प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जनताको चाहनाअनुसारको बजेट ल्याउने बताएका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा शनिबार आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तर्जुमासम्बन्धी उद्योगी व्यापारीहरुसँग आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले कोठामा बसेर मन्त्री र कर्मचारीद्वारा बनाइने बजेट यथार्थपरक नहुने भएकाले १४ जिल्लामा जनप्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग गहन छलफल एवं सुझाव सङ्कलन गरिएको धारणा राखे।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको औद्योगिक उत्पादन र आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण र नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले विगतमा कृषिमा अनुदानको ठूलो रकम खर्च भए पनि त्यसको सही सदुपयोग नभएको चर्चा गर्दै आगामी बजेटमा उत्पादनको परिणामको आधारमा अनुदान दिने जानकारी दिए।

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले मुलुकमा कृषि उपजको आयात डरलादो अवस्थामा रहेको बताउँदै यसलाई न्यूनीकरण गर्न वाणिज्य बैंकले सहुलित दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन पर्नेमा जोड दिए।

उनले सरकारले ‘निजी क्षेत्र मैत्री कानून र नीति’ बनाउने बताउँदै विप्रेषणको निर्भरता घटाउन धार्मिक पर्यटकीयस्थल हलेसी, पाथिभरा, वराहक्षेत्र प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे। मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापना एवं उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने धारणा राखे।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ प्रदेशका अध्यक्ष टीकाराम ढकाल र मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार एवं उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा रहेको ६३० बिघा जग्गा प्रदेश सरकारले स्वामित्वमा ल्याई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रदेशका १४ जिल्लाका वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विभिन्न व्यापारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले निर्यातमुलक उद्योग स्थापनामा विशेष सहयोग गर्नुपर्ने, रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७९ ०१:३५ आइतबार