एकातिर सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को तिर मुलुकको प्रमुख ब्यपारिक मार्ग वीरगन्ज–पथलैया सडक ६ लेनको निर्माण बजेट अभावको मारमा परेको छ। झण्डै २८ किलोमिटर ६ लेन बनाउने यो सडकको ठेक्का सम्झौता साढे ३ अर्ब रुपैयाँमा भएको छ।
ललितपुर उपमहानगरपालिकाको ढिलासुस्तीले सडकमा सोलार बत्ती जडानका लागि आएको बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ। सोलार जडानकै लागि गत वर्ष स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ आएको थियो तर उपमहानगरपालिकाले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा बजेट फिर्ता गयो।
उप–प्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको बताएका छन्। सोमबार चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४को बजेट मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महराले विगतको तुलनामा भने बजेट खर्च वृद्धि भएको बताए ।
पर्वत क्षेत्र नं २बाट विजयी सांसद विकास लम्सालले हुँदै नभएकादुई रेडियोलाईआर्थिक वर्ष ०७३/७४को लागितीनलाख बजेट विनियोजन गरे। लम्सालले सांसद विकास कोषबाट रेडियो सत्यवाणी र रेडियो आवाजचिसापानीकालागिडेढ–डेढ लाख रुपैयाँविनियोजन गरेपछि चर्को आलोचनाभएकोछ।मिडिया सञ्चालन गरेरचुनावमाआफ्नो पक्षमाप्रयोग गर्ने लम्सालको दाउछ।
बजेट निश्चित अर्थदर्शनमा आधारित हुन्छ र यस्तो दर्शन देशको संविधानले निर्धारण गर्छ। राष्ट्रिय बजेटको नीतिगत तथा प्रणालीगत संरचनाका माध्यमबाट नै सरकारले जनतासम्म पुग्ने लगानी, खर्च, वितरण वा राजस्वसमेतका विकल्पमध्ये उपयुक्त पद्धतिगत बाटो तय गर्छ।
रेल विभागले ९ सय ४५ किलोमिटरको मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रायसँग १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरे पनि उक्त रकम प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ।
जिल्लाको सूर्याेदय नगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि १६ करोड ३७ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले चर्को रूपमा प्रचारप्रसार गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पछिल्लो समयमा विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
भारतका वित्तमन्त्रीले त्यहाँको सरकारको बजेट एजेन्डालाई रूपान्तरण, सश्ाक्तिकरण र निर्मलीकरणका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यसले नेपाललाई पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी एवं उद्यमशीलतामुखी बनाउन अभिप्रेरित गर्ने सम्भावना छ।
भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बुधबार अपरान्ह भारतको संसद समक्ष आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को बजेट पेश गरेका छन्। कुल २१ दशमलव ४७ लाख करोडको भारतीय आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को बजेटले विशेष गरी गरिब, मध्यम वर्ग, किसान, ग्रामीण क्षेत्र लगायतलाई महत्व दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको पुँजीगत खर्चको मध्यावधि समीक्षामा धेरै मन्त्रालयका सचिवलगायत अर्थ सचिव पनि बजेट योजना तर्जुमामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेका छन् ।
शान्तितथापुनःनिर्माण मन्त्रालयले ‘शान्तिकालागिविकास कार्यक्रम’ अन्र्तगत यस वर्ष गोरखामा१ सय २२ वटा योजनासिफारिस गरेको छ । यीयोजनाविद्यालय, गाविस भवन र सामुदायिकभवननिर्माणका छन् । तर यसको बजेट भवनको पिलर उठाउन पनिनपुग्ने १ लाख रुपैयाँ छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीको दबाबमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको ३९ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले महत्वसाथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेर यसलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सरकारले नयाँ बजेट ल्याएपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचन तयारीमा सरकार उदासीन रहेको प्रतिपक्षको आरोपमा बल पुग्ने गरी सरकार मंसिरअघि स्थानीय निर्वाचन नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ।
आधा आर्थिक वर्षसम्ममा ११.३० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको सरकारको विकास खर्च वर्षान्तसम्ममा ८० प्रतिशत बनाउन अर्थ मन्त्रालयले समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्यान्वयन कार्ययोजना जारी गरेको छ।
