काठमाडौं- आगामी संसदीय निर्वाचनमा चितवनबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय जनता र कार्यकर्ता रिझाउन ७३ करोड रुपैयाँ थप बजेट पठाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको ठाडो निर्देशनमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत दर्जनौं खुद्रे  तथा टुक्रे कार्यक्रम बनाएर चितवनमा ७२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ थप बजेट पठाइएको हो।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा चितवनमा खुद्रे  कार्यक्रममा ७२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ थप बजेट पठाइयो।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो रकममध्ये २६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर थप बजेट नै उपलब्ध गराइएको छ। बाँकी अरु सबै बजेट काम गरेपछि भुक्तानी दिने व्यवस्था (स्रोतको सुनिश्चितता) अनुरुप पठाइएको हो। उनका अनुसार अझै पनि चितवनका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने क्रम रोकिएको छैन।

प्रधानमन्त्री दाहाल चितवनको अहिलेको ५ नम्बर क्षेत्रबाट आगामी संसदीय निर्वाचनमा उठने तयारीमा छन्। नयाँ संरचना अनुसार भने यो क्षेत्र ४ वा ३ मध्ये कुनै एक नम्बरमा पर्ने सम्भावना छ। 'प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो पुरानो ५ नम्बर क्षेत्रबाट उठाउने तयारी गरेका छौं,' चितवनकै लागि थप बजेट लिन आएका बेला स्थानीय विकास मन्त्रालयमा केही दिनअघि भेटिएका माओवादी नेता अमिक शेरचनले नागरिकसँग भने, 'नयाँ संरचनाअनुसार जुन नम्बर भए पनि उहाँ उठ्ने अहिलेको ५ नम्बर क्षेत्रबाटै हो।' उनले माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता र स्थानीय जनताको इच्छा प्रधानमन्त्री दाहाललाई यही क्षेत्रबाट उठाएर जिताउने रहेको दाबी गरे। दाहालको गृह जिल्ला चितवन  हो।

प्रधानमन्त्री दाहाल केही महिनाअघि सुकुमबासीलाई घरजग्गाको लालपुर्जा बाँड्न चितवन गएपछि उनी त्यहाँबाटै चुनाव लड्ने तयारी गरेको आँकलन गरिएको थियो।

व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले चुनावी स्वार्थसँग जोडेर गैरबजेटरी निकास दिएकोमा सरकारको खुलेर विरोध गरेका थिए। कांग्रेस सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटबाहेक कार्यक्रमलाई रकम दिँदा आर्थिक अनियमितता हुने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले चुनावी स्वार्थलाई हेरेर नै चितवनमा अनावश्यक रुपमा बजेट पठाउन लगाएको स्थानीय मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीको दाबी छ। 'आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर बजेट दिनहुन्न भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रधानमन्त्रीको दबाब आएपछि रोक्न सकिएन,' ती अधिकारीले गुनासो गरे। आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमलाई बजेट दिनु नै पर्ने अवस्था आए जिल्ला विकास समितिमार्फत कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर चितवनका लागि अहिले तयार भएका लगभग सबै कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाएर आयोगको स्वीकृति लिएर स्थानीय मन्त्रालयमा पठाइएको हो।

'चितवन जिविसभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सोझै नयाँ कार्यक्रम बनाएर बजेट पठाउने गरिएको छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने 'आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्री भएपछि बजेट थप्न समस्या पनि भएन।'  मन्त्रालयका अनुसार चितवनमा पठाएको बजेटमध्ये ९० प्रतिशत बजेट खुद्रे र टुक्रे कार्यक्रमका लागि हो। एनजिओ, युवा क्लब, पाटीपौवा, सहिद स्मारक, सहिद पार्क, कुलो, टोल सुधार समिति, विद्यालय कम्पाउण्ड, यातायात सेवा जस्ता राज्यलाई तत्काल बनाउन आवश्यक नभएका कार्यक्रमका लागि बजेट दिइएको छ।  

मानवअधिकारवादी एनजिओ, मिलिजुली युवा क्लब, थारु कल्याणकारी समाज, जनजागृति सहकारी, संस्कृति विकास समिति, जनएकता उपभोक्ता सहकारी, स्थानीय सीप विकास कार्यक्रम, पशु, बाख्रा, कुखुरा र माछापालन तालिम, दलित समाज, महिला शशक्तीकरण, परिवर्तनशील नेपाल, सहिद स्मृति प्रतिष्ठानजस्ता दर्जनौं संस्थालाई बजेट दिइएको छ। यो सबै चुनावलाई हेरेर दिइएको बजेट हो।

प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीगत खर्च नभएको र राज्यको ढुकुटी भरिएको मौका पारेर चुनावी स्वार्थ पूरा गर्न आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई बजेट पोस्ने काम गरेको ती अधिकारीले बताए। अहिले ठेक्कापट्टाबिना ६० लाख रुपैयाँसम्म बजेटको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। नेता र कार्यकर्ताले जिल्लामा थप पठाउने यस्ता कार्यक्रम यही ६० लाख रुपैयाँभित्रका हुने र त्यसमा उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यकर्तालाई काम दिइन्छ। 'प्रधानमन्त्री दाहालले पनि यही तरिकाअनुसार चितवनमा कार्यकर्तालाई काम दिन थप बजेट पठाएका हुन्,' ती अधिकारीले भने। समितिमार्फत काम गर्ने भनेको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने र ४० प्रतिशत रकम बाँडफाँट गर्ने हो।

प्रधानमन्त्री दाहालले चितवनमा बजेट लगेपछि सत्तामा बसेका नेताहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पठाएका छन्।  उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, पूर्वस्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेलगायत मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो जिल्लामा पर्याप्त बजेट लगेका छन्। अर्थमन्त्री महराले गृह जिल्ला रोल्पाका लागि ६६ करोड र पाण्डेले गोर्खाका लागि ५२ करोड रुपैयाँ थप बजेट पठाइसकेका छन्।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७३ ०२:२२ आइतबार