काठमाडौं– रेल विभागले ९ सय ४५ किलोमिटरको मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रायसँग १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरे पनि उक्त रकम प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयले खास गरी उक्त राजमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–सिमरा १ सय ८ किलोमिटर खण्डको सिभिल निर्माण कार्यका लागि उक्त बजेट प्रस्ताव गरेको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले बताए ।
अर्थमन्त्रालयले विभागलार्इ चालू आर्थिक वर्षमा कुल १ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । यस मध्ये ८१ करोड रुपैयाँ सिभिल निर्माणको काम गरिरहेका ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तनी दिइएको र बाँकी रकम परामर्शदाता र मुआब्जामा भुक्तानी दिइएकोले अब ठेकेदारलार्इ भुक्तानी दिने रकमसमेत नभएकाे उपाध्यायले बताए ।
‘बर्दिबास–सिमरा खण्डमा सिभिल निर्माणको काम अघि बढाउन विभागले अर्थसँग १६ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त प्रस्ताव त्यसै थन्किएको छ।’ आगामी वर्षको बजेटमा उक्त रकम पार्न सके मेचीकाली बर्दिबास–सिमरा खण्डमा धेरैजसो सिभिल निर्माणको काम पूरा गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार मेची–काली रेलमार्गअन्तर्गत हाल बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्म सिभिल निर्माणको काम भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले विभागलार्इ चालू आर्थिक वर्षमा कुल १ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । यस मध्ये ८१ करोड रुपैयाँ सिभिल निर्माणको काम गरिरहेका ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तनी दिइएको र बाँकी रकम परामर्शदाता र मुआब्जामा भुक्तानी दिइएकोले अब ठेकेदारलार्इ भुक्तानी दिने रकमसमेत नभएकाे उपाध्यायले बताए ।
बहुवर्षे ठेक्का अन्तर्गत बर्दिबास–सिमरा खण्डमा ९ वटा स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरुले ९ प्याकेजमा सिभिल निर्माणको काम गरिहेका छन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले छुट्याएको पूँजीगत बजेट शतप्रतिशत खर्च भइसकेकोले ठेकेदारललाई भुक्तानी दिन थप बजेट आवश्यक भएको उपाध्यायले बताए ।
‘अब विभागसँग ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने पैसा पनि छैन,’ उनले भने, ‘चालू आबमै सक्नु पर्ने कामका लागि विभागले अर्थ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत विभागसँग १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ माग गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको हामीले जानकारी पाएका छौं।’
पूँजीगत खर्च नै हुन नसकिरहेको अवस्थामा खर्च हुन सक्ने रेलवे निर्माणमा बजेट बढाउनु पर्ने उपाध्यायको भनाइ छ ।
यस खण्डका वहुवर्षे ठेक्का अन्तर्गत सरकारको कुल ४ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमानमा पुल, कल्भर्ट निर्माण, रेल ट्रयाकमा माटो उठाउने, लिकभन्दा तलको आधार तयार गर्नेजस्ता सिभिल निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् ।
बहुवर्षे ठेक्काअन्तर्गत तीन वर्षअघि काम सुरु भए पनि अहिलेसम्म पूरा भइसकेको छैन । नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन, निर्माण सामग्रीको अभावलगायत कारणले काम समयमै नसकिएको विभागको भनाइ छ ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रमा पर्ने करिब ११ हजार १ सय २३ ओटा आफ्नो मन्त्रालयमार्फत वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसँग माग गरेको स्वीकृति पनि हालसम्म प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए ।
प्रकाशित: २५ माघ २०७३ ११:२६ मंगलबार
