एक सातामा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउँछ : मुख्यमन्त्री जमकट्टेल
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सालिकराम जमकट्टेलले एक साताभित्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सालिकराम जमकट्टेलले एक साताभित्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्।
टीकापुर घटनाको दिन रेशम बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा थिए। टीकापुरमा अप्रत्यााशित घटना घटेको खबर फोनमा पाएका रेशम गुलरियाबाटै मोटरसाइकलमा भारत प्रवेश गरेको तथ्य बाहिरिएको हो।
सभामुख देवराज घिमिरेले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित् गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छिन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजमा आत्मविश्वास र सकारात्मक सोचको विकास गर्न सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुले नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
सरकारको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापन नीतिप्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत असहमति जनाएको छ।
सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने कि नराख्ने र सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेबारे निर्णय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आज निर्णय गर्दैछ ।
गत वैशाख ९ गते रौतहटबाट अपहरित युवकको अपहरणमा संलग्न भनिएका अर्का अभियुक्तलाई सर्लाही प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कर्णाली प्रदेश सरकारमा आफ्नो पार्टीलाई सहभागी नगराइएकोप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन अवस्थामा माओवादीलाई सत्तामा टिकाइ राख्नका लागि खेलेको भूमिकाको अवमूल्यन भएको बताउँदै माओवादीको अहिलेको व्यवहारको भत्र्सना गरे।
जिल्लाको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले गाउँपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन्।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा सरकारको तलब भत्ता बुझ्नेका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ।
सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्नेलगायतका सात बुँदे सहमति भएको छ।