संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक : सभापति देउवा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकामा’ पार्टीको विमति रहेको बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकामा’ पार्टीको विमति रहेको बताएका छन्।
सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदको बैठकका लागि आवश्यक पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वय अभाव भएको बताएका छन्।
संवैधानिक परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि बैठक बसेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा उपस्थित छन्।
सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा रहेका नेकपा नेताहरु छलफलमा जुटेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नु पर्ने बताएका छन्।
बहुमत सदस्यको उपस्थतिमा बैठक बस्न सक्ने गरी सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उक्त अध्यादेश आज नै जारी गरेकी हुन्।
संवैधानिक परिषद बैठक मंगलबार पनि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान बोलाएको परिषद् बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा गएनन्। विपक्षी दलका नेता उपस्थित भइरहेका बेला सभामुख सापकोटा भने अनुपस्थित भए। सभामुख उपस्थित नहुँदा बैठक सारिएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषद्को वैठक आइतबारका लागि बोलाइए पनि बस्न सकेन
आज विहान ९ बजेका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यस अघि नै बैठकमा आउन नसक्ने जनाउ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक समयमै बस्न नसक्दा संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन छन्। सबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसको जिम्मेवारी पाएको परिषद्को बैठक डेढ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन।
संवैधानिक परिषद्को बैठक मंसिर २८ गते बोलाइएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकको कार्यसूचीबारे ४८ घण्टा८ अगावै सदस्यलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कारण प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद २०७६ माघ १२ गतेदेखि खाली छ। सभामुखको निर्वाचन भएलगत्तै खाली भएको उपसभामुख पदको निर्वाचन आठ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकार र सत्तारूढ दलले चासो राखेको छैन।
गत वर्ष संघीय संसदबाट पारित वन ऐन तथा प्रदेशमा गइसकेको सागरनाथ वन विकास परियोजनलाई केन्द्रमा तानिएकोमा त्यसविरुद्ध प्रदेश २ ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो ।
ठूला मुद्दाले अदालतको मुख देख्नै नपाउने भएका छन्। अख्तियार आफैँले त्यसलाई ढाकछोप गरिदिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि संवैधानिक अंगहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गृहकार्य थालेका छन् । आफ्नो पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि समाधान उन्मुख देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग छलफल थालेका छन् ।