जनताले विकास भनेर बुझ्ने गरेको बाटोघाटो, स्वच्छ पिउने पानी, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा नै हो । ज्वरो आउँदा सिटामोल नपाएका जनतालाई चुनावका बेला सबै नेताले उल्लिखित सबै सुविधा घरघरै ल्याउने वाचा गर्छन् । चुनाव जितेपछि र सरकार बनाएपछि सबै पोलेर खान्छन् र घुमिफिरी रुम्जाटार पुग्छन् अनि सीमित व्यापारीकै पक्षपोषणमा रात दिन खट्छन् भन्ने आम सर्वसाधारणको मनमा गढेर बसेको विगतदेखिको यथार्थलाई फेरि सत्य त त्यही पो रहेछ त भन्ने भनाइलाई नै सरकारका क्रियाकलापले एकपछि अर्को गरी साबित गर्दै आफैँलाई निर्वस्त्र बनाउँदै लगेको अवस्थामा एकाएक प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले चिकित्साक्षेत्र सुधारको आन्दोलन २७ दिनमा गएर सफल अवतरण भएको छ।

समयमै होस पु-याउन सकिएन भने बन्दै गरेका प्रादेशिक राजधानीले पनि विस्तारै यही नियति व्यहोर्न बाध्य हुनेछन् । अहिले नै प्रादेशिक राजधानी तोकिएका सहरहरूमा बसाइँसराइको लर्को चल्न थालेको छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा पाइहालिन्छ कि भनेर । मुख्यमन्त्रीले प्रादेशिक राजधानीमै रुमल्लिने व्यवस्था पक्कै मिलाउँछन् र गाउँमा भन्दा पहिले आफैँ दैनिक हिँडडुल गर्ने क्षेत्रमै विकासका पूर्वाधार केन्द्रित गराउँछन् भन्ने सर्वसाधारणलाई लाग्नु र सरकारको पछिल्ला व्यवहार त्यतैतर्फ उन्मुख हुनुले प्रादेशिक राजधानीहरू क्रमशः बुटबल, पोखरा वा विराटनगर छेउछाउ घरजग्गाको भाउ आकासिएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत यसको पहिलो निशाना बन्न थालिसकेको छ । त्यस भेगका जग्गाधनी भने यही मौकामा गाउँबाट आएका सोझासाझालाई चर्को मूल्यमा आफ्नो जायजेथा बेचेर केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ आउन आतुर देखिन्छन् । यता पहिलेदेखि नै काठमाडौँमा घरजम गरी जमेका कैँयन् सर्वसाधारण भने देशको अस्थिरता देखेर अमेरिका–अस्ट्रेलियाको टिकट किन्ने हतारो र चटारोमै रहेको देखिन्छ । यहाँ भएका घरजग्गा पनि बेचेर हुन्डीमार्फत पैसा लाने बाटो खोज्ने गरेको तथ्यसमेत पुरानो भइसक्यो । विकासको असमान वितरण प्रणालीमा क्रमभङ्गता ल्याउन नसक्दा गाउँबाट सहर पस्दै देश छोड्ने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ।

तुलनात्मक हिसाबले सबै दलहरूले प्रतिस्पर्धी राम्रालाई भन्दा दलका आसेपासे र हो मा हो मिलाउने हाम्रालाई अवसर दिने गरेकाले सामान्य नेपाली भएर बाँच्न चाहने जो कोही टिक्ने वातावरण क्रमशः स्खलित हुँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र रूपले जिउन चाहने जो कोही नेपालीले यहाँ भविष्य नदेख्नु अस्वाभाविक होइन । चिकित्सा क्षेत्रको आन्दोलनका बेला स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लेका कैँयन् सर्वसाधारणसमेत कुनै न कुनै दलको बिल्ला भिराइहाल्ने पवृत्तिको शिकार हुन पुगे । आफ्नो सरोकारको विषय भएकाले सडकमा ओर्लेको आम नागरिकले सोच्दै गर्दा सरकार भने प्रतिपक्षको उक्साहटमा सडकमा भीड बढेको सम्झँदै सरकार सबैको साझा अभिभावक बन्ने र समस्याको समाधान खोज्ने तर्फभन्दा लान्छनायुक्त स्वरहरूमै भासियो केही दिन । धन्न समयमै होस फिर्याे! 

