आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नीलकण्ठ नगरपालिकाले सडक र पुल निर्माणका लागि भनेर १४ करोड २० लाख रकम विनियोजना गरेको थियो। रकम विनियोजन गरिएका सडकहरू केहीको योजना सम्झौता गरी कामसमेत सम्पन्न भएका छन् भने केहीको योजनासमेत सम्झौता हुन सकेन। नगरपालिकाले रिङरोड निर्माण, प्रत्येक वडामा मोटरबाटो पुग्ने पक्की सडक निर्माण, सदरमुकामको सडक कालोपत्रेलगायत रकम खर्चिएका छन्। यी सडकहरू बर्खायाममा पैदलयात्रासमेत गर्न नमिल्ने गरी भत्किएको र हिल्लामे भएको छ।
धुवाँ, धुलो, हिलो र खाल्डाखुल्डीको परिचयबन्दै गएको काठमाडौं सहर पछिल्लो समय झनै अव्यवस्थितबन्दै गएको छ। पानीपर्दाहिलो, घाम लाग्दाधुलो रअलि बढी पानी परे डुबान नै हुने समस्याले आक्रान्तबनेको छ यो सहर। मापदण्ड मिचेर खोलाछेउछाउ बनेका संरचना, ज्यानै लाने एम्बुस सडक, भद्रगोल फुटपाथदेखिलथालिंगलत्रिएकातारले काठमाडौंको अव्यवस्थितरूपलाई देखाउँछ।
यातायात व्यवसायी कम्पनीले कानुनविपरीत सञ्चालित थोत्रा, पुराना र मापदण्डविपरीतका सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन तत्काल हटाउने भएको छ। यस्ता सवारीसाधनले दुर्घटना बढाएको भन्दै जिल्लास्थित विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाएपछि दुई पक्षबीच शुक्रबार भएको छलफलमा पाँच बुँदे सहमति भएको होे।
प्रशासन सम्बन्धी कानुन अघि नबढ्दा तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थानमा अलमल भएको छ। झण्डै आधा दर्जन प्रशासन हाल कानुन हाल संसद्, संसदीय समिति र कानुन मन्त्रालयमा अल्झिएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा गएको छ भने भने प्रदेश सेवा मापदण्ड र निजामती सेवा मापदण्ड कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। प्रदेश सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्डमा सहमतिका लागि संघीय मन्त्रालयले तीन महिनाअघि नै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो।
सुदूरपश्चिममा साउनयता भएका फरक–फरक सडक दुर्घटनामा दुई सय १२ जनाको मृत्यु भएको छ। ती दुर्घटनामा चार सय ३५ जना गम्भीर घाइते भएका छन्। यस अवधिमा दुई सय १६ दुर्घटना भएका छन्। क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रहरी उपरीक्षक केदार रजौरेका अनुसार सुदूरपश्चिममा अघिल्ला वर्षको तुलनामा दुर्घटना, घाइते र मृतकको संख्या बढेको छ।
मापदण्डविपरीत सडक खन्दा निर्माण सम्पन्न भएको ठाटीकाँध खानेपानी योजनाको मेन–लाइन क्षतिग्रस्त भएको छ। ठाटीकाँध गाउँपालिकाबाट विसल्ला जाने सडक अन्धाधुन्ध खन्दा उद्घाटन तयारीमा रहेको सो खानेपानी योजनाका पाइपहरू क्षतिग्रस्त भएका हुन्। जथाभावी पाइप काटिएपछि ठाटीकाँध गाउँमा अहिले खानेपानी अवरुद्ध भएको छ। मापदण्डविपरीत सडक खनिएको र जताततै पाइप फुटेको स्थानीय बताउँछन्। ठाटीकाँधमा एक करोड ७८ लाख खर्च गरेर निर्माण भएको खानेपानी योजना सडककै कारण अवरुद्ध हुन पुगेको हो। ठाटीकाँधभरि खानेपानीका दुई सय ६७ धारा छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरका दुई वटा ल्याब र एउटा मेडिकल हल सिल गरेको छ। गत सोमबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले वीरेन्द्रनगरका पाँँच वटा नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक र मेडिकल हलको अनुगमन गरेको थियो।
समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयबाट अनुगमन गरी विवरण तयार गर्न र मापदण्ड नपुगेका उद्योगलाई पत्राचार गरी आगामी असार मसान्तसम्म मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए। मापदण्ड पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा स्थानान्तरण गर्नका लागि पत्राचार गरिएको छ। उनेले भने, “मापदण्ड पूरा गर्नका लागि असार मसान्तसम्मको समय दिएका छौँ, उक्त अवधिसम्म मापदण्ड पूरा नगरे पूर्णरुपमा बन्द गर्नेछाँै।”
मापदण्ड पूरा नगरी भेरीगंगा नगरपालिका–८ गोचेखोलामा सञ्चालित घुम्ती क्रसर उद्योग स्थानीय प्रशासनले गत चैतको पहिलो साता बन्द गराई केही उपकरण नियन्त्रणमा लियो। बन्द गराइएको सो घुम्ती क्रसर केही समयमा पुनः सञ्चालनमा आयो। यसको कारण थियो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र।
काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा मापदण्डविपरित राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन बेवास्ता गरेको छ।
कमसल विद्युतीय सामग्री प्रयोगले मानवीय क्षति र अनावश्यक विद्युत् खतप बढेको भन्दै सरकारले यसको गुणस्तर निर्धारण गरेको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा विभिन्न विद्युतीय सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण गरेको हो।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा र वध गर्नुअघि कुनै पनि पशुलाई चरम यातना दिन नपाइने कानुन नेपालमा पटक–पटक बने पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। उदाहरणका रूपमा राजधानीमा मासु बिक्रीका लागि पृथ्वी राजमार्ग हुँदै गरिने पशु ढुवानीलाई लिन सकिन्छ। यो राजमार्ग भएर दैनिक सयौंको संख्यामा राजधानी भित्र्याइने राँगा, भैंसी र खसी–बाख्राहरूलाई चरम यातना दिँदै कष्टपूर्ण तरिकाले लैजाने गरिएको छ।
जावलाखेलस्थित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको केयुकेएलको भवन मापदण्डबिनै निर्माण भइरहेकोे भेटिएको छ। सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार सरकारी कार्यालयले भवन बनाउन नक्सापास प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, केयुकेएलले उक्त भवन निर्माण गर्दा ललितपुर महानगरपालिकाको मापदण्ड नै परिपालना नगरेको भेटिएको हो।
सम्पदा वस्तीमा ३५ फिट अग्लो घर बनाउन पाइने स्पष्ट सरकारी मापदण्ड भएता पनि ललितपुरको ऐतिहासिक प्राचीन वस्ती बुङमतीमा मापदण्डलाई खेलाँची गरिएको छ। भूकम्पअघि मौलिक शैलीमा बनाइएका घरको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय मौलिकताभन्दा बाहिर गएका छन्। सरकारी निकायले मौलिक घर बनाउनको निम्ति सहरजीकरण नगरिदिएको र साँघुरो घडेरी भएकाले अग्लो घर बनाउनु परेको स्थानीय बताउँछन्। ‘हामीले नगरपालिका र वडा कार्यालयसँग बाम्बार सहयोग मागेका थियौं, तर सरकारी निकायले खासै चासो दिएनन्, त्यसैले हामीले जस्तो जान्यौं त्यस्तै घर बनायौं,’ स्थानीय श्याम मालीले भने।
पोखरा विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्डविपरीत भर्ना भएका ३ सय ९१ विद्यार्थी व्यवस्थापनतर्फ स्नातक तहको पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा दिन नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवस्थापनतर्फ स्नातक तहमा भर्ना हुन कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा न्यूनतम सी ग्रेड ल्याएको हुनुपर्ने विश्वविद्यालयको प्रावधान छ। तर यो प्रावधानविपरीत ४२ वटा कलेजले सीभन्दा तलको ग्रेड ल्याएकालाई समेत भर्ना लिएका थिए। ती विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएकाले समस्या आएको हो।
