अहिले महत्वपूर्ण नीति–संयन्त्रको रूपमा रहेको बजेटको विकासक्रम लामो छ। विश्वमा बजेट प्रथा सुरु भएको पौने दुुुई शताब्दीपछि मात्र नेपालमा सरकारको आयव्ययलाई जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्न थालिएको हो। अभ्यासका सुरुवाती दिनमा केवल सरकारी साधनमा मात्र केन्द्रित बजेट अहिले राज्यको एकवर्षे नीति–संयन्त्र भएको छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई निर्दिष्ट गर्ने हैसियत राख्छ। यसले राज्यको कार्यदर्शन, नीति, प्राथमिकता तथा साधन आयव्यय प्रस्तुत गर्छ।

रातो किताबमा प्रवेश पाएका र संसद्ले अनुमोदन गरिसकेका विषयमा पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने अवस्था रहिरहनु हुँदैन। यसले बजेट तथा योजनाका सिद्धान्त तथा मान्यतालाई समेत उपेक्षा गर्न पुग्छ।

जनआन्दोलन– १ पछि बजेट सुधारका प्रयासले तीव्रता पायो। नवौं योजनादेखि भने खर्च व्यवस्थापन र नतिजा उन्मुखतातर्फ पनि ध्यान दिन थालिएको छ, जसले वित्तीय जवाफदेहिता र साधनको पूर्वानुमान योग्यतालाई साथै समेटेको छ।

आवधिक योजनाका उद्देश्य तथा लक्ष्य पूरा गर्ने महŒवपूर्ण आधारका रूपमा बजेट (वार्षिक विकास कार्यक्रम) रहने गर्छ। वार्षिक बजेटमा सम्बोधन नभए आवधिक योजनाका रणनीतिक प्राथमिकता निष्प्रभावी र निष्काम हुने गर्छन्। त्यसैले वार्षिक विकास कार्यक्रम वा बजेट नै त्यस्तो संयन्त्र हो, जसले निश्चित आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई चलायमान बनाउँछ। यसर्थ, वार्षिक विकास कार्यक्रम र आवधिक योजनाबीच उपयुक्त सम्बन्ध स्थापित हुन अत्यावश्यक मानिन्छ।

१०औं योजनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मध्यम अवधिको खर्च संरचना नै त्यस्तो संयन्त्र हो, जसले आयोजनालाई प्रतिफलमुखी र प्राथमिकतामा साधन विनियोजनको सुनिश्चितता दिन्छ, बजेटलाई वास्तविक समेत बनाउँछ। साधनलाई नतिजामुखी बनाउन १०औं योजनादेखि सुरु गरिएको नीति, सोचको अवधारणालाई कार्यमूलक बनाउने प्रयास १२औं योजनादेखि गरिए पनि अझै पूर्णता पाएको छैन। वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिनुअघि आयोजनाका प्राथमिकता क्रम, त्यसले सम्बोधन गर्ने आवधिक योजनाको रणनीतिक स्तम्भ, गरिबी निवारणमा गर्ने योगदान, लैंगिक सशक्तीकरणका लागि गर्ने सहयोगको स्तर, जलवायु संवेदनशीलता र दिगो विकासको लक्ष्यसँगको सम्बन्धको निर्क्योल गरिन्छ। साथै, प्रस्तावित योजनाको कुल लागत, सोअन्तर्गत सञ्चालन हुने प्रमुख क्रियाकलाप, त्यस आवसम्मको स्थिति र प्रस्तावित आवमा सम्पन्न हुने प्रमुख क्रियाकलाप एवं त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा पनि वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरिन्छ। यसैका आधारमा वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने परिपाटी बसालिएको छ। यी प्रयासको एक मात्र अभिप्राय विकास कार्यक्रमलाई नतिजामुखी अभिमुखीकरणमा लैजानु हो। यी यस्ता प्रयास हुन्, जसले नेपाल सरकारले खर्चेको सानोभन्दा सानो परिमाणको रकमबाट जनताका अनुभूत तहको समस्यालाई समाधान गर्न सकोस्। जनताले देख्न सकिने गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकियोस्।

राम्रो वा प्रभावकारी बजेट त्यत्तिकै बन्दैन। बजेट अभ्यासलाई संरचित र व्यवस्थित बनाउने कार्य बजेटसीमा वितरण गर्ने समयदेखि नै सुरु हुनुपर्छ। बजेटसीमा वार्षिक विकास कार्यक्रमको जग हो। बजेटसीमा वितरण आवधिक योजनाको रणनीतिक लक्ष्य, प्राथमिकता र उपलब्धिसँग सरोकार राख्ने विषय हो। अर्को अर्थमा यो धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने प्राविधिक कार्य पनि हो, जसका आधारमा बजेट छलफल हुने गर्छ।

