गोरखा– शान्तितथापुनःनिर्माण मन्त्रालयले ‘शान्तिकालागिविकास कार्यक्रम’ अन्र्तगत यस वर्ष गोरखामा१ सय २२ वटा योजनासिफारिस गरेको छ । यीयोजनाविद्यालय, गाविस भवन र सामुदायिकभवननिर्माणका छन् । तर यसको बजेट भवनको पिलर उठाउन पनिनपुग्ने १ लाख रुपैयाँ छ।
गतवर्ष ४२ वटा योजनामादुईदेखि ५ लाखसम्मविनियोजन भएको थियो ।यो वर्ष योजना बढ्ने तर बजेट घट्ने भएको छ । धेरै योजनामा छरपस्ट बजेट हुँदाआयोजनानिर्माणअलपत्रहुने, छुट्ट्याइएको बजेटले मात्रै कामहुने र अर्को वर्षसम्मभएको कमबिग्रने, सम्पन्नगर्न वर्षौंलाग्ने हुँदाउपलब्धिशून्यहुने गरेको अनुभवजिल्लाप्राविधिककार्यालयकाकर्मचारीको छ । १५ देखि २० लाखइस्टिमेट भएको योजनामावार्षिक १ देखि ३लाखविनियोजन हुने गरेको छ ।
शान्तिकालागिविकास कार्यक्रमअन्र्तगतगतवर्ष मसेल–३ को कनकामनानिमाविविद्यालयभवननिर्माण गर्न १ लाख रुपैयाँविनियोजन भयो । गतवर्ष उक्त बजेटले घडेरी खारेर विद्यालयले भवनबनाउने योजनाबनाएपनिपक्कीभवननिर्माण हुन सकेन । यो वर्ष १लाख७५ हजार बजेट छ । विद्यालयलाईकम्तीमा८ कोठे पक्कीभवनचाहिएको छ ।
मन्त्रालयको योजनाअनुसार २ कोठे भवननिर्माण हुने भएपनिबजेट भने वर्षमा१ लाखमात्रै आउँदा एक दशकउक्तभवननिर्माणमै लाग्ने प्रधानाध्यापकललितमानगुभाजुले बताए ।
‘योजनापक्कीभवन, बजेट छाप्रो पनिबनाउननपुग्ने आउँछ, हात्तीको मुखमाजिरा भएको छ,’ प्रअगुभाजुले भने ।पक्कीभवनबनाउनवर्षमा१ लाखआएर सम्भवनहुने भन्दै उनले शान्तिमन्त्रालयको योजना र बजेट छुट्ट्ययाउने परिपाटी देखेर अच्चममाने ।
बोर्लाङ–७महादेवटारमाविपी स्मृतिभवननिर्माण गर्न ३ वर्षअघि सुरु भयो । ५ लाख रुपैयाँखर्च भएर पिलर ठड्याइएको छ ।पहिलो वर्ष भुइँ ढलान, दोस्रो वर्ष पिल्लर, यो वर्ष गाह्रो लगाउने गरी कामभएको छ ।भवनकालागि योवर्ष एक लाख७५ हजार रुपैयाँविनियोजन भयो । हल सहितको भवनबनाउन२० लाख रुपैयाँलाग्ने प्राविधिकको इस्टिमेट छ । तर तीनवर्षमा५ लाखमात्रै विनियोजनहुनु र बर्सेनि अघिल्लो वर्ष गरेको कामलाई मर्मत गर्नुपर्दा बजेट सकिने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ ।
निर्माण समितिकाअध्यक्षबासु थापा भन्छन्, ‘तीनवर्षमासिध्याउने योजनाथियो, एक तिहाइ पैसा पनिआएको छैन । कसरी काम सक्नु? यो तरिकाले अझै १० वर्ष लाग्ला जस्तो छ !’ उपभोक्ता समिति गठन गरेर स्थानीयले पैसा उठाएर भवनबनाउनुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाप्राविधिककार्यालयले पेस्कीनदिने र काम सम्पन्न भएपछि मूल्यांकनकाआधारमा पैसा दिने भएकाले कामगर्न समेत समस्याभएको गुनासो स्थानीयको छ ।
शान्तिमन्त्रालयकै पुनःनिर्माण तथापुनःस्थापनाकार्यक्रममापनिथोरै बजेट धेरै योजनामा छुट्ट्याइएको छ । ५८ वटा योजनामध्ये २४ वटा १ लाखमुनिका छन् ।केहीगाविस भवन १० लाखका छन् भने अन्य केही योजना३लाखका छन् । गतवर्षभन्दा यो वर्ष योजनाको संख्या दोब्बर सिफारिस गरिएको छ भने बजेट तीनभागलगाइएको छ । मन्त्रालयमा योजनाको संख्या धेरै मागभएर जाने, राजनीतिकदलका नेताको पहुँचमासिधै योजनासिफारिस गरिने प्रवृत्तिले धेरै योजनामाथोरै बजेट विनियोजन भएको हो ।
सबैतिर योजना र बजेट छर्ने भोट फकाउने प्रवृत्तिले मन्त्रालयका योजनाप्रभावकारी कार्यन्वयनभएको छैन । जिल्लाप्राविधिककार्यालयकाप्रमुखजिल्लाइन्जिनियर होमनाथपौड्ेल भन्छन्, ‘यति धेरै योजना छ, बजेट थोरै छ । कामभएनभएको हेर्न प्राविधिक सबै ठाउँमा पुग्नपनिमुस्किल हुन्छ ।’मापनगर्न मिल्ने, उपलब्धि देखिने गरी कामगर्न मिल्ने बजेटसमेत नभएको उनी बताउँछन् ।
स्थानीयनिकाय स्रोत परिचालनकार्यविधिले ५ लाख रुपैयाँभन्दाथोरै बजेटका योजना नछुट्ट्याउने नीतिबनाएपनिमन्त्रालयको योजना नै १ लाखकाधेरै हुने गरेको छ । गाविसले पनि३ लाखभन्दाथोरैका योजना छनोटगर्दैन ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७३ ०५:०२ आइतबार