निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा हुने निर्वाचनको बीचमा सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु निर्वाचन आचार संहिताविपरीत हुने निर्णय गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षमा शनिबार बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। आयोगले उक्त विषयमा सरकारको ध्यानार्षण गराउने पनि निर्णय गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको बीचमा ल्याइने बजेटले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बजेटमार्फत मतदाता प्रभावित गर्न सरकारले स्थानीय निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय लिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। संविधान अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ।
सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायको बजेट कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी भएको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ३६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ।
गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा वैदेशिक सहायता ५.२२ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
माओवादी केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याउने दाबी गरेको छ। साउनमा भएको 'भद्र सहमतिअनुसार चैत मसान्तसम्म दाहाल सरकारको आयु' भए पनि निर्वाचन गराउने सर्तमा वैशाख मसान्तसम्मलाई उनकै नेतृत्व स्वीकार गरेको नेपाली कांग्रेसले जनाइरहेको बेला माओवादी केन्द्रबाट यस्तो दाबी आएको हो।
उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बजेट परम्परागतभन्दा निकै फरक र नयाँ किसिमको ऐतिहासिक बजेट हुने दावी गरेका छन् ।
कृषिमन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले सरकारले आगामी बजेटमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन्।
कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पाकत्व बढाउँदै मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित सुरु गरिएको 'प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना' कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ। स्वदेशी लगानीमा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीकै नाम जोडिएको अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजनाको प्रगति निकै कमजोर देखिएको हो।
सरकारले किसानलाई दिने अनुदान अब बैंक खातामा नै राखिदिने भएको छ । तरकारी तथा खाद्य बालीका बीउ, उपकरण, औजार, पोली हाउस, मौरीका घारलगायत विभिन्न कृषि सामग्री खरिद गरेर अनुदानमा दिँदै आएकोमा अब सो बापतको अनुदान रकम किसानको बैंक खातामा जम्मा गर्ने भएको हो।
सरकारले परम्परागत बजेटलाई परिमार्जन गरेर संघीय ढाँचा अनुसार बजेट परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनेक्रममा गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयनमा आएसँगै बजेटको ढाँचा पनि सोहि अनुसारको बनाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
रातो किताबमा प्रवेश पाएका र संसद्ले अनुमोदन गरिसकेका विषयमा पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने अवस्था रहिरहनु हुँदैन। यसले बजेट तथा योजनाका सिद्धान्त तथा मान्यतालाई समेत उपेक्षा गर्न पुग्छ।
आगामी संसदीय निर्वाचनमा चितवनबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय जनता र कार्यकर्ता रिझाउन ७३ करोड रुपैयाँ थप बजेट पठाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको ठाडो निर्देशनमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत दर्जनौं खुद्रे तथा टुक्रे कार्यक्रम बनाएर चितवनमा ७२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ थप बजेट पठाइएको हो।
सरकारले स्थानीय निकायको नयाँ संरचना अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकायलाई एक करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निकायको नयाँ संरचना अनुसारका सात सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई एक करोड रुपैयाँको दरले बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उग्र इस्लामिक खतराबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि कठोर कदम चाल्ने बताएका छन्। पहिलो पटक अमेरिकी कंग्रेसमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
