कोभिड १९ को कारण श्रमिकले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा अव्यवहारिक भएको निजी क्षेत्रको आरोप छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने दाबी गरेका छन्।
पछिल्ला दिनमा कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै गएको र दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि आज कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) अधिकारीसँग छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाइ गर्न आग्रह गरेका हुन्।
‘अत्यन्तै अस्वाभाविक ढंगले माथिल्लो तामाकोसीको काममा ढिलाइ गरिएको छ। मैले यसतर्फ अलिकति विशेष ध्यान दिनुपर्ने, रुची बढाउनुपर्ने जस्तो मैले देखेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नयाँ वर्षको पहिलो दिन बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटालाई लक्षित गर्दै संविधान नै नमान्ने र जिद्दी प्रवृत्ति झेल्नुपरेको गुनासो गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले राम्रा काम र नराम्रा काम गरेको विषयमा संसद्मा बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले विगतमा प्रस्तुत गरेका योजनाका पुस्तक देखाउँदै सांसद थापाले बाहिर–बाहिर भाषण गरेको कुरालाई प्रमाणित गर्न संसद्मा आएर बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
नयाँ सरकार गठनका लागि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर बाटो खोल्नुपर्ने ठहर कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबार (आज) सुरु हुँदैछ। गत पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनस्र्थापना भएपछि बैठक आइतबारबाट सुरु हुन लागेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकका अजेन्डा तय गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने बोलाएका छैनन्। बैठक बस्नुअघि सो बैठक बोलाउने/नबोलाउने भन्ने निश्चित नभएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
विराटनगरमा शनिबार आयोजित मजदुर किसान सुकुमबासी जागरण अभियानमा कार्यक्रममा बोल्दै किराँतीले ओलीको तानाशाह प्रवृतिका कारण देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको बताए। माओवादीका तीन जना नेताले ओलीलाई महाराज बनाएको आरोप लगाए।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको पछिल्लो कदम प्रतिनिधिसभा विघटनले उनैलाई नांगेझार पारेको बताएका छन्।
संसद विघटनको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी खोटाङले शंख फुक्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक 'कू' गरेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन मोरङले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डा कोइरालाले संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संवैधानिक 'कू' भएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंसिर ८ गते हुने घुन्सा भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागतका लागि ताप्लेजुङ सदरमुकामसहित सीमा क्षेत्रबाट धमाधम नेता तथा कार्यकर्ताहरु घुन्सा पुग्न थालेका छन्। घुन्सा सदरमुकाम फुङ्लिङबाट करिव ३ दिनको पैदल यात्रा गर्दा पुग्न सकिन्छ।
‘संविधानको धारा २३२ उपधारा १ अनुसार संंघीय तथा प्रदेश सरकारले सहभागिता, सहअस्तित्व तथा समन्वयका आधारमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्। प्रदेश सरकार केन्द्रको मातहत हुँदैनन्, संविधानमातहत हुन्छन्।’ - विपिन अधिकारी, संविधानविद्
प्रधानमन्त्रीलाई जहिल्यै भागबन्डाका निम्ति समय छुट्याउनुपर्ने भयो भने काम सहज हुँदैन। त्यस्तो सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेका हुन् भन्ने लाग्छ भने त्यसको निराकरण पनि जिम्मेवार नेताबाट हुनुपर्छ।
पोखरेली युवाहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् । कोरोना महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न, कोरोना परीक्षणमा आरडिटी बन्द गरी शतप्रतिशत पिसीआर गर्न, भ्रष्टाचार लगायतविरुद्ध पोखरेली युवा समूहले आयोजना गरेको एक घन्टे प्रदर्शनमा युवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका हुन् ।
