संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महावै गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयार पारेको छ। ‘हाम्रो महावै’ र ‘हाम्रो गौरव’ नामक पाठ्यपुस्तक बनाएको हो। गाउँपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्र २०८० देखि गाउँपालिकाभरिका विद्यालयमा सो पाठ्यक्रम लागु गर्ने जनाएको छ।

कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीले अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुुस्तक निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयार पारेको गाउँपालिका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले बताए। जिल्लाको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारी लागु गर्ने महावै गाउँपालिका पहिलो भएको छ।

पुस्तकमा दसबर्से जनयुद्धको इतिहास, गाउँका पर्यटकीय स्थल, गाउँपालिकाको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थिति, ऐतिहासिक स्थलबारे जानकारी, हावापानी, कृषि तथा त्यसको सम्भावनालगायतका बारेमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा नमुना कार्यक्रमका रूपमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्म नै स्थानीय पाठ्यपुस्तक पठनपाठन सुरु भइसकेको सिंहले जानकारी दिए।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महावै गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुुस्तक तयार पारेको छ।

चालु शैक्षिक सत्रदेखि पालिकाका सबै विद्यालयमा लागु हुने गरी शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच प्रबोधीकरण गरिएको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल सिंह, लक्ष्मण सिंहलगायतको समिति बनाएर शुक्रबार महावैमा प्रबोधीकरण गरिएको छ।

गाउँपालिकाको सार्वजनिक महत्वको क्षेत्र, चट्याङ, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सम्भाव्य क्षेत्र र त्यसको कारण, विभिन्न जातजातिले मनाउने चाडपर्व, उनीहरूको रहनसहन, भेषभूषा, भाषा, संस्कृति, गाउँपालिकाभित्र रहेका खोलानालाबारे विषयसमेत पुस्तकमा समेटिएका छन्। यस्तै दसबर्से जनयुद्धमा पीडित कालिकोट त्यसैभित्रको महावैको ऐतिहासिक युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र र यसको महत्वको विषय प्राथमिकतामा राखेको छ।

यसै वर्ष ३५ प्रतिशत बजेट शिक्षामा कालिकोट जिल्ला भौगोलिक रूपमा निकै कठिनाइ छ। त्यसैमा अशिक्षा र अज्ञानताले पछाडि परेको जिल्ला हो। हुने खाने सम्पन्नशाली परिवारका छोराछोरी सहरबजारका महँगा स्कुलमा पढ्ने तर गरिब तथा विपन्न परिवारका छोराछोरी गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन्। वर्षमा तीन सय ६५ दिन खुल्नुपर्ने गाउँका सामुदायिक विभिन्न बिदा, राजनीतिक कार्यक्रम तथा विभिन्न बहानामा वर्षमा दुई सय दिन पनि खुल्दैनन्, जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको छ।

गाउँपालिकाको सार्वजनिक महत्वको क्षेत्र, चट्याङ, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सम्भाव्य क्षेत्र र त्यसको कारण, विभिन्न जातजातिले मनाउने चाडपर्व, उनीहरूको रहनसहन, भेषभूषा, भाषा, संस्कृति, गाउँपालिकाभित्र रहेका खोलानालाबारे विषयसमेत पुस्तकमा समेटिएका छन्।

यस्तो कुरूप बन्दै गइरहेको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको ज्योति उकास्न महावै गाउँपालिकाले यो वर्ष शिक्षामा मात्र कुल बजेटको ३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। पालिकाले अभिभावक शिक्षा, विपन्न छात्रवृत्ति अक्षय कोष, उच्च शिक्षा डाक्टर पढाउन बजेटसहित उत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कार र अपुग दरबन्दी कोटा पूरा गरेको छ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना

शिक्षामै प्राथमिकतामा राखेर महावै गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्ना छोराछोरी गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेका छन्।

अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले सुर्खेतको बोर्डिङमा पढिरेहका छोराछोरी गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेपछि अन्य कर्मचारी र जनप्रतिनिधि यतिबेला धमाधम सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न थालेका छन्। अहिलेसम्म १० जना जनप्रतिनिधि र ५१ जना कर्मचारीका अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ।

शिक्षामै प्राथमिकतामा राखेर महावै गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

आधारभूत तहको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि गत वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव तथा विज्ञ जितबहादुर शाहको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाएको थियो। समितिले डेढ महिनामा पाठ्यक्रम निर्माण गरेर अन्तिम रूप दिएको हो। कुल सातवटा विषय समेटेर निर्माण गरिएको पाठ्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमबीच विमोचन गरिएको छ।

स्थानीय स्तरमा रहेका सार्वजनिक महत्वका विषयमा केन्द्रीय निकायलाई सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ। थाहा भएर पनि सबै ठाउँका सबै कुरा एउटै पाठ्यक्रममा समावेश गर्न कठिन हुने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कालिकोटका प्रमुख प्रकाश धितालले बताए।

आधारभूत तहको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि गत वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव तथा विज्ञ जितबहादुर शाहको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाएको थियो।

देशका केही स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेर कार्यान्वयन गरिरहेको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले भने यसमा ध्यान दिन नसकेको प्रमुख धितालले बताए।

कालिकोटमा नौवटा स्थानीय तह रहेकोमा चालु शैक्षिक सत्रसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा महावै पहिलो भएको छ। यसको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न र उदाहरणीय बनाउन एकाइ कार्यालय पनि लागिपर्ने धितालको भनाइ छ।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०८० ०२:०८ बुधबार