काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीको दबाबमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको ३९ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले महत्वसाथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेर यसलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
आयोजनाले खर्च गर्न नसकेको निहुँमा उक्त रकममध्येको ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तरण गरी नेपाली कांग्रेसबाट बनेका मन्त्रीद्वय निधि र गिरीले आफूखुसी आयोजनामा थप रकम दिन खोजेका हुन्।
सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण आयोजनाबाट रकम झिकेर खुद्रे किसिमका औचित्यहीन मझौला सिँचाइ आयोजनालाई बजेट दिने सबै तयारी पूरा भएको छ।
'मन्त्रीहरुको दबाबमा सचिव र विभागीय प्रमुखहरुबीच छलफल गरेजस्तो गरी आ–आफ्ना गृहजिल्लाका सिँचाइ आयोजनालाई थप बजेट दिने सबै तारतम्य मिलाइएको छ,' ती अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'अहिले यसको फाइल सचिव गजेन्द्र ठाकुरसँग पुगेको छ। यही वा अर्को साता स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ।'
ती अधिकारीका अनुसार रकमान्तरण गर्न खोजिएको ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँमध्ये १९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ दाङ र धनुषाका मझौला सिंचाइ आयोजनालाई दिइनेछ। बाँकी २० करोड रुपैयाँ मर्मतसम्भार गर्ने नाममा विभिन्न सिँचाइ आयोजनालाई दिने प्रपञ्च मिलाइएको छ।
सिँचाइ मन्त्रालयका अर्का उच्च अधिकारीका अनुसार चुनावी र आर्थिक लाभ लिन दुवै मन्त्रीको दबाबमा यस्तो निर्णय गरिएको हो। मन्त्रीद्वयले आ–आफ्ना जिल्लाका मझौला सिँचाइ आयोजनालाई १९ करोड बजेट थप दिएर भाबी चुनावमा लाभ लिन खोजेका छन्। मन्त्री निधिको गृहजिल्ला धनुषा र गिरीको दाङ हो।
यस्तै, विभिन्न सिँचाइ आयोजनालाई मर्मतसम्भारका नाममा दिन खोजिएको २० करोड बजेटमा आर्थिक अनियमितता गर्ने नियत लुकेको छ।
'मर्मतसम्भारमा जाने नियमित बजेटमा समेत सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'बीचमा दिने थप बजेटको सदुपयोग १० प्रतिशत पनि हुँदैन।' मर्मतसम्भारमा हुने अनियमितताको एउटा उदाहरण दिँदै उनले भने 'हामीकहाँ हिउँदमा सफा गरेको भनेको नहर वर्षामा पुर्यो भनेर अर्को हिउँदमा फेरि सफा गर्न बजेट माग्ने चलन पुरानै हो।'
अर्कोतिर यो आयोजना निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनीले अहिलेसम्म पैसा नदिनु बजेट कटौतीको अर्को मुख्य कारण हो। अहिलेसम्म डेढ अर्ब रुपैयाँ मोबिलाइजेसन्स रकम लगेको यो कम्पनीले उपल्लो नेतृत्व र अधिकारीलाई पैसा बुझाएको छैन। मोबिलाइजेसन्स रकम लगेपछि आयोजना हेरेर एकदेखि ५ प्रतिशतसम्म पैसा दिने चलन छ। तर यो कम्पनीले अहिलेसम्म पैसा नदिएकाले बजेट कटौती गर्न सिंचाइ मन्त्रालय नेतृत्व तयार भएको हो।
सचिव ठाकुर 'एस म्यान' भएका कारण पनि रकमान्तरण रोक्न नसकिएको ती अधिकारीको गुनासो छ। 'मन्त्रीले जे भन्यो त्यही कुरा भुइँ झर्न नपाउँदै 'हुन्छ हजुर' भन्ने सचिव भएपछि नहुने काम पनि रोक्न सकिएन,' उनले भने।
सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सागरकुमार राईले सबैसँग सरसल्लाह भएरै भेरी बबई बजेट रकमान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको बताए। 'मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुखबीच धेरैपटक छलफल भए पछि मात्र भेरी बबईको बजेट रकमान्तरण गर्ने निचोड निस्केको हो,' सोमबार नागरिकसँग राईले भने, 'यसमा कुनै छलछाम भएको छैन। बजेट खर्च गर्ने प्रयास गरिएको हो।'
सरकारले बाँके र बर्दियाको ६० हजार हेक्टर खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले यो आयोजना बनाउन लागेको हो। यही आयोजनाबाट हरेक वर्ष ४ सय ८० गिगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। भेरी र बबई नदिलाई टनेलमार्फत जोड्ने यो आयोजनामा १२ किलोमिटर सुरुङ बनाउनुपर्नेछ। अहिलेको ठेक्का यही सुरुङ बनाउन हो।
एउटै आयोजनाबाट सिँचाइ र विद्युत उत्पादन हुने भएकाले सरकारले यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैले आयोजनालाई यो वर्ष ९० करोड बजेट दिइएको हो।
यो आयोजनाको कुल लागत १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। आयोजना बनाउने ठेक्का चाइना रेल्वे ग्रुप लिमिटेडअन्तर्गतको सहायक कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ।
सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीले सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र देशका लागि महत्वपूर्ण यो आयोजनालाई मन्त्री गिरीले आफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रयोग गरेको आरोप लगाए। मन्त्री गिरीले आयोजनाले काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप लगाए पनि कम्पनीले अहिलेसम्म आयोजनामा पुग्ने सडक बनाउने काम गरिरहेको छ। चालु आवमा मात्र यसले १० करोड रुपैयाँको काम गरिसकेको छ।
कम्पनीले यही वर्ष टनेल खन्ने बेरिङ मेसिन ल्याउन लागेको छ। बजेट कटौती भए यसका लागि रकम अभाव हुनेछ। अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले चालु वर्षमा कामै नभए पनि ठूला आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने समय आइनसकेको बताए। 'पुसपछि मात्र काम गर्ने हाम्रो प्रणाली बनेको छ,' उनले भने, 'कामै हुन नसके फागुन मसान्तसम्म समय दिएका छौं। त्यसपछि मात्र कटौती गर्नेबारे सोच्न सकिन्छ।'
उनले औचित्य भएका आयोजनाका लागि सरकारसँग बजेटको कुनै कमी नभएको बताउँदै भने, 'गौरवका आयोजनाहरुको बजेट रकमान्तरण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।'
अर्थका अर्का अधिकारीले आर्थिक वर्षको बीचमा औचित्यहीन आयोजनालाई रकम दिन खोज्नुमा आर्थिक अनियमितताको नियत जोडिएको बताए। उनका अनुसार विगतमा पनि यसरी थप बजेट दिँदा आर्थिक अनियमितता भएका उदाहरण पर्याप्त छन्। 'निश्चित प्रतिशत रकम लिएर मात्र वर्षको बीचमा थप बजेट दिने गरेको गुनासो विगतमा आउने गरेका छन्,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'यसमा पनि त्यही नहोला भन्न सकिन्न।'
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पनि तत्कालीन सिँचाइमन्त्री उमेश यादवले पदको दुरुपयोग गर्दै गृहजिल्ला सप्तरीमा नयाँ कार्यक्रम थपेर ३ सय ६४ प्रतिशतले बजेट बढाएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई चर्को दबाब दिएर यादवले बजेटमा सप्तरीका लागि एक अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गराउन बाध्य पारेका छन्। सरकारले यो वर्ष देशभरका सिँचाइ योजनाका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०२:१८ मंगलबार
