लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले सदन छलेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएपछि विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन् ।
ससंदमा बजेट पारित गर्न बहुमत जुटाउन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ। आज विहान बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो।
बजेट पारीत गर्न सदनमा बहुमत जुटाउन नसकेपछि सरकारले बिहिबार मध्यराती पौने बाह्र बजे तिर बर्षे अधिवेशन अन्त्य गरीदिएको हो । मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरे संगै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा भइरहेको बताइएको छ।
बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित सत्तापक्षधर सांसदले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तापक्ष सांसदहरु आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनु अगाडि सदन छोडेर हिँडेका छन्। सत्ता पक्ष सांसदहरुले नै सदन छोडेर हिँडेपछि सभामुखले आधा घण्टालाई संसद स्थगित गरे।
चारवटा प्याकेजमा तयार ठेक्का मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँबराबरका हुन्। यो बोलपत्रमा अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएकोमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार रोकेको हो।
ती दुबै बुद्धको नेपालमै पहिलोपटक प्रतिमा बनाइएको बुद्धमागी भिक्षु मेत्रेयले बताए। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर ५ गोटीहवामा क्रकुछन्द बुद्ध र नगरपालिका वडा नम्बर ११ अरौराकोटस्थित कनकमनी बुद्धको प्रतिमा अनावरण गरेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सारिने भएको छ। प्रदेशसभाको बैठकबाट राजधानी तोकिएपछि राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी कार्यान्वयनले तीव्रता पाएसँगै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा सारिने भएको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा लगेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी र संविधानको मर्म विपरित रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको विद्येयक मानव अधिकारकोविरूद्ध रहेकोले यसलाई फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोडका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले आज राजीनामा दिएकी छन्।
जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका ४ जना सांसदको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ असार २१ गते हुने भएको छ। अन्तिम सुनुवाइ नहुँन्जेल सम्म उनीहरुको सांसद पद पनि जोगीएको छ।
लुम्बिनीमा बजेट माथिको छलफल रोकीएको छ। विपक्षी गठबन्धनले सरकारले बहुमत पुष्टि नगरेसम्म सदनमा भाग नदिने अडान लिएपछि बजेट माथिको छलफल रोकीएको हो। प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी चारजना मन्त्रीलाई जनता समाजवादी पार्टीले पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्यो। एमालेका सबै सांसद उक्त कार्यक्रमकै पक्षमा उभिए। तर तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला ओली विपक्षमा उभिइन्।
‘एमालेका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएको, जिल्ला कमिटी बैठकमा समेत सहभागी भएको र सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको भन्दै मलाई एमालेको सांसद दाबी गरियो,’ सांसद बिमलाले भनिन्, ‘मलाई तीन दिनको स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, त्यो अवधि शुक्रबार सकिएको छ, तर मैले स्पष्टीकरण बुझाएको छैन ।’