जनदैलामा नै कम्तीमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई सर्वसुलभ हुने सुनिश्चित गर्न सक्ने चिकित्सा शिक्षा विधयेक नै ल्याउन सरकार लागिपरेको हो भन्ने विश्वसनीय वातावरण बनाउन समयमै सकेको भए, शृंखलाबद्ध अनशन र आन्दोलन जरुरत नै पर्दैनथ्यो । बसाइँसराइको चाप सहरोन्मुख क्षेत्रले व्यहोर्नै पर्दैनथ्यो । सरकार होलसेलमा वाचा गरेर किस्ताबन्दीमै भए पनि वाचा पु-याउने विश्वसनीय आधार बनाउनुको साटो उल्टोपाल्टो हिँडेको भान हुने गरी सर्वसाधारणसामु प्रस्तुत भयो तर विकास (?) को वातावरण धमिल्याउन उद्यत तप्कालाई युरिया मल प्राप्त भएको हेक्का राख्न सकेन । व्यक्तिगत तहमा उत्रेर सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी, सत्तारूढ पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा मन्त्रीसमेत उतर्सिंदै हिँड्नाले परिस्थिति सहजता तर्फभन्दा थप जटिल मोडतर्फ अगाडि बढेकाले नै सर्वसाधारणमा समेत थुप्रै जिज्ञासा, संशय र आशंकाले डेरा जमाउने मौका पाएको र सडक बाक्लिएको तथ्यप्रति सरकारले बालापन देखायो र निकास निकाल्न समय लाग्यो । झल्याँस्स भएका दिन समस्या सल्टिहाल्यो।  

यो सबै नै विकासको वितरण प्रणालीमा रहेको खोटको उपज हो । यसलाई समयमा नै सुधार गर्न सकिएन भने यो घनचक्करले आगामी कैँयन् वर्षसम्म नेपाललाई पिरोल्ने र काँचो वायु बनेर दुःख दिने निश्चित छ । यस्तो परिस्थितिको निर्माणले आवाज र पहुँचविहीन सर्वसाधारणले यो नियति भोगिरहने, गाउँघर थप उजाडिँदै जाने, सहरका सक्षम पुस्ता पनि पलायन हुने विद्यमान अवस्थामा किञ्चित सुधार हुनेछैन यदि समयलाई बुझेर निर्णय गर्नमा विलम्ब हुँदै गयो भने ।
गाउँलाई केन्द्रविन्दु बनाउन कन्जुस्याइँ गरेर हुँदै आएको विकास अवधारणाको ज्वलन्त परिणाम चिकित्सा क्षेत्रको आन्दोलन हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । समन्यायिक ढंगले विकास प्रक्रियालाई अनवरत अगाडि बढाउन सकेको भए आजको पुस्ताले यो दुर्दिन व्यहोर्न त के देख्नैपर्ने थिएन । जेलका चिसा छिँडीलाई तताएर आएका कैँयन् नेताहरू क्षणिक रूपमै भए पनि बदलाको भावले उद्वेलित भएर आफ्नो विचारसँग असहमतहरूलाई तह लगाउन लालायित भएको हो कि भन्ने आशंका गर्नेहरूलाई बल पुग्ने क्रियाकलापमा लागिपरेको देखियो । जसलाई प्रतिपक्षले अधिनायकवादको संज्ञा दिँदा आम सर्वसाधारणलेसमेत सो शब्दलाई थेगो बनाउने हुन् कि भन्ने देखियो।

