प्रहरी प्रशासनले जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालित र जथाभाबी नदी दोहनमा सक्रिय क्रसर उद्योग बन्द गर्न थालेको छ। प्रहरीले मंगलबार बराहताल गाउँपालिका–२ स्थित भेरी किनारको थापाडेरामा महालक्ष्मी–किराँतेश्वर–प्रदीप जेभीले सञ्चालन गरेको अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ। उक्त क्रसर उद्योगमा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्रीसमेतको स्वामित्व छ।
सुनकोसी नदीमा सञ्चालित मापदण्डविपरितका क्रसर उद्योगका कारण बिपी राजमार्ग उच्च जोखिममा परेको छ। राजमार्गकै छेउमा बालुवा प्रशोधन उद्योगको नाममा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले जथाभावी उत्खनन गर्दा बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास सडक धसिने अवस्थामा पुगेको हो।
संघीय सरकारले मापदण्ड नतोक्दै प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐन बनाएर चर्चामा आएको प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी अर्को पनि विधेयक ल्याउँदैछ। संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई ‘अतिरिक्त शक्तिशाली’ बनाएको भन्दै चिढिएको प्रदेश सरकार आठवटै जिल्लामा प्रशासन प्रमुख तोक्नेगरी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। यसका लागि तयारीसमेत पूरा भइसकेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कोसी राजमार्गमा निर्माणाधीन ४९ किलोमिटर सडकमध्ये साढे छ किलोमिटर मात्रै मापदण्डबमोजिमको हुने भएकाटहरी बजारदेखि उत्तर तरहरा बजारसम्मको सडक–खण्ड मापदण्डअनुसारको हुनेछ भने बाँकी खण्डमा मापदण्ड मिचिनेछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यावारिधिलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाई यसको गरिमा बढाउन अनुसन्धान विधिका बारेमा निश्चित मापदण्ड निर्माण गर्ने भएको छ ।
सरकारले करिब आधा दर्जन प्रशासन कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्मा लगेको छ भने अन्य ६ वटा प्रशासन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको हो।
देशैभरी सञ्चालनमा रहेका मापदण्डविपरितका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउने वहस तेज भैरहेका बेला सिरहामा मापदण्ड मिचेर नयाँ क्रसर उद्योगलाई अनुमती दिएको खुलेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको पाइएको छ।
पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा जिल्लाका विभिन्न नदी तथा खोला अवैध उत्खननमा प्रयोग गरिएका दुई सय ६१ ट्याक्टर, सात एक्साभेटर र १० टिपर गरी दुई सय ७८ साधन नियन्त्रणमा आएको जिल्ला समन्वय समिति दाङको तथ्यांकमा उल्लेख छ। उत्खननको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला अनुगमन समितिका अनुसार ती सबै साधन अवैध उत्खननमा प्रयोग भइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परेका हुन्।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को तल्लो तहसम्म एकीकरण र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन अध्यक्षद्वयकै कारण हुन नसकेको गुनासो पार्टीभित्रैबाट उठन थालेको छ। पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ को मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि अध्यक्षद्वयले आफूनिकट व्यक्तिहरु जिम्मेवारीमुक्त हुने भयले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन र तल्लो तहमा एकता गर्न चासो नदिएको आरोप लाग्न थालेको छ।
‘२०७५ जेठदेखि नेता र पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुको सुरक्षामा खटिएका अंगरक्षकलाई फिर्ता बोलाउन सुरु गरिएको हो। अहिलेसम्म दुई सय ८० जना फिर्ता भएका छन्, यो क्रम जारी छ।’
सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार संघमा मात्र राख्दै प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको आधारभूत सिद्धान्त तथा मापदण्डसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए। निजामती प्रशासन सम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले छुट्टै कानुन ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ ले विश्वसम्पदामा सूचीमा सूचीकृत भवन निर्माण मापदण्ड लाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ। महानगरले ल्याएको मापदण्डले विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत सम्पदा निजी भवनले ढपक्कै छोप्ने सम्भावना बढेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन’ र ‘स्थानीय सेवा ऐन’ बनाउन मापदण्ड तयार पारेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो ऐन बनाउनुपर्ने भएकाले सो ऐनका लागि आवश्यक मापदण्ड मन्त्रालयले तयार पारेको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको यात्रा सहज भएको छ। चालीस मिनेटदेखि एक घन्टासम्ममा सजिलै पार गर्न सकिन्छ। तर सत्रकिलो र छब्बीसकिलोनजिक भालुढुंगामा भासिएको सडक मर्मत हुन नसक्दा अलि असहज भइरहेको छ। त्यहाँ एकतर्फी मात्र यातायात सञ्चालन हुने गरेको छ।
सर्लाहीमा दर्ता बिना नै दर्जनाै इँटा उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन्। दर्ता बिना ती इँटा उद्योग अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदा राज्यकाे समेत करोडौँ राजश्व चुहावट भइरहेकाे छ। राजश्व चुहावट हुनुका साथै वातावरणमा पनि असर परिरहेकाे वातावरण विद्हरूकाे भनार्इ छ।
