काठमाडौं- पर्वत क्षेत्र नं २बाट विजयी सांसद विकास लम्सालले हुँदै नभएकादुई रेडियोलाईआर्थिक वर्ष ०७३/७४को लागितीनलाख बजेट विनियोजन गरे। लम्सालले सांसद विकास कोषबाट रेडियो सत्यवाणी र रेडियो आवाजचिसापानीकालागिडेढ–डेढ लाख रुपैयाँविनियोजन गरेपछि चर्को आलोचनाभएकोछ।मिडिया सञ्चालन गरेरचुनावमाआफ्नो पक्षमाप्रयोग गर्ने लम्सालको दाउछ।

सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित सांसद शेरबहादुर तामाङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेषकार्यक्रमको तीन करोड रुपैयाँमनोमानीगरेपछिविवादचुलिएको छ। आगामीनिर्वाचनआफ्नो पार्टीको पोल्टामा पार्नकार्यविधिकुल्चेर तामाङले बजेट विनियोजन गरेको गुनासाजिल्लाविकास समिति, स्थानीयविकास मन्त्रालयहुँदै सर्वोच्चअदालतसम्मपुगेको छ। एमाले सांसद तामाङले चुनावआफ्नो पक्षमापार्नएकलौटी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सोहीजिल्लाका सांसदद्वय रमेश लामा र ल्यारक्याललामाले मन्त्रालय र सर्वोच्चमाउजुरी गरेकाहुन्।

'विधि–विधानमिचेर जनमतप्रभावितपार्न सांसदले साढे तीन करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरेका छन्,' सिन्धुपाल्चोककासमानुपातिक सांसद रमेशलामाले भने, 'कार्यविधिविपरीत विनियोजन गरेको बजेट निकासा रोक्न सर्वोच्चअदालतमा रिट दायर गरेकाहौं।'

स्थानीयनिकाय रिक्त रहेको अवस्थामा समानुपातिकविकासको लागिमुलुकभरकादुई ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमाबजेट पुर्‍याउनसञ्चालनमाल्याएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमकोकरिब १० अर्ब रुपैयाँचुनावलाई लक्ष्य गरेर बाँडफाँट भएको छ। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार जनसहभागितामागाउँ, इलाका, जिल्ला परिषदले छनोट गरेकापूर्वाधार योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा सांसदले मनपरी बाँडेकाहुन्।सबै योजना सम्बन्धितजिल्लाविकास समितिमा पेस गरेर कार्यान्वयन सुरु भएको छ।

सांसदहरुले मनोमानी ढंगले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बजेट वितरण गरेपछि विवादगाउँ, जिल्लाहुँदै केन्द्रसम्मआइपुगेको छ। प्रत्यक्षतर्फ दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको तीन करोडका दरले सातअर्ब २० करोड, समानुपातिकसहितप्रत्यक्षको थप ५० लाखका दरले पाँच सय ९४को दुई अर्ब ९७ करोड रुपैयाँवितरणगरेका छन्।

आफू अनुकूलविनियोजन गरेको भन्दै दैलेख, डडेलधुरा, दाङ, सप्तरी, धनुषालगायतजिल्लामाविवाद चुलिएपछि समानुपातिक सांसदले बजेट विनियोजन बदर गरी पाउँभनीमन्त्रालयमाआवेदनदिएका छन्। सप्तरी क्षेत्र नं ३का सांसद उमेशकुमार यादवविरुद्धमा सोहीजिल्लाका सांसद रन्जुकुमारी झा, जितेन्द्रनारायण देव,  धनुषा क्षेत्र नं ६का सांसद प्रेमकिशोर शाहविरुद्ध रामसिंह यादव, सिँचाइमन्त्रीसमेत रहेका दाङ क्षेत्र नं ५कादीपकगिरीबिरुद्ध शारदाकुमारी विश्वकर्माले, कांग्रेस पार्टी सभापतिसमेत रहेका डडेलधुराकाशेरबहादुर देउवाविरुद्ध ज्ञानकुमारी गैरेले, दैलेख–२कालक्ष्मीप्रसादपोख्रेलविरुद्ध कुन्तीकुमारी शाहीले उजुरी गरेको स्थानीयविकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

सांसदले करोडौं रुपैयाँ बाँडफाँटगर्दा आफ्ना पार्टीकाकार्यकर्ता भएको उपभोक्ता समितिमार्फत बजेटको दुरुपयोग गरेको, कमिसनसमेतलिएको, तालिमकानाममाकार्यकर्ता पोसेर दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। मनपरी ढंगले बजेट विनियोजन गर्दै फर्जी बिलबनाएर दुरुपयोग गरेको विगतमामहालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको थियो।