बजेटसीमाभित्र आयोजना प्राथमिकीकरण गर्नु विषयगत मन्त्रालयको कार्य हो, जसमा राष्ट्रिय योजना आयोग र केही हदमा अर्थ मन्त्रालयले सहजकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। योजना आयोग र केही हदमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनाको दोहोरोपना भएका कुरा हटाउन र नीति तथा कार्यक्रम तहको समन्वय ल्याउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

साथै, आयोगले विगतका कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धि मूल्यांकन गरी क्षेत्रगत, भौगोलिक र विषयगत सन्तुलन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, बजेट छलफलका बेला यस्ता प्राविधिक अभ्यास नभई संक्षिप्त औपचारिकतामा सबै निकायको ध्यान गएको देखिन्छ।

पर्याप्त अभ्यास र तथ्यांक आधारबिना कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने गरिएकाले पनि बजेट तर्जुमा र छलफलमा कार्यक्रमले पाउनुपर्ने जति महŒव पाउन सकेको देखिँदैन। विषय मन्त्रालयसँग आयोजना तयारी गर्ने, त्यस आयोजना अर्को आयोजनाभन्दा यो आधारमा प्रतिफलमुखी छ भन्ने स्पष्टता समेत देखिँदैन। जसकारण वैयक्तिक प्रभाव र सम्बन्धका आधारमा साधन विनियोजन र निकासा हुने गरेको छ। यसले वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई भनिएजस्तो प्राविधिकभन्दा पनि सनातनी र राजनीतिक अभ्यास गर्न नै बल पुर्‍याएको छ भनेर भनिरहन नपर्ला।

अहिलेको अर्को समस्या स–साना स्थानीय स्तरका आयोजनालाई पनि केन्द्रीय स्तरको विकास कार्यक्रममा समावेश गराउन नीतिप्रभावी व्यक्तिको चाख पनि हो। साना सडक, साना खानेपानी, साना सिँचाइ–कुलो, मठ–मन्दिर, सार्वजनिक भवन, पुलपुलेसा जस्ता विषयमा केन्द्रीय तह अलमलिनुपर्ने अवस्थाले ध्यान दिनैपर्ने क्षेत्रमा यी निकायको ध्यान जान सकेको छैन। निक्षेपणको सिद्धान्त र यसअघि विभिन्न समयमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूप पनि निश्चित सीमासम्मका आयोजनालाई स्थानीय तहमा निक्षेपण गरी विकासलाई कम खर्चिलो र सहभागितामूलक बनाउन आवश्यक छ। संविधानले स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिसकेको सन्दर्भमा पनि समष्टिगत प्रभाव नभएका र स्थानीय कार्यक्षेत्रका आयोजना स्रोतसहित स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गरिनुपर्छ। स–साना आयोजनामा मन्त्रालय वा विभागहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेसम्म विकास भन्ने कुरा राज्यको मात्र हो भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहने हुन्छ, जुन दिगो विकासको पनि बाधक हो।

बजेट अभ्यासको अर्को कमजोरी स्रोत निश्चित भइनसकेका आयोजनालाई रातो किताबमा प्रवेश गराउनु पनि हो। स्रोतबिना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्तैनन्। स्रोत निश्चित गर्न थुप्रै अभ्यासगत चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस पक्षमा अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। साथै, पछि निकासा दिने गरी भइपरी अवण्डामा रकम राख्ने परिपाटी अझै कायम छ। जसले अनावश्यक रुपमा मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने, मन्त्रालयहरूमा अर्थको हैकम रहेको अनुभूति हुने र कार्यक्रमलाई अपनत्वबोध समेत नहुने स्थिति रहिआएको छ। भइपरीमा रकम राख्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक प्रभावलाई पनि आमन्त्रण गर्छ। रातो किताबमा प्रवेश पाएका र संसद्ले अनुमोदन गरिसकेका विषयमा पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने अवस्था रहिरहनु हुँदैन। यसले बजेट तथा योजनाका सिद्धान्त तथा मान्यतालाई समेत उपेक्षा गर्न पुग्छ। एकपटक संसद्ले अनुमोदन गरेको विषयमा निगरानी निकायबाहेक अन्य निकायको वर्चस्व रहनु अनावश्यक बोझ मात्र हो, यसले निकायगत सहसम्बन्धको मनोविज्ञानलाई समेत नकारात्मक असर गर्छ।

