जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका ४ जना सांसदको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ असार २१ गते हुने भएको छ। अन्तिम सुनुवाइ नहुँन्जेल सम्म उनीहरुको सांसद पद पनि जोगीएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसहरु दिपककुमार कार्की र हरीप्रसाद फुयाँलको सोमबारको इजलासले असार २१ गते अन्तिम सुनुवाइकालागि पेश गर्ने आदेश दिएको हो। पार्टी निर्णय विपरित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाइ समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएका प्रदेश सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव,कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीलाइ जसपाको केन्द्रिय कार्यकारीणी समितिले कारबाही गरेको थियो। सो सूचना प्रदेशसभा सचिवालयलाइ प्राप्त भएपछि चारै जना सांसद पदबाट मुक्त भएका थिए।
तर त्यसका विरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले जेठ ३ गते सांसद पदमा रहेर कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेश दियो। त्यसपछि चारै जनाको सांसद पद जोगीएको थियो। दुवै पक्षलाइ छलफलमा झिकाएर अन्तरिम आदेशलाइ निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न जेठ १६ कालागि पेशी तोकीएको थियो। तर त्यसदिनको सुनुवाइ स्थगित गराइएपछि आज (असार ७ गते)कालागि पेशी तोकीएको थियो। अघिल्लो आदेश बदर गर्ने स्पष्ट निर्णय नभए सम्मकालागि यसअघिको निर्णयले निरन्तरता पाउने भएकाले तत्काललाइ चारै जनाको सांसद पद जोगीएको हो।
न्यायधिश कार्की र फुयाँलको सोमबारको आदेशमा रिट निवेदकको संवेदनशीलतालाइ ध्यानमा राख्दै असार २१ मा अन्तिम सुनुवाइकालागि पेश गर्नु लेखीएको छ। प्रदेश निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ पेश नभएको तर अन्य प्रत्यर्थीहरुबाट लिखीत जवाफ पेश भइसकेको जनाइएको छ।
गत वैशाख ६ गते नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। सो प्रस्तावमा यी चार मध्ये तीन जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। कल्पना पाण्डेले हस्ताक्षर गरेकी थिइनन। तर अविश्वासको प्रस्तावमा आफैले गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै बैशाख ६ गते नै चारै जनापोखरेलको मन्त्रीमण्डलमा गए।
त्यसलगत्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बहुमत केन्द्रिय कार्यकारीणी समितिले उनीहरुलाइ कारबाही गर्ने निर्णय गरेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयलाइ पठाइएको थियो। तर जसपालकै अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले भने एक पक्षीय कारबाही मान्य नहुँने बताएको थियो।
प्रकाशित: ७ असार २०७८ १२:५५ सोमबार
