काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको बीचमा ल्याइने बजेटले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठकमा विशेष समय माग गरी अध्यक्ष ओलीले सरकारले यसअघिको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु सकारात्मक भएको धारणा व्यक्त गर्दै हाल अघि बढाएको संशोधन प्रस्ताव संविधानको मूलमर्म र भावना विपरीत भएको टिप्पणी गरे । 

सहमतिका नाममा सरकारले चालेका कदमप्रति आफूहरु चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै उनले भने – “सरकारले देशलाई साँच्चै निर्वाचनको बाटोमा लैजान खोजेको हो भने सहमतिका महत्वपूर्ण छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई बेवास्ता गर्नु उचित थिएन ।” 

अध्यक्ष ओलीले भने – “हामी सहमतिको पक्षमा छौँ । समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा छौँ । तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । तर यहाँ एमालेका कारण निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आरोप लगाउने प्रयास हुन थालेको छ ।” 

सरकारले आगामी जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसको १५ दिनपछि अर्को चरणको चुनाव गर्ने भन्ने चर्चा आफूले सुनेको बताउँदै उनले त्यसो भएमा निर्वाचनको निष्पक्षताको अनुभूति नहुने धारणा व्यक्त गरे । 

हाल कायम रुपान्तरित संसद्को काम संविधान कार्यान्वयन गर्ने, सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याउने र अर्को निर्वाचित सङ्घीय संसद्लाई जिम्मा लगाउने भएको हो भन्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले निर्वाचन गराउन कुनै धाराले बाधा पुर्याएको भए मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे । 

आफू अनुकूल कसैले पनि स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन नहुने उनको भनाइ थियो । एक फरक प्रसङ्गमा उनले बहालवाला नायब प्रहरी महानिरीक्षक नवराज सिल्वाललाई कानुनी परामर्शमा रहेका बेला बिनापुर्जी पक्राउ गर्नु स्वेच्छाचारिता भएको प्रतिक्रिया दिए । 

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले प्रदेश सभाको र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेको र संविधानको मर्म विपरीत भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । 

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सबै पक्षको सहभागिता र संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै विद्यमान गतिरोध चिर्न सबै दलबीच सार्थक संवादको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए । रासस

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ११:०८ सोमबार