अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा २७ वटा सुरुङमार्ग अध्ययन र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन १५ दिन मात्र बाँकी रहँदा मुस्किलले आधा दर्जन सुरुङमार्गको अध्ययन कार्य अघि बढेको छ।
मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा विपद्का घटनामा परेर ५०१ जनाको मृत्यु भएको छ।
राजनीतिक परिवर्तन, संवैधानिक र कानुनी प्रावधान जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिनुपर्दछ भन्ने मनसायबाट संस्थागत भएकाले कुनै पनि बहानामा जनताका अधिकार र सुविधामाथि भार वा बाधा पर्ने गरी कुनै पनि निकायबाट काम हुनु हुँदैन।
शङ्खरापुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ४० करोड ४८ लाख २१ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ बढाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ९३ करोड २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट बढाएको हो।
सानिमा बैंक र पाटन अस्पतालबीच न्यून आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरूको उपचारका लागि गरेको सम्झौता नवीकरण गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट निराशा भएको बाँकेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भने केही राहत महसुस गराएको छ।
बागमती प्रदेशले जोखिममा परेका गर्भवती महिलालाई निःशुल्क हवाई सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेटमा १३२ वटा क्रमागत योजना, अघिल्ला वर्षमा काम सुरु भएका तर बजेट अभावले पूरा हुन नसकेका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदेशका शून्य दशमलव ५ (०.५) प्रतिशतमा मात्रै विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी रहेको देखाएको छ। सर्वेक्षणको तथ्यांक अनुसार गण्डकीका २ हजार ८ सय ८४ घर धुरीमा मात्र विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी रहेको छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले धादिङको श्री चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विद्यालयलाई ५० हजार रूपैयाँ सहयोग गरेको हो।
देशको दिगो एवम् समावेशी आर्थिक विकासका योजनालाई केन्द्रमा राखेर पाकिस्तानले आगामी वर्षका निम्ति ९० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले लिने राजस्व नीति निजीक्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजस्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अगुवाले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जनताको चाहनाअनुसारको बजेट ल्याउने बताएका छन्।
