काठमाडौं- सरकारले स्थानीय निकायको नयाँ संरचना अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकायलाई एक करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निकायको नयाँ संरचना अनुसारका सात सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई एक करोड रुपैयाँको दरले बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले आइतबारदेखि लागू हुने गरी पुराना स्थानीय निकायका संरचना विघठन गरी गाउँपालिकासहित सात सय ४४ वटा स्थानीय तह गठन गरेको छ।

नयाँ बनेका स्थानीय निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले प्रतितह एक करोड रुपैयाँका दरले सात अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। तर, ५० लाख रुपैयाँ तुरुन्तै निकासा गर्ने तथा बाँकी ५० लाख रुपैयाँ काम हुँदै गएर सो बजेट खर्च भएपछि दिने महराले जानकारी दिए।

पत्रकारसँग आफ्नै मन्त्रालयमा कुरा गर्दै महराले स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन र भौतिक संरचना निर्माणजस्ता न्यूनतम पूर्वाधार तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको बताए। सो बजेट निकासा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विविध शीर्षकबाट दिइएको हो। स्थानीय निकायले पाउने उक्त बजेट अनुदान हो।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारले हालै चार महानगर, १३ उपमहानगर, दुई सय ४६ नगर र चार सय ८१ गाउँपालिका घोषणा गरेको छ। यी स्थानीय निकायको संरचनागत विकासका लागि बिउँ पुँजीको रुपमा यो रकम दिन लागेको महराको भनाइ छ।

स्थानीय निकायले कार्यालय बनाउन, भाडामा लिन या जग्गा खरिद गर्न, बोर्ड बनाउन जस्ता पूर्वाधार तयारीमा यो रकम खर्च गर्ने उनको भनाइ छ।

महानगरहरु स्रोत–साधनसम्पन्न भए तापनि गाउँपालिकाको लागि भने यो बजेटले ठूलो राहत हुने उनको भनाइ छ। महराका अनुसार उक्त बजेट बिउ पुँजीको रुपमा दिइएको हो। यस अनुदान बजेटको रकममध्ये ८० प्रतिशत पुँजीगत र २० प्रतिशत चालु खर्च होस् भन्ने अर्थ मन्त्रालयको चाहना रहेको उनले बताए।

यस्तै, पुनर्संरचना गरिएका स्थानीय निकाय कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल कार्यकारी प्रमुखको रुपमा महानगरमा सह–सचिव, उपमहानगर र नगरमा उपसचिव एवं गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई काज खटाउन लागेको उनले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गएको बजेटमा नयाँ रकम थप्दा प्रत्येक गाउँपालिकाको बजेट  दुई–साढे दुई करोडसम्म पुग्ने उनको विचार छ।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि जिल्लास्तरका स–साना आयोजनालाई मन्त्रालयबाट सोझै रकम नपठाई स्थानीय निकायलाई योजना बनाउने अधिकार दिइने छ। यसको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीयता अनुरुपको बनाइने र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय वित्तीय व्यवस्था महाशाखा पनि गठन गरिसकिएको पनि उनले जानकारी दिए।

पत्रकारसँगको कुराकानीमा महराले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखी १० अर्ब बजेट निर्वाचन आयोगलाई निकासा भइसकेको तथा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा बजेट उपलब्ध गराउने बताए। सरकारले निर्वाचनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा १० अर्ब हाराहारी निर्वाचन आयोगलाई दिइसकेको र बाँकी गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने भन्दै उनले गृह मन्त्रालयबाट भने ३१ अर्ब ७५ करोड बजेट माग भएको पनि जानकारी दिए।

तत्काल मागे जति रकम दिन सम्भव नभए पनि ४–५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइहाल्ने र त्यसबाट म्यादी प्रहरी नियुक्ति लगायत प्रक्रिया सुरु गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ ०४:१९ बिहीबार