काठमाडौं - प्रशासन सम्बन्धी कानुन अघि नबढ्दा तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थानमा अलमल भएको छ। झण्डै आधा दर्जन प्रशासन हाल कानुन हाल संसद्, संसदीय समिति र कानुन मन्त्रालयमा अल्झिएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा गएको छ भने भने प्रदेश सेवा मापदण्ड र निजामती सेवा मापदण्ड कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। प्रदेश सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्डमा सहमतिका लागि संघीय मन्त्रालयले तीन महिनाअघि नै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो।

संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ नआउदा हाल २०४९ सालमा लागु गरिएको निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारी खटनपटन र व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएको हो तर संघीय निजामती सेवा पास नहुँदा अझै पनि निजामती सेवा ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा छ। जसबाट कर्मचारी व्यवस्थामा अन्योल उत्पन्न भएको संघीय मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीको भनाइ छ। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ मा राखिएका केही बुँदाप्रति राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले असहमति जनाएका छन्। जसबाट संघीय मन्त्रालय र राज्य व्यवस्था समितिवीच दूरी बढेको छ। यता, प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्डमा कानुन मन्त्रालयले सहमति नपठाउँदा कानुन अघि बढ्न सकेको छैन। ७ प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको हो।

संसद्बाट उक्त मापदण्ड पास भएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सो मापदण्डभित्र रही प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी, सो मापदण्डभित्र रही प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा तथा खटनपटन गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। संघीय सरकारले मापदण्ड पास गरेपछि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सेवा ऐन बनाउन बाटो खुला हुनेछ। प्रदेश प्रदेश लोकसेवा अयाोगको सिफारिशमा प्रदेशका लागि प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगकै सिफारिशमा भर्ना गर्ने सकिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। कर्मचारी समायोजनपछि हाल कर्मचारीको पदस्थापनको काम सुरु भएको छ। आगामी असारसम्म पदस्थापनाको काम पूरा गर्ने संघीय मन्त्रालयको तयारी छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीको हकमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, प्रदेश निजामती मापदण्ड तथा स्थानीय सेवा मापदण्ड नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यस्थापनमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ।

संघीय मन्त्रालयका सहसचिव रूद्रसिंह तामाङले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड पास भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदेश र स्थानीय तहकोलागि कानुन बनाउन सक्ने बताए। ‘संघीय सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्डभित्र रही प्रदेश र स्थानीय सेवाले कानुन बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ,’ तामाङले भने, ‘त्यसैले मापदण्ड तयार भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनाउन बाटो खुला हुन्छ।’ संघीय सरकारले संघीय लोकसेवा आयोगको काम कतव्र्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ। सो विधेयक पनि हाल संसद्को समितिमै छ। यसैगरी संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सेवा सम्बन्धी समन्वय कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय गर्न संघीय मन्त्रालयले यस्तो कानुन बनाउन लागेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी, संघीय मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४लाई पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि मामिला मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रशासन सम्बन्धि कानुन अघि नबढ्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्यौल उत्पन्न भएको संघीय मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउँछन्। ‘प्रशासनसम्बन्धी कानुनहरू रोकिएको त नभनौं। छलफलमै छन्,’ सहसचिव तामाङले भने। तर मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले भने प्रशासन कानुन अघि नबढ्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल भएको स्वीकार गरे। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका प्रशासन कानुनमध्ये २ कानुन कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण )ऐन २०७५ भने पारित भएका छन्।

प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०३:३६ बिहीबार