त्यसैले फुर्सदका बेला र हिउँदमा मात्र आन्दोलनले गति लिने परम्परा रहेको नेपालमा मध्य बर्खाको उखर्मौलो गर्मीमा पनि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको पक्ष लिएर जनस्तरमै आन्दोलन भयो । सोही बेला प्रतिपक्षले पनि आफ्नो विगतको पाप पखाल्ने राम्रो मसला र मौका भेट्टायो । यसमा घ्यु थप्न सरकारकै मन्त्री एवं पार्टी पंक्तिमा राम्रो छवि बनाएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको प्रतिक्रियात्मक शैली र असहिष्णु भूमिका कारक बन्यो । कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको ‘फलेको वृक्ष ननुहेको कहाँ छ र ?’ भन्ने व्यवहार न सत्ता पक्षले तत्काल देखाउन सक्यो न कामले नै प्रतिपक्षलाई जवाफ दिने रणनीतिमा ऊ अगाडि बढ्यो । फलतः जनस्तरबाटै सरकारतर्फको दबाब बढ्दो रफ्तारमा पुग्यो र सडक बाक्लियो । ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीको बुद्धमत्तापूर्ण सक्रियताले चिकित्सा क्षेत्रको आन्दोलनले निकास पायो । यद्यपि कार्यान्वयनको पाटो सिङ्गै बाँकी छ। 

सरकारमा रहेका कसैले पनि यसको पृष्ठभूमिलाई ठण्डा दिमागले सोच्ने फुर्सद निकाल्न सायद सकेनन् वा तिनको क्षमताले भ्याएन । अन्यथा, सरकार पक्षका कैँयन् भरोसायोग्य होनहार नेताहरूसमेत टेलिभजनका पर्दामा संयमता गुमाउँदै नाङ्गिने थिएनन् । मुलुकको दूरदराजबाट आएका नेताहरू नै पर्यटक बनेर गाउँ जान रुचाउने र चुनावका बेला मात्रै घोषणापत्र दोहो-याएर हेर्न भ्याउने बेफुर्सदिलो भएपछि कसरी विकास प्रणालीको वितरण समन्यायिक बनाउन सकिन्छ र ?  समाजवादको नारा घन्काएर विजयी भएका नेताले उठाउनुपर्ने विषय एउटा सादगी डाक्टरले उठाउँदा अनेक लान्छना लगाउन उद्यत रहे सत्ता पक्षका प्रायः सबै केही समय।   

चन्दा लिएर जितेको चुनावको हिस्सेदार बन्नबाट कदाचित कुनै दाता विमुख हुन पुग्यो भने उसले राज्य व्यवस्था नै हल्लाउने सामथ्र्य राख्न सक्ने रहेछ भन्ने अहिलेको परिदृश्यले सबैलाई छ्याङ्ग बनाएको हुनुपर्छ । चुनाव जित्नेलाई पनि दाताको खातामा केही सहज हुने गरी सरकारमा रहेका बेला काम गर्न सकिएन भने अर्को चुनावमा जिल्लाराम भइएला भन्ने चिन्ता र भयले नेताज्यूहरूको दिमाग रन्थनाएरै र त होला त्यस्तो परिस्थिति देखिएको । यद्यपि त्यो धेरै दिन टिक्न सकेन, सर्वसाधारणसमेत सडकमा आउन थालेपछि । ढिलै भए पनि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको आन्दोलन सरकार पक्षका नेताहरूले सकारात्मक ढंगले टुंग्याए । जुन वर्तमानमा स्तुतियोग्य त छ तर कार्यान्वयनले यसलाई प्रमाणित गर्न बाँकी नै छ। यति बेला पक्ष–प्रतिपक्ष लगायत सर्वसाधारण सबैको जित भएकाले कसैले पनि वाक्युद्धमा लाग्नु आवश्यक छैन।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७५ ०३:१५ सोमबार