स्थानीय सरकारको एक वर्ष : कति हर्ष?
तीन चरणमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनको एक वर्ष पूरा भएको छ। कस्तो रह्यो त स्थानीय सरकार भनिने गाउँ र नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ? के भए उपलब्धि र कस्ता थिए चुनौती?
२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको विदा विवादमा
प्रदेश नम्बर १ का जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले प्रदेश सरकारले बिहीबारका लागि घोषणा गरेको सार्वजनिक विदा अवज्ञा गर्ने तयारी गरेका छन्। आफूहरु संघीय सरकार मातहतको निकाय भएको र गृह मन्त्रालयले निर्देशन नदिएसम्म कार्यालय बिदा नगर्ने भनाइ ती कार्यालयहरुको छ।
प्रदेश सरकारको गुनासो, संघीय सरकारले सहयोग गरेन
नयाँ प्रादेशिक संरचना सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति, नियम, कानुन निर्माणमा ढिलाई, प्रशासनिक भवन सञ्चालनको लागि जग्गा व्यवस्थापनमा उदासीनता, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेशको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै संघीय सरकारको कार्यप्रणालीप्रति गण्डकी सरकारका रुष्ट बनेको छ।
तीन ठूला योजना सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारमा सिफारिस
१ नम्बर प्रदेश सरकारले ताप्लेजुङका तीनवटा ठूला आयोजना संघीय सरकार मार्फत नै सञ्चालन हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार,काठमाडाैंमा सिफारिस गरेको छ।
छानबिन गर्न आयोग
सरकारले समाज कल्याण परिषदभित्रको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँचसदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई तीन महिनाभित्रै सुम्पिने तयारी गरेको छ।
संक्रमणकालीन विधेयक संविधानसँग बाझियो
संक्रमणकालीन विधेयक संविधानसँग बाझिएको भन्दै गम्भिरतापूर्वक पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई राय दिएको छ।
कुरै ठूला, काम छैन
प्रजातन्त्रको उदयपछि नेपाली कांग्रेस सत्ताको वरपर रह्यो। २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाए।
सरकारको सरोकार र विकास
जनताले विकास भनेर बुझ्ने गरेको बाटोघाटो, स्वच्छ पिउने पानी, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा नै हो ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण, निजी संरचना निर्माण
जनकपुरधाम–२३, बसपार्कस्थित सरकारी स्वामित्वको अर्बौंं रुपैयाँको जग्गा अतिक्रमण गरी धमाधम निजी संरचना निर्माण भइरहेको छ।
मनपरी कर असुल्दै स्थानीय सरकार, जनता निराश
सरकारले स्थानीय तहहरूले आफूखुसी कर असुल्न थालेपछि जनप्रतिनिधिहरुप्रति नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन् । आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने भन्दै जनप्रतिनिधि आएसँगै स्थानीय तहले कर असुली गर्न थालेका हुन् ।
सरकारलाई उपकुलपतिको चुनौती
क्यानाडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. कुलप्रसाद कोइराला नियन्त्रणमा लिइए।
संहिता कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवार सरकारी वकिल
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन गइरहेको संहिता कार्यान्वयनको जिम्मेवार पहिलो पक्ष सरकारी वकिल रहेको बताएका छन्।
गाउँमा भेटिँदैन घरदैलोको सरकार
बागमती गाउँपालिका–७, गिम्दीका सुशील दाहाल राहदानीको सिफारिस लिन ७ असारमा पाँचौंपल्ट वडा कार्यालय पुगे । तर, पाँचौं पटक पनि वडाध्यक्ष भेटिएनन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले हजार शय्याको अस्पताल बनाउने
गण्डकी प्रदेश सरकारले एक हजार शड्ढयाको सुविधासम्पन्न पाँचवटा विशिष्टीकृत (स्पेसलाइज्ड) रोगको उपचार गर्ने अस्पताल निर्माणको योजना अघि बढाएको छ ।