सरकारी जग्गा ओगटेर बनाएका संरचना हटाउन इटहरी उपमहानगरपालिकाले सात दिने समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको छ। उपमहानगरपालिकाले वस्तीलाई बाढीबाट जोगाउन यतिबेला
टेङ्ग्रा खोला क्षेत्रमा खोलाको जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेका घर÷टहरा डोजर प्रयोग गरी भत्काउने अभियान चलाइरहेका बेला अन्य क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी र पर्ति जग्गा ओगटेर बनाएका संरचना हटाउन अल्टिमेटम मंगलबार सात दिने अल्टिमेटम दिएको हो। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद सुवेदीद्वरा जारी गरिएको अल्टिमेटममा कसैले अटेर गरे कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख छ। सूचना अनुसार कार्यालय, विभिन्न संस्था र उद्योगहरूले सार्वजनिक ऐलानी जग्गा ओगटेर संरचना बनाएमा तत्काल हटाउन उल्लेख छ।
इटहरीमा सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा धेरै सकुम्बासीहरू बसोबास गरिरहेका छन्। सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा खनार क्षेत्रका थुप्रै उद्योगीले समेत भौतिक संरचना बनाएको खुलेको छ। इटहरीमा सार्वजनिक ऐलानी जग्गाको यकिन तथ्याङ्क र वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी पर्ती जग्गाको खोजी गर्ने, सीमा निर्धारण गर्ने, स्वामित्वमा ल्याउने र संरक्षण गर्ने विषयमा इटहरी उपमहानगरपालिका सक्रिय भएर जुटेको नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बताए। मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ५ मा सरकारी, सार्वजनिक तथा समुदायिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २९९ देखि धारा ३१३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। धारा ३०४ को उपधारा २ ले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्ला स्तरीय प्रशासन र स्थानिय तहको हुनेछ भनी स्पष्ट तोकिएको छ।
यसैबीच, नक्सा पास नगरी बनाएका भवन र संरचना १५ दिनभित्र अभिलेखीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन सकुर्लर गरिएको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको भवन ऐन, २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम नक्सा पास नगरिकन भवन र संरचना बनाउन नमिल्ने व्यवस्था छ। तर, पूर्वनिर्मित भवनको सन्दर्भमा अभिलेखीकरण गर्न समय दिइएको हो।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०८० ०७:५० बुधबार
