त्रिवि उपकुलपति नियुक्ति: सक्षम खोज्न अक्षम समूह
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव अनिवार्य गरिएपछि छनोट समितिमाथि शंका उत्पन्न भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको ठहर छ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव अनिवार्य गरिएपछि छनोट समितिमाथि शंका उत्पन्न भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको ठहर छ।
यद्यपि अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा हुने दुव्र्यवहार, भेदभाव, लाञ्छनाउपर उपयुक्त पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र दक्ष शिक्षक अभावमा विश्वविद्यालय जाने उमेरका अपांगता भएका व्यक्तिहरू गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्।
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालयको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकेको छैन।
उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठन गरिएको समितिले फेरी दरखास्त आह्वान गरेको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपकुलपतिको रिक्त रहेको पदपूर्तिका लागि गत २० गते निकालेको दरखास्त आव्हानसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना रद्द भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति छनोटका लागि प्रकाशन गरिएको सूचनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि कम्तीमा विश्वविद्यालयमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न पाउँदा सौभाग्य प्राप्त भएको उनले बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन माग गरेको हो।
अपवादकै रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो काम भयो नै भने पनि उनले भनेजस्तो उपकुलपति प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयहरू सुध्रन निकै कठिन छ।
नाम सजग भए पनि अफिस अफ रेक्टर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कीर्तिपुरले उनको मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण प्रमाणपत्रमा सजगता अपनाउन नसक्दा त्रिवि विवादमा परेको छ।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता गरे पनि मुलुककै ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद खाली भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन नसकेको यथार्थ छ।
नेकपा (एमाले) की नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मेनका पोखरेललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पहुँचवाला नेताहरूले आआफ्नो जिल्लामा बढी बजेट छुट्याउने तर विकासको प्रतीक्षामा बसेका र कतै पहुँच नभएका भुइँमान्छेलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी गलत लाग्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपल्ला पद रिक्त रहेको पदाधिकारी नियुक्ती नगरेर सरकारले अन्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारी समेत रिक्त भएपछि भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायको डिन कार्यालयले तीन दशकभन्दा बढी अवधिदेखि पठनपाठन गराउँदै आएको एक वर्षे बिएड कार्यक्रम हालको समयमा प्रभावकारी नभएको भन्दै खारेजी गरेको छ।
