लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तापक्ष सांसदहरु आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनु अगाडि सदन छोडेर हिँडेका छन्। सत्ता पक्ष सांसदहरुले नै सदन छोडेर हिँडेपछि सभामुखले आधा घण्टालाई संसद स्थगित गरे।
बजेट निर्णयार्थ पेश गर्ने बिषयमा सत्ता पक्ष सांसदले समय माग गरेका थिए तर समय दिने सहमति नभएपछि सत्तारुढ सांसदहरुले नै सदन बहिष्कार गरेका हुन्।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संसदीय इतिहासमै दर्लभ दृश्य देखिएको भन्दै करिब ५ बजेतिर सदन आधा घण्टालाई स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए।
आजको संसद बैठकमा बजेट माथिको छलफलपछि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने र बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो। तर मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जवाफ दिएपछि बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुको साटो मुख्यमन्त्री,मन्त्री सांसदहरु नै सदन छोडेर हिँडेको दुर्लभ दृष्य सदनमा देखियो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटलाई सफल बनाउन विपक्षीलाई आग्रह गरेका थिए। तर विपक्षी गठबन्धन भने बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमै अडिग रह्यो। अन्ततः सरकार संकटमा पर्ने देखेपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र सांसदहरु नै सदन छोडेर निस्किए।
सभामुखले त्यसपछि सहमतिका लागि भन्दै आधा घण्टा सदन स्थगित भएको घोषणा गरे।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेको दाबी विपक्षी गठबन्धनको छ। हाल ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका ३८ सहित जसपाको महन्थ पक्षका ३ जना सांसद पोखरेलको पक्षमा छन्। जसपाका तीन जना नै मन्त्री छन्।
तर सुर्य चिह्न लिएर नवलपरासीबाट निर्वाचन जितेका अजय शाही सदनमा अनुपस्थित भएपछि सत्तापक्षले आफनै बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेला सदन छोडेर भाग्नु परेको बताइएको छ।
बैशाख १९ मा अल्पमतमा परेपछि सदन छल्ल राजीनामा दिएर अल्पमतमै रहेका बेला पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेल बिरुद्धको गठबन्धनलाई शाहीले तत्कालिन समयमा पनि साथ दिने भनेको थियो। तर पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि भने शाहीले पुनः सरकारलाइ नै साथ दिएका थिए। तर बिहिबार बजेट निणयार्थ पास गर्ने बेलामा उनी सदनमा उपस्थित थिएनन्।
विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखलाइ छोडेर ४१ जना सांसद हुन्। विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र यादव) समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।
सत्तापक्षले अहिले बजेटमा सहमति नजुटदासम्म संसद चल्न नदिने बताएको छ। विपक्षी गठबन्धनले भने बजेट पास हुनुअघि नै अल्पमत बहुमतको निर्क्योल हुनुपर्ने अडानमा छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७८ १३:५० बिहीबार
