दाङ - क्यानाडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. कुलप्रसाद कोइराला नियन्त्रणमा लिइए। अनुमतिबिनै क्यानाडा जान लागेको भनेर पक्राउ गरिएका डा.कोइरालामाथि सरकारले गरेको व्यवहारको सर्वत्र निन्दा भयो। उपकुलपतिमाथि राज्यबाट ठूलो अपमान भएको चर्चा भयो । उनै कोइरालालाई सरकारले छानबिनको दायरामा उभ्याएको छ। सरकारले उनीमाथि छानबिनका लागि एक समिति गठन गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले डा.कोइरालामाथिको छानबिनका लागि प्राध्यापक डा. राममान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ।

उपकुलपति कोइरालाले यसलाई सरकारको ‘तुष पोख्ने प्रपञ्च’ रहेको बताएका छन्। आफूलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरेपछि भएको सर्वत्र आलोचनालाई ढाकछोप गर्नका लागि आफूमाथि छानबिनको अवस्थामा सरकार पुगेको उनको भनाइ छ। आफूमाथि छानबिन गरेर कुनै कमजोरी फेला पार्न सकिए सरकार विगतको आलोचनाबाट चोखो हुुने र मलाई कारबाही गरेर तुष मेट्ने प्रपञ्च रचेको उनले बताए।

विमानस्थलबाट पक्राउ परेपछि उनले सरकारविरुद्ध कडा टिप्पणीसमेत गरेका थिए। ‘मलाई प्रहरी लगाएर विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएपछि सरकारको ठूलो आलोचना भयो, अनि मैले पनि सरकारका विरुद्ध कडा टिप्पणी गरेँ,’ उनले भने, ‘अब ममाथि छानबिन गरेर कुनै दोष भेटाउन सकिए पुरानो आलोचना मेटिन्छ भन्ने सरकारको प्रयत्न हो। ममाथि छानबिन होस्, म स्वागत गर्छु।’ उनले आफू दोषी प्रमाणित भए जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयारसमेत रहेको बताए।

डा.कोइरालाको क्यानाडा भ्रमण गर्ने योजनाबाट असन्तुष्ट सरकारले उनीमाथि आर्थिक अनियमितता भए नभएको समेत छानबिन गर्नेछ।

शिक्षा मन्त्रालयमार्फत हुन लागेको उनीमाथिको अनुसन्धानको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। उपकुलपति कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमाथि छानबिन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न सरकारसमक्ष राखेका छन्। उनीमाथि छानबिनका लागि बनेको समिति शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको हो। ‘कुनै पनि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमाथि शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?,’ उनले प्रश्न गरे। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिका सदस्यप्रति भने आफ्नो कुनै आपत्ति नरहेको उनले बताए। ‘समितिका संयोजक राममान सर मेरो गुरु हुनुहुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘उहाँहरूप्रति मेरो कुनै अब्जेक्सन छैन।’

उपकुलपतिमाथि छानबिनको अधिकार कुलपतिलाई मात्रै रहने भन्दै सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) लाई यो अधिकार नभएको उनले दाबी गरे। उनका अनुसार कुलपति देशभित्र नरहेको अवस्थामा सहकुलपतिले विश्वविद्यालय सभाको अध्यक्षता, दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता तथा निरीक्षण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थामात्रै रहेको छ। सहकुलपतिले छानबिनका लागि बनाएको समितिको आधिकारिकताबारे प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ। ‘छानबिनका लागि बनाइएको समिति कति वैधानिक प्रक्रियाबाट बनाइएको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘वैधानिकता नपु-याएर बनाइएको समितिसमक्ष म उभिने कुरा हुन्न।’ यसैगरी उनले शिक्षामन्त्रीले काठमाडौंमा रहेका विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय हटाउने भनेर गरेको निर्णयसमेत वैधानिक नभएको दाबी गरे। ‘मैले यो कार्यलाई पनि चुनौती दिन्छु,’ उनले भने, ‘अवैध बाटोबाट गरिएका निर्णयलाई सच्याएर सरकारलाई वैधानिक बाटोमा हिँड्न सिकाउन मलाई पनि आउँछ।’ उनका अनुसार सम्पर्क कार्यालय हटाउनका लागि उपकुलपतिमार्फत प्रक्रियामा जानुपर्छ।

यता उपकुलपति डा.कोइरालामाथि बनेको छानबिन समितिका संयोजक प्राध्यापक डा. श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो संयोजकत्वमा कोइरालामाथि छानबिन समिति बनाएको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट पाएको बताए। ‘मलाई अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी छैन,’ शुक्रबार उनले नागरिकसँग भने, ‘तपाईहरूकै मिडियाबाट यो सुनेको हुँ।’ छानबिनका लागि समितिलाई दिइएको म्यान्डेटबारे आफूलाई लिखित कुनै जानकारी नभएको उनले बताए। उनका अनुसार डा. कोइरालामाथि छानबिन समिति बनेको र उक्त समितिका संयोजक आफू रहेको भनेर सरकारका तर्फबाट एक महिनाअघि नै मौखिक जानकारी गराइएको थियो । तर, यसबीचमा समिति गठन भएको आधिकारिक घोषणा भने भएको थिएन। त्यो मौखिक जानकारी कसले दिएको भन्ने बारेमा उनले बताउन मानेनन्। ‘जब उहाँ (कोइराला)लाई नियन्त्रणमा लिइयो, त्यति बेलादेखि नै छानबिन समितिको कुरा मकहाँ आएको हो,’ उनले भने, ‘तर आधिकारिक रूपमा मलाई जानकारी छैन।’ आफूलाई छानबिन समितिको नेतृत्वका लागि आएको महिना दिनदेखिको प्रस्तावकै क्रममा यो विषयलाई छानबिन प्रक्रियामा लैजान नहुनेमा जोड दिएको उनले बताए। ‘यो विषयलाई छानबिनको दायरामा लैजान जरुरी छैन। छलफलमार्फत टुंग्याएकै राम्रो भनेर मैले सुझाव दिएको हुँ,’ उनले भने। उनले आफूलाई छानबिनका लागि आधिकारिक जानकारी आएपछि म्यान्डेटअनुसार कोइरालामाथि छानबिन गर्ने र सत्यतथ्य सहितको प्रतिवेदन बुझाउने बताए।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७५ ०१:०९ शनिबार