काठमाडौं-सरकारले किसानलाई दिने अनुदान अब बैंक खातामा नै राखिदिने भएको  छ । तरकारी तथा खाद्य बालीका बीउ, उपकरण, औजार, पोली हाउस, मौरीका घारलगायत विभिन्न कृषि सामग्री खरिद गरेर अनुदानमा दिँदै आएकोमा अब सो बापतको अनुदान रकम किसानको बैंक खातामा जम्मा गर्ने भएको हो।

ती सामग्री किन्दा रकम दुरुपयोग भई किसानले नपाएको गुनासो आएपछि पारदर्शिता कायम गर्दै लक्षित किसानलाई नै अनुदान रकम नगद स्वरुप बैंकमा पैसा जम्मा गर्न लागेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट निर्माण गरिरहेको कृषि विकास मन्त्रालयले यो व्यवस्था गरेको हो । आगामी आवमा अनुदान दिने पुरानो मोडालिटीलाई परिवर्तन गरी सिधै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘अनुदानमा पारदर्शिता कामय गर्नका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका हौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘आगामी आवबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँछ ।’

किसानले पाउने अनुदान पनि काम गरेपछि दिने भएको छ । ‘अब किसानले अनुदानमा एडभान्स पाउँदैनन्,’ कार्कीले भने, ‘बाली लगाउने र उत्पादन गरेपछि मात्रै अनुदानको रकम पाउँछन् ।’

कृषिको बजेट स्थानीय तहसम्म नपुगेर केन्द्रिकृत भएको आरोप आइरहेको अवस्थामा अब विभाग र क्षेत्रमा बजेट नराखी सिधैै स्थानीय तहमा दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी आवका लागि बजेटसमेत बढाएर सिलिङ तोकेको छ । कृषिजन्य वस्तुमा विदेशको भर पर्नु परिरहेको अवस्थामा यहाँ उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउने भएको हो । चालु आवको भन्दा करिब साढे पाँच अर्ब बजेट वृद्धि गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले साढे ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको हो ।

१४औं योजना, दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई आधार बनाएर आगामी आव ०७४÷७५ को बजेट निर्माण भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘३० अर्ब ५८ करोडको बजेट सिलिङ पाएका छौं,’ मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, ‘विगतको तुलनामा कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्दैछौं ।’

मन्त्रालयले उत्पादनको लक्ष्य तोकेर कार्यक्रम बनाएको जनाएको छ । ‘चौधौं योजनाले कृषिजन्य उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘त्यसलाई आधार बनाए बजेट बाँडफाँड गरिरहेका छौं ।’

दुई मोडलमा कार्यक्रम बनाइरहेको छ । एउटा सिमान्तकृत, भूमिहिन कमलरी, हलिया, एकल महिला, द्वन्द्व, भूकम्पपीडित किसानलाई सम्बोधन गर्ने नियमित कार्यक्रम छ । अर्को उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरी कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न ठूला आयोजनामा दिने भएको छ । ‘पूर्वाधार योजना पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ सापकोटाले भने, ‘यसले उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउन टेवा पु¥याउँछ ।’ भौतिक पूर्वाधारमा करिब ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति बनाएको छ । छरिएका कार्यक्रमलाई सघन रुपमा सञ्चालन गर्ने पनि रणनीति बनाएको छ ।

चौधौं योजनामा कृषिजन्य बालीको उत्पादन लक्ष्य निर्धारण गरे अनुरुप त्यसलाई सघाउने योजना छ । योजना आयोगले आगामी आवमा प्रमुख बालीको उत्पादन गर्ने लक्ष्य तोकेको हो । प्रमुख खाद्यबाली धानको ५१ लाख ९८ हजार मेट्रिक टन, गहुँ २० लाख ४७ हजार, मकै २५ लाख २० हजार, आलु ३१ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । त्यसैगरी तरकारी ३८ लाख मेट्रिक टन, फलफूल १३ लाख ३९ हजार मेट्रिक टन, चिया २७ हजार र माछा ९५ हजार मेट्रिक टन उत्पादनको लक्ष्य तोकिदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषिको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृृद्धिमा टेवा पु¥याउन २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति तयार गरेको सरकारले यो वर्षदेखि उक्त रणनीतिलाई अनुशरण गर्दै कार्यक्रम बनाएको हो । रणनीतिमा कृषि क्षेत्रलाई दीगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी बनाई खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण गर्दै नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने उल्लेख छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत वृद्घिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने योजना छ। कार्यक्रमले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र औद्योगीकरणमा जोड दिएको छ।

सरकारले खाद्यान्न, मासु, दूध लगायतमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेर तीनलाई सघाउने योजना छन्। चौधौं योजनामा गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री, कृषिको यान्त्रिकीकरणका लागि कृषिमैत्री औजार, उपकरण, उन्नत प्रविधि, सुलभ कृषि कर्जाको व्यवस्था छ । गुणस्तरीय बिउ, बेर्ना, मत्स्य भुरा आदिको सुनिश्चितता, नर्सरी स्थापना, बगैंचा व्यवस्थापन, बाली तथा मत्स्य बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम छ । माछापालन अन्तर्गत वृहत्तर ट्राउट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कार्प, रेम्बो ह्याचरी निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई सघाउने, चिया तथा कफी क्षेत्र विस्तार, चिया तथा कफी प्रशोधन उद्योगलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७३ ०४:१७ बुधबार