काठमाडौं- आधा आर्थिक वर्षसम्ममा ११.३० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको सरकारको विकास खर्च वर्षान्तसम्ममा ८० प्रतिशत बनाउन अर्थ मन्त्रालयले समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्यान्वयन कार्ययोजना जारी गरेको छ।

फागुनसम्ममा खर्च नगर्ने मन्त्रालयबाट पुँजीगत बजेट खोसिने भन्दै बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तत्कालीन कार्ययोजना पेस गरे।

फागुनसम्ममा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयबाट विनियोजित रकम खोसेर अन्य मन्त्रालय र तिनका कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने योजना सुनाउँदै महराले चालु आर्थिक वर्षमा ४५ दिनअघि नै बजेट पेस गरे पनि अझै अपेक्षित परिणाम नदेखिएकोले फागुनसम्म पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयबाट त्यो रकम खोसेर भए पनि अन्य मन्त्रालयलाई दिइने बताए।

अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग विकास खर्चबारे छलफल गरेर खर्च बढाउन १० बुँदे निर्देशन दिँदा समेत विकास खर्च बढ्ने छाँट नदेखेपछि अर्थमन्त्री कडा रुपमा प्रस्तुत भएका हुन्। तर, नारैनाराले भरिएको तथा धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन मिति पुस मसान्तसम्म लेखिएको माघ ५ गते जारी गरिएको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुने कुरामा स्वयं अर्थमन्त्री पनि त्यत्ति आशावादी छैनन्। आफ्नो विगतको अनुभव सुनाउँदै महराले तुरुन्तै नभए पनि यी कार्ययोजना लागू हुने बताए।

प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले विभिन्न बैठकहरुमा खर्च बढाउन निर्देशन दिँदासमेत मन्त्रालयहरुले विकास खर्च भने बढाउन सकेको छैन। अर्कोतिर सरकारको ढुकुटी सुन्निएर लगभग सवा २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ।

हुन त सरकारले ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च गर्न पेन्सन तथा अन्य विभिन्न सामाजिक भत्ता निकासा गरिएको बताएको छ। तर, पछिल्ला आर्थिक वर्षमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आएको तथ्यांकले देखाएको छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुको आधा वर्षसम्ममा औसतमा १२ देखि १३ प्रतिशतसम्म विकास खर्च हँुदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने झन् घटेर ११.३० प्रतिशतमा झरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

संविधान निर्माणअघिको राजनीतिक अस्थिरता र बजेटमाथिको उग्र राजनीतिले विगतमा ढिला बजेट आउँदा पनि करिब १३ प्रतिशतदेखि १४ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च हुने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकारात्मक नरहेका र बजेट पनि निर्धारित समयअगावै आउँदा पनि खर्चको अवस्था निराशाजनक हुनुमा जसलाई दोष लगाए पनि कार्ययोजनाले भने ठेकेदारको सम्झौता तोड्नेदेखि बजेट रकम खोस्नेसम्मको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारले खर्च गर्न नक्दा हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको बताइएको छ। तर अर्थमन्त्री महराले राष्ट्र बैंक लगायत सरोकारवालासँग कुरा गरिरहेको बताए। उनले माघ र फागुनबाट सरकारी खर्च बढ्ने तथा त्यसपछि तरलतामा सुधार आउँने अपेक्षा गरे।

'समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाउँ र नगर, समृद्ध गाउँ र नगरको आधार समृद्ध समाज' नारा सहितको कार्ययोजनामा १२ शीर्षक र ६३ वटा उप–शीर्षक छन्।

'मेरो श्रम मेरो विप्रेषण, मेरो देश निर्माणमा' नारा अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने बताएको छ। यस अन्तर्गत बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने भन्दै कार्ययोजनाले यसलाई हुन्डी नियन्त्रणको अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, 'एक स्थानीय सरकार एक एकीकृत व्यवसाय' नारा दिइएको कार्यक्रम सरकारी, निजी र सहकारीको सहयोगमा लागू गरिने उल्लेख छ। 'एक सहकारी मुख्य चिनारी', 'एक इलाका एक व्यवसाय', 'एक परिवार एक रोजगार' तथा बजेटमा नै उल्लेख गरिएको 'एक बैंक एक खाता'को नारा पनि कार्ययोजानमा परेको छ। अर्थमन्त्रीले तुरुन्तै नभए पनि केही वर्षमा सबै नेपालीको खाता हुने बताए। तर कार्ययोजनामा चालु आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा ७० प्रतिशतको खाता खोलिने लक्ष्य राखिएको छ।

उनले एक व्यक्ति एक बैंक खाता कार्यक्रम अन्तर्गत शून्य मौज्दातमा खाता खोल्ने अभियान चलाउने र सो बापतको सेवा शुल्क बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारले नै उपलब्ध गराउने नीति रहेको जानकारी गराए। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले द्वन्द्वकालमा विस्थापित आफ्ना ६५ शाखा पुनर्स्थापित गर्ने तयारी अघि बढाएको पनि महराले बताए।

यस्तै, महराले कार्ययोजनामा आगामी वर्षदेखि सबै खाले सरकारी भुक्तानीलाई बैंकिङ च्यानल अनिवार्य गरिने उल्लेख गरेका छन्। वित्तीय अनुशासनलाई बढावा दिन सरकारी निकायमार्फत हुने सबै नगद प्रवाह बैंक खातामार्फत मात्रै गर्ने प्रबन्ध मिलाइने उनले बताए।

प्रकाशित: ६ माघ २०७३ ०६:४८ बिहीबार