किसिमको प्रयास नगर्नु अचम्मलाग्दो पक्ष हो।
त्यसो त कोरिया सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि केही सर्त राखेको छ जुन नेपाल सरकारले पूरा नगरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो। कोरियाले त्यहाँको रोजगारी सुचारु गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने, भाषा परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी सहभागिता रोक्ने तथा कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने जस्ता सर्त राखेको छ। त्यसैले अहिले कोरियाको आग्रहबमोजिम भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेलाई औँठा छाप लिन पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेकाले ढिलाइ भएको बताइएको छ। विगतमा अर्काको नाममा भाषा परीक्षा दिने गरेको फेला परेपछि कोरियाली पक्षले त्यस्तो कार्य रोकिनुपर्ने माग गर्दै आएको हो जसलाई कोरियाले यसपटक गम्भीरपूर्वक उठाएको छ।
बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत औँठा छाप लिने कार्य सुरु भएको अवस्थामा एकले अर्काको नाममा परीक्षा दिने कार्य रोकिन सक्छ। त्यसैले पनि कोरियाले यो अजेन्डालाई अहिले बढी चासो दिएको हो। कोरियाले यसमा चासो दिनेबित्तिकै नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। तर सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरेकै कारण अहिले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले हैरानी खेप्नुपरेकामा कुनै शंका छैन।
रोजगारीमा कोरिया जानेले ओभरटाइमबाहेक मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा डेढ लाख रुपियाँ पाउने गरेकाले पनि कोरियाको रोजगारीलाई आकर्षक मानिन्छ। सन् २००७ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया जाने प्रक्रिया सुरु भएपछि ६० हजार भन्दा बढी युवायुवती त्यहाँ पुगिसकेका छन्। गत वर्ष ६ हजार ७ सयले कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार कोरोना महामारी सुरु भएयता पर्खाइमा रहेकामध्ये करिब १२ सयले दुई वर्षअघि नै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हुन्।
त्यसो त कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र रोजगारीका लागि कोरिया पुगिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र कोरिया जान नसके पुनः भाषा परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने प्रावधानले कतिपयलाई पिरोलेको छ। त्यसैले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकामध्ये कतिपयको रोजगारीमा कोरिया पुगिसक्नुपर्ने अवधि सकिने भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो रोजगारी सुचारु गर्न अग्रसरता लिन जरुरी छ।
यता नेपाल सरकारले भने कोरोना महामारीका कारण यसपटक विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकाले दुई वर्षे प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले विद्यमान प्रावधान संशोधनका लागि आग्रह गर्नुलाई राम्रै मान्न सकिन्छ। तर त्यस भन्दा पनि आफूले बेलैमा पूर्वाधार निर्माण गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन। त्यसैले आगामी दिनमा आफ्नो पक्षबाट पूरा गर्नुपर्ने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। यसका साथै मुख्य कुरा नेपाल सरकारले कोरिया सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेर विशेष अवस्था भएकाले तत्कालीन समस्या सम्बोधन गर्दै रोजगारीमा देखिएको समस्या सल्ट्याउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले कोरिया सरकारको सर्तलाई सम्बोधनसँगै उच्चस्तरमा कुराकानी गरी छिटोभन्दा छिटो कोरिया रोजगारीको बाटो खुलाउनुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७७ ०४:५५ बुधबार