स्थानीयतहमाजनप्रतिनिधिनभएको अवस्थामाप्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत २०५८ सालदेखि बजेट वितरण हुँदै आएको थियो। प्रतिसांसद वार्षिक १० लाख रुपैयाँविनियोजन गर्ने अधिकार दिएकोमाअहिले बढाएर प्रत्यक्ष सांसदको साढे तीन करोड र समानुपातिकको ५० लाख रुपैयाँपुगेको छ।

पूर्वाधारतर्फको सबै रकमविकास निर्माण र ५० लाख रुपैयाँक्षमताविकास लगायत चेतनाअभिवृद्धिमा खर्च गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।

गाउँ परिषद, इलाका परिषदहुँदै जिल्ला परिषदले पारित गरेका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सांसदले खल्तीबाट योजनानिकालेर बाँडफाँट गर्ने गरेका छन्। आफू निकटका गैरसरकारीलाई बजेट विनियोजन गरेर कमिसनसमेत लिने गरेको गुनासो बढेको छ। कतिपयजिल्लामा पार्टीलेनै आफ्नो गाउँ पार्टीले सिफारिस गरेका योजनालाईमात्रप्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। बजेट विनियोजन अपारदर्शी भएपछि सम्बन्धित सांसदका पार्टीभित्रबाटै पनिआलोचनाहुने गरेको छ।

आयोजना छनोट गर्दा जिल्लाविकास योजना र क्षेत्रगत योजनाको प्राथमिकतामा रहेकापूर्वाधार आयोजना, रोजगारी सिर्जनागर्ने, विपदबाट क्षतिभएको वाहुन सक्ने, अधुरा गरी एक आर्थिक वर्षमा बढीमा २५ वटासम्म कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने नियमावलीमाउल्लेख छ। १० लाख रुपैयाँभन्दाकमलागतभएका योजना छनोट गर्न नपाइने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थालाई पनिलत्याउँदै दुई–तीन ठाउँका फरक–फरक योजनालाई जोडेर एउटै बनाउने, छरेर बजेट बाँडफाँट गर्ने गरेका छन्। कुनै गैरसरकारी संस्था र राजनीतिकदलवातीनकाभातृ संस्थाकाभवनबनाउन बजेट प्रयोग गर्न नपाइने भएपनि पार्टी कार्यालय निर्माणमा पनिखर्च हुने गरेको छ।

यो व्यवस्थालाई प्रत्यक्षनिर्वाचित सांसदले मनोमानी गरेको भन्दै दर्जन बढीउजुरी मन्त्रालयसम्मआइपुगेका छन्। अधिकांशजिल्लाविकास समितिमापनि यो विवाद रहेको छ। स्थानीयविकास अधिकारीले जनप्रतिनिधिलाई निर्देशनगर्न नसक्ने भएकाले पनिमनोबल बढेको छ।

सो बजेट स्थानीयविकास मन्त्रालयबाट जिविसहुँदै तल्लो तहमापुग्ने व्यवस्थागरिएको छ। समानुपातिक सांसदले प्रत्यक्षनिर्वाचित सांसदले एकलौटी गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।कार्यविधिले आयोजनाको छनोट, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको लागिप्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 'निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमनिर्देशकतथाव्यवस्थापन समिति'को व्यवस्था गरे पनिविवादआउने गरेको छ। प्रत्यक्षनिर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रको समानुपातिक सांसद, स्थानीयविकास अधिकारी, नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत, विषयगतकार्यालयकापूर्वाधारसँग सम्बन्धितप्रमुख, जिल्लाप्राविधिककार्यालयकाप्रमुखसमेत रहेको समितिहुने व्यवस्था गरेको छ।

दुरुपयोग रोक्नको लागिनिर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालनकार्यविधि) पहिलो संशोधननियमावली २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालनकार्यविधि) छैटौं संशोधननियमावली २०५८लाई संघीय मालिकातथा स्थानीयविकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण विकास समन्वयशाखाले संशोधन गरेको थियो।

रकम दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नको लागिनियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरे पनिविवादआएको स्थानीयविकास मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेट बाँडफाँटमा विधि र प्रक्रिया उलंघन गरेको गुनासो आएको मन्त्रालयकाप्रवक्ता केदारनाथशर्माले बताए। 'बजेट सदुपयोग गर्न कानुनी रुपमा रहेका अस्पष्टता नियमावली संशोधन गरेर हटाएका छौं,' प्रवक्ताशर्माले भने, 'दुरुपयोग रोक्न केन्द्रीय स्तरबाट पनिअनुमगन सुरु भएको छ।'

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७३ ०५:४६ शुक्रबार