महावै गाउँपालिकाद्वारा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महावै गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुुस्तक तयार पारेको छ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महावै गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुुस्तक तयार पारेको छ।
कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाकी आशा गिरीले कक्षा सातको परीक्षा दिँदासम्म दुईवटा किताब पनि पाइनन्।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै देशभरका ५९ जिल्लाका विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ।
स्थानीय युनाइटेड क्लबले पोखरा महानगरपालिका-३३ स्थित तल्लो पुँडिटारको भुलभुला आधारभुत विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरेको छ।
अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा साइपालको धलौन माध्यमिक विद्यालयमा वार्षिक परीक्षाको केही साताअघि मात्रै पाठ्यपुस्तक पुग्यो।
पाठ्यपुस्तक पुगोस् वा नपुगोस् महत्वपूर्ण कुरा होइन, महत्वपूर्ण त पाठ्यक्रमले तोकेका सिकाइ उपलब्धि पूरा गराउनु हो।
कर्णालीको विकट पहाडी जिल्ला कालिकोटका धेरै विद्यालयका विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकविहीन छन्।
नारीका सङ्घर्षका कथाहरु समेटिएका पुस्तक ‘सङ्घर्ष’ पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईसहित समाजसेवी डा. माला खरेल, समाजसेवी अनुराधा कोइराला, समालोचक डा.ज्ञानु पाण्डे, साहित्यकार डा.नवराज लम्साल र कथाकार ज्ञवालीले संयुक्त रुपमा विमोचन गरेका थिए।
यस वर्ष त दुर्गमका विद्यार्थीले मात्र होइन, सुगम मानिने गुल्मी, अर्घाखाँची, इलाम, भोजपुर जस्ता जिल्लाका विद्यार्थीले समेत शैक्षिक सत्र अन्त्य हुनुभन्दा तीन चार महिना अगाडिसम्म पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सकेनन्।
शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा पनि दुर्गमका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन। पाठ्यपुस्तक नपुग्दा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ।
कर्णाली प्रदेशका विद्यालय तहका पुस्तक व्यवसायी चालु शैक्षिक सत्रकै पाठ्यपुस्तक कर्णालीमा नपुगेको गुनासो लिएर मंगलबार भक्तपुर, सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा आए।
नेपाल मानव अधिकार पुस्तक २०२३ का लागि संकलन गरिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरुको प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा सम्पन्न भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितले राष्ट्रियसभा गृहमा एउटा कोठा उपलब्ध गराएर सो पुस्तकालय सुरु गराए पछि भृकुटीमण्डपमा सारी विस्तार गरिएको हो।
कालिकोटका धेरै विद्यालयमा हालसम्म पनि पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन। खाँडाचक्र नगरपालिका– ३ ताडीको जनजीवन माध्यमिक विद्यालयमा पनि पुस्तक छैनन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले किताब किन्ने जिम्मेवारी पालिकाको भएको भन्दै त्यसका लागि प्रदेश सरकारबाट रकम निकासा भइसकेको जनाएको छ।
‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले त हाम्रा गाउँका दुःख देखेन ठिकै छ तर स्थानीय सरकारले त्यही फोटोकपीसम्म गरेर सबै विद्यार्थीलाई दिए पनि त राहत हुने थियो।’ एक अभिभावक भन्छन् ‘हामी त भोट हाल्न मात्र प्रयोग हुन्छौं। हाम्रा समस्याका बारेमा कसैलाई मतलव छैन।’