आर्थिक अनुशासनका दायरामा बजेट निकायहरू नबाँधिदा गैरबजेटरी खर्चले कहालीलाग्दो रूप धारण गरिसकेको छ। राजनीतिक सहजताका आधारमा आर्थिक वर्षको बीचमा आयोजना प्रवेश गराउने र सीधै रकम निकासा दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। केही वर्षअघिसम्म करोडमा रहने यो सीमा आव ०६५/६६ देखि अर्बौं रुपैयाँमा देखिन पुग्यो। आर्थिक वर्षको अन्ततिर निकाय तोकेर रकम निकासा दिने कार्यले राष्ट्रिय प्राथमिकता र वित्तीय अनुशासनलाई चुनौती दिएको छ। असार लागेपछि कुन शीर्षकमा बजेट बाँकी छ भन्ने थाहा पाउन र सरकारका निकायलाई रकमान्तर वा अनुदान स्वीकृत गराउन मन्त्रालयहरूमा प्रभावशाली व्यक्तिको ताँती लाग्ने गरेको छ। यस प्रवृत्तिले बजेट र योजना प्रणालीको सिद्धान्त एवं संसदीय परिपाटीलाई पनि उपेक्षा गरेको छ र 'जसको लाठी उसैको भैंसी' भन्ने कथन सिद्ध भएको छ।

कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारी वितरणमा हुने औपचारिकतालाई सरलीकृत गरिनुपर्ने सवाल पनि बाँकी छ। विगत चार–पाँच वर्षदेखि बजेट तर्जुमाका क्रममा बजेट छलफलको निष्कर्षलाई नै कार्यक्रम स्वीकृति मान्ने र सार्वभौम संसद्ले पारित गरेपछि त्यही बजेट शीर्षकको रकम खर्च गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी भएको मान्ने परम्परा बसाउने प्रयास सफल भइसकेको छैन। विषयगत निकायले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा कार्यक्रम प्रविष्ट गर्ने प्रथा सुरु भएको अवस्थामा योजना आयोग, अर्थ र विषयगत मन्त्रालयबीच तीन पक्षीय सहमतिलाई कार्यक्रम स्वीकृति मान्नु उचित हुन्छ। त्यस्तै, व्यवस्थापिका संसद्ले स्वीकृत गरेको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी दिइरहनु न आवश्यक हो, न त उचित।

बजेट प्राविधिक विषय हो तर यसलाई दिशाबोध गर्ने र प्राविधिक अभ्यासलाई वैधानिकता दिने कार्य भने राजनीतिक हुने गर्छ। यी दुई पक्षबीच उपयुक्त सन्तुलन ल्याउन नसक्दा न यसले प्राविधिकता पाउन सक्छ न त वैधानिकता। नेपालको अहिलेको अवस्था नै यही हो। विषयगत मन्त्रालय गम्भीर हुन नसक्नु, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको एकै स्वर हुन नसक्नु र कार्यक्रम निर्माणको पक्षमा स्थापित आधार र प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावले अतिक्रमण गर्नु जस्ता कार्यले नेपालको बजेट अभ्यास व्यवस्थित हुन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको मार पनि यसमाथि थुप्रिँदै गएको छ। यसर्थ, राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकतामा, अर्थ मन्त्रालयले बजेटरी अनुशासनमा र विषयगत मन्त्रालयले राष्ट्रिय आवश्यकता र बजेटबीच तालमेल ल्याउन अडान लिन सकेमा मात्र वास्तविक बजेट (वार्षिक विकास कार्यक्रम) बन्न सक्छ। बजेटशिल्पी (कर्मचारी) र नीतिशिल्पी (राजनीतिक कार्यकारिणी) ले के भुल्नु हुँदैन भने प्रत्येक बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा उत्कृष्ट हुन सक्नुपर्छ। यसो भन्नुको मतलब प्रतिरुपैयाँ खर्चको मूल्य सिर्जना यस वर्षभन्दा अर्को वर्ष बढी गर्न सक्नुपर्छ। दृष्टिकोण दिन सक्ने प्रतिनिधि र अडान राख्न सक्ने प्रशासनबाटै यो कार्य सम्भव हुन्छ।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७३ ०४:४० मंगलबार