काठमाडौं- माओवादी केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याउने दाबी गरेको छ। साउनमा भएको 'भद्र सहमतिअनुसार चैत मसान्तसम्म दाहाल सरकारको आयु' भए पनि निर्वाचन गराउने सर्तमा वैशाख मसान्तसम्मलाई उनकै नेतृत्व स्वीकार गरेको नेपाली कांग्रेसले जनाइरहेको बेला माओवादी केन्द्रबाट यस्तो दाबी आएको हो। तर, कांग्रेस नेताका अनुसार दाहालले जेठ पहिलो साता नै नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्नेछ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जेठ १५ गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले १५ दिनका लागि सरकार हेरफेर उचित नहुने भएकाले बजेट यही सरकारले नै ल्याउने कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजयशंकर नायकले बताए।
'हिजो पनि माओवादीले सहज रुपमा एमालेलाई बजेट घोषणा गर्न सहयोग गरेको थियो, त्यसपछि केही समय कुरेर मात्रै सरकार परिवर्तन गरिएको हो,' नायकले नागरिकसँग भने, 'यो नजिरलाई कांग्रेसले पनि बुझेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई बजेट घोषणा गर्न दिनुपर्छ।' नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेपछि माओवादीले सहर्ष सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर बाटो खोलिदिने मन्त्री नायकको भनाइ छ।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेट 'चित्तबुझ्दो नभएको' भन्दै माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले पूरक बजेट ल्याउने घोषणा पटकपटक गरेको थियो। तर, आन्तरिक सहमति हुन नसक्दा दाहाल नेतृत्वको सरकार पूरक बजेट ल्याउन नसक्दा ओली सरकारको अजेन्डा कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको थियो। तर, अहिले माओवादी केन्द्रले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याउने दाबी पेस गरेपछि कांग्रेसले त्यसमा प्रतिक्रिया भने दिइसकेको छैन।
ओली सरकार ढालेर माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बनाउन 'किङ मेकर' को भूमिका निर्वाह गरेका माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि बजेट घोषणा गरेर मात्रै दाहालले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने खुलासा गरिदिएका छन्। 'प्रचण्ड (दाहाल) नेतृत्वको सरकार बजेट घोषणा गरेर मात्रै बाहिरिने छ,' बुटबल पुगेका पुनले स्थानीय पत्रकारसँग भने, 'राष्ट्रिय योजना आयोग र सरकार मिलेर बजेट ल्याउने भएकाले जसको नेतृत्वको सरकारले ल्याए पनि कुनै फरक पर्दैन्।' उनका अनुसार सत्ता सहयोगी कांग्रेसले पनि त्यसमा सहमति जनाउने छ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी बजेटले 'ब्रेक थ्रु' गर्ने बताउँदै आएका छन्। अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै बजेट ल्याउने भएकाले सरकार परिवर्तनको हल्लामा नलागी बजेट तयारी गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेका छन्।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले बजेट घोषणा गर्ने भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि उसैले ल्याउनेछ। सो अघिको प्रि बजेट छलफल पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेटका विषयमै केन्द्रित हुनेेछ। यसबारे जेठ पहिलो सातादेखि सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएर बसेको सत्ता सहयोगी कांग्रेसले भने औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको अवस्था छैन्।
संशोधनका लागि नयाँ मस्यौदा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचनमा आउने सर्तमा संविधान संशोधन गर्ने भन्दै नयाँ मस्यौदा तयार पारेका छन्। गत मंसिर १४ गते संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनको नयाँ मस्यौदा तयार गर्न लगाएका हुन्। कानुन मन्त्रालयका अनुसार संविधानका ८ वटा धारामा संशोधन प्रस्ताव ल्याइँदैछ।
सो मस्यौदालाई सरोकारवाला मधेसी मोर्चा, कांग्रेस र एमालेका नेतासमक्ष पुर्याई अन्तिम रुप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभा गठन प्रक्रियालाई यथावत राख्दै धारा २९५ मा उल्लिखित संघीय आयोग गठनको सबालमा 'आवश्यकता अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा एक संघीय आयोग गठन गरिनेछ' भन्ने शब्द राख्दै २०७४ सालभित्रै त्यसले काम सम्पन्न गर्ने अधिकार दिइनेछ। संघीय आयोग संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट हटाएर अन्य नयाँ धारामा उल्लेख गरिने पनि मस्यौदामा छ तर सो व्यवस्थालाई कहाँ राख्ने भन्ने निर्क्योल भने गरिएको छैन्।
त्यसैगरी, धारा २७४ मा भएको व्यवस्था खारेज गर्दै 'सबै प्रदेश' को स्वीकृतिमा मात्रै सीमांककन हेरफेर गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थाको सट्टा 'सरोकारवाला सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृतिमा सीमांकन हेरफेर गरिनेछ' भन्ने शब्दावली राख्ने गरी संशोधन मस्यौदा तयार पारिएको छ। प्रदेश सीमांकन हेरफेरका लागि बाधक रहेको भन्दै संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ देखि ८ मा मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
त्यसो त संशोधन मस्यौदामा गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचन गर्ने अधिकार कटौती गरी प्रदेश सांसदलाई दिइने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा बोलिने भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिँदै संविधानको अनुसूचीमा राख्ने तथा नागरिकताको सबालमा खुकुलो हुनेगरी संविधानमा व्यवस्था गर्ने पूर्ववतः प्रस्तावलाई हुबहु नयाँ संशोधन प्रस्तावमा राखेर मस्यौदा तयार पारिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो। मधेसी मोर्चासँग छलफल गरी ऊ निर्वाचनमा सहभागी हुने सर्तमा मात्रै सो प्रस्ताव संसद्मा लग्ने माओवादी योजना छ। संसद् बैठक २८ गते बस्नेछ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७३ ०२:१५ शनिबार
