प्रयाप्त नमुना मत पत्र र निर्वाचन प्रचार सामाग्री छपाउन सक्ने राजनीतिक दलका नेतृत्वले सरकारमा पुगेसँगै विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसक्दा शैक्षिक समस्या बढिरहेको छ।
शैक्षिक सत्र सुरु भएको ७ महिना पुग्न लाग्दा समेत रोल्पाका विद्यार्थीले अझै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। आलो पालो सरकारमा पुग्ने कुनै पनि दलका नेतृत्वले शिक्षामा गतिलो ध्यान नदिएको प्रमाण पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनु देखिएको छ।
यो पटक पनि उम्मेदवारहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील विषयमा चासो दिएको पाइदैन। उनीहरुले मतदाताको घर आगनमा लैजाने नमुना मतपत्र, प्रतिबद्धता पत्र र घोषणा पत्र तयार गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य अटाउने गर्दैनन्। न त सो सँग जोडिएका व्यक्तिहरु सँग छलफल नै गर्छन्।
राज्यले मौलिक हक भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य जहिल्यै उधारो बन्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। नेपाल सरकारले कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकहरु निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका पुस्तक रोल्पा नआए पछि शिक्षकले अनलाइनबाट डाउनलोड गर्ने र त्यसैलाई प्रिन्ट गरेर पढाइरहेका छन्। तर धेरै विद्यार्थीका हातमा त्यही पाठ्यपुस्तक पनि पुग्न सकेको छैन।
समयमै विद्यार्थीले पुस्तक नपाउँदा पढाइ प्रभावित भएको शिक्षक र अभिभावकहरुको गुनासो छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रोल्पाका अनुसार जिल्लाभरमा करिब १० हजार थान बढी पुस्तकको अभाव रहेको छ। रोल्पामा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने कक्षा १, २, ३, ४, ७ र ९ का सबै विषय र कक्षा १० को भूगोल विषयको पाठ्यपुस्तक अहिलेसम्म आएको छैन।
कक्षा ११ को नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक र कक्षा १२ को सामाजिक विषयको पाठ्यपुस्तक पनि आएका छैनन्। सुविधा हुने कतिपय विद्यालयमा पुस्तक फोटोकपी गरेर पढाइरहेका छन्। इन्टरनेट र फोटोकपी सुविधा नभएका विद्यालयका विद्यार्थीहरुले आजसम्म पनि गतिलो नोट समेत पाएका छैनन्। बालकल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालय रोल्पाका प्रअ मधुसुदन पोख्रेल समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनु ठूलो समस्या भएको बताउँछन्।
‘कतिपय विषयका किताब फोटोकपी गरेर चलाएका छौं। पुग्नु पर्ने किताब पुगेका छैनन्।’ उनी भन्छन् ‘यो राज्यको चरम लापरवाही हो। निःशुल्क शिक्षा भन्छ तर विद्यार्थीको हातमा पुस्तक आएको छैन।’ यो विद्यालयले विद्यालयको आन्तरिक श्रोतबाट रकम खर्चेर फोटोकपी गर्दै पुस्तक वितरण गरेको छ। दुर्गम गाउँ जनता मावि गामका प्रअ बागबिर घर्ती स्वास्थ्य, विज्ञान लगायकतका पुस्तक आइ नपुगेको बताउँछन्।
‘स्वास्थ्य शारिरीकको किताब पनि आएन। विद्यालयमा समस्या छ। कोर्ष चेन्ज भएकाहरुको टेस्ट बुक नेटमा छ त्यसबाट तानेर फोटोकपी गरेर चलाएका छौं।’ उनी थप्छन् ‘संविधानमै उल्लेख भएको कुरा लागू भएको छैन। राज्यको लापरवाही हो।’ शैक्षिक सत्र सकिने बेलासम्म पनि पाठ्यपुस्तक नआए पछि शिक्षकसँगै विद्यार्थी र अभिभावक पनि निरास बनेका छन्।
‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले त हाम्रा गाउँका दुःख देखेन ठिकै छ तर स्थानीय सरकारले त्यही फोटोकपीसम्म गरेर सबै विद्यार्थीलाई दिए पनि त राहत हुने थियो।’ एक अभिभावक भन्छन् ‘हामी त भोट हाल्न मात्र प्रयोग हुन्छौं। हाम्रा समस्याका बारेमा कसैलाई मतलव छैन।’ भोट हाल्ने मेसिनका रुपमा प्रयोग हुने रोल्पालीहरुका घरमा संविधानमै मौलिक हक लेखिएका शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत कुराहरु उधारो छ।
पाँच वर्ष अगाडि तिन तहको निर्वाचन सकियो। एक कार्यकाल जनप्रतिनिधिले सकाए तर उनीहरुले शिक्षाको सवालमा गतिलो छलफल समेत गरेको पाइएन। फेरि अर्को कार्यकालका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् भने प्रदेश र संघका लागि निर्वाचनको अन्तिम तयारी छ। तर आधारभुत मौलिक हक भनिएको शिक्षाका बारेमा कही कतै चर्चा पनि भएको पाइदैन।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७९ ०९:४२ मंगलबार
.gif)
