धादिङ - आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नीलकण्ठ नगरपालिकाले सडक र पुल निर्माणका लागि भनेर १४ करोड २० लाख रकम विनियोजना गरेको थियो। रकम विनियोजन गरिएका सडकहरू केहीको योजना सम्झौता गरी कामसमेत सम्पन्न भएका छन् भने केहीको योजनासमेत सम्झौता हुन सकेन। नगरपालिकाले रिङरोड निर्माण, प्रत्येक वडामा मोटरबाटो पुग्ने पक्की सडक निर्माण, सदरमुकामको सडक कालोपत्रेलगायत रकम खर्चिएका छन्। यी सडकहरू बर्खायाममा पैदलयात्रासमेत गर्न नमिल्ने गरी भत्किएको र हिल्लामे भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि पनि नगरपालिकाले सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखेर रकम विनियोजन गरेको छ। सडकतर्फ मात्रै १० करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडक नै पूर्वाधार विकासको प्रमुख गन्तव्य भएका कारण नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको नगरसभामा मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले बताए। ‘हरेक काम, योजना अघि सार्दा सुरुमा सडकको नै आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता भनेको सडक नै हो।’ यातायातको पहुँचसँगै स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन, विदेश पलायन भइरहेका युवाहरूलाई गाउँमै रोजगारी दिलाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

ढिलो गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेको धुनीबेंसी नगरपालिकाले पनि सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यहाँ सडकका लागि मात्रै करिब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाले मात्र होइन, जिल्लाका ११ गाउँपालिकाले पनि सडकलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। स्थानीयको माग पनि सडक निर्माण नै हुने गरेको छ। यसरी प्रत्येक वर्ष सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि स्थानीय तहहरूले करोडौं रकम विनियोजन गर्ने गरेका छन् तर निर्माण गरिएका सडक बलियो र दिगो भने हुन सकेको छैन। बिनामापदण्ड खोलिएका यस्ता सडकले धेरैको ज्यानसमेत लिएका छन् भने धेरैको बास खोसेको छ।
स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको सडक निर्माण कार्यअन्तर्गत नयाँ ट्र्याक खन्ने भए पनि त्यसको स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्नेतर्फ त्यति ध्यान जान सकेको छैन। जनताका आँगनमा सडक पु¥याउने होडबाजीकै कारण नयाँ ट्र्याक मात्र खोलिँदा बर्खामा आउने भेलबाढीले बस्ती नै जोखिममा पार्ने गरेको छ। डोजर लगाएर नयाँ ट्र्याक खोल्ने र छेउकुना कुलेसो नबनाउँदा सडक रोपाइँ गर्न ठिक्क बनाएको खेतजस्तै हुने गरेको छ।

प्राथमिकतामा परेको सडक निर्माणका कार्य गाउँगाउँमा तीव्र गतिमा भइरहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा निर्माण सकिसक्नुपर्ने सडकहरूमा पनि धमाधम काम गरिरहेका छन्। एक सय चारवटा वडा रहेको जिल्लाको प्रत्येक वडामा पुग्ने सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ। तर यसरी गाउँगाउँमा जथाभावी निर्माण गरिने सडक भने जोखिमपूर्ण रहेको सिद्धलेक गाउँपालिका–५ की बिन्दा घलेले बताइन्। ‘सडक हामी स्थानीयको आवश्यकता हो,’ उनले भनिन्, ‘तर आवश्यकता भन्दैमा जथाभावी सडक निर्माण गरिँदा भविष्यमा प्राकृतिक विपत् नआउला भन्न सकिन्न।’

स्थानीय सरकार गाउँघरमा सडक सञ्जाल जोड्ने कामकै हतारोमा छन्। विकासे गतिविधिका नाममा ठूलो बजेट खर्चेर सडक मर्मत र निर्माण कतै सम्पन्न भइसके भने कतै निर्माणाधीन अवस्थामा पनि छन्। पुनर्निर्माणलाई सघाउन र विकास गति बढाउन योजनापिच्छै सडक मर्मत र निर्माण गरिएको जनप्रतिनिधिको एकमत छ। भौगोलिक र प्राकृतिक विपत्तिको मूल्यांकन गरिएको छैन । वातावरणीय असर मूल्यांकन प्रभावको कुरा त गाउँगाउँमा निर्माण गरिने सडकको गर्ने चलन नै नभएका कारण जोखिम रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै स्विर्काछन्।

उपभोक्ता समिति बनाएर गाउँगाउँमा सडक खनिएको छ । विकासको नाममा उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने सडकमा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता पनि हुने गरेको छ। तर नियमन गर्ने निकाय स्थानीय तहले नै बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माण गरिरहेकाले त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन जनप्रतिनिधिले नै गर्ने गरेका छन् । यसरी अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जनप्रतिनिधि नै उपभोक्ता समितिबाट मोटो रकम कमिसन लिने गरेकाले सडक निर्माणको स्तरीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

प्राविधिक दृष्टिकोणले ट्र्याक खोल्नै नमिल्ने स्थानमा समेत जथाभाबी ट्र्याक खोल्नाले गाउँमा दुर्घटना हुने गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिएको सडक साँघुरो, घुम्ती र मोड धेरै भएका कारण सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रमुख हेमराज घिमिरेले बताए। ‘पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा भन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा सडक दुर्घटना बढ्दै जानुमा जथाभावी खनिएका सडक नै प्रमुख कारण हुन्,’ उनले भने, ‘बढी मोड, ठाडो उकालो र ओरालो हुने भएकाले ग्रामीण सडकमा दुर्घटना हुने गरेको हो ।’

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको समेत वास्ता नगरी जथाभावी ट्र्याक खोलिएका सडकमा ट्र्याक्टरसमेत सञ्चालन गर्न समस्या हुने गरेको छ। सडक मर्मत तथा नयाँ ट्र्याक खोल्ने क्रममा भविष्यलाई समेत मध्यनजर गरी बलियो र दिगो हुने सडक निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। सडक निर्माण गरिँदा लागत इस्टिमेट र त्यसले पु¥याउने सेवा मात्रै होइन, असरको पनि अध्ययन गरिनुपर्नेमा स्थानीयहरू जोड दिन्छन्। सडक सबैको आवश्यकताको विषय हो। सडक भए स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको तरकारी तथा खाद्यन्न बालीलाई सजिलै बजारसम्म पु¥याउन सकिन्छ भने आयआर्जनको माध्यम पनि बन्ने गर्दछ। तत्कालको खुसीका लागि खनिएका यस्ता सडकले बर्खायाममा पहिरो गई जनधनको क्षति पु¥याएको उदाहरण ताजै छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७६ ०१:५४ मंगलबार