न्यायाधीशत्रय कोइराला, निरौला र भट्टराईविरुद्ध जाँचबुझ समिति
न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। न्यायपरिषद्मा जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यरत २९० न्यायाधीशविरुद्ध ४५२ वटा उजुरी छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
वीपीबारे गठित छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्न गठित छानबिन समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने भएको छ।
सदनमा एमालेको नाराबाजी
एमालेका सांसदले पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरी बैठक चल्न नदिएका हुन्।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पदमुक्त
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गरेकी छन्।
अपराधीलाई संरक्षण गर्ने श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न माग
जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई रिहा गराउन प्रहरी कार्यलय पुगेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई राज्य शक्ति दुरुपयोग गरेको जनाउँदै संगठनले श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरि पिडितलाई न्याय दिन जोडदार माग गरेको हो।
पदमुक्त मन्त्रीहरुले पुनः सपथ लिए
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएर पदमुक्त भएका तीनजना मन्त्रीहरुले पुनः सपथ लिएका छन् । बुधबार नवनियुक्त मन्त्रीहरू नन्दसिङ बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई एक समारोहका बीच प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराए हुन् ।
पदमुक्त भएका चारजना मन्त्रीको आजै पुनर्नियुक्ति
बिहीबार सांसद पद खोसिएका चारजना सांसदहरुको आजै पुनर्नियुक्ति हुने भएको छ।
चार सांसद पदमुक्त
नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चारजना मन्त्रीको सांसद पद खोसिएको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका चार सांसद पदमुक्त भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापाकोटाले जानकारी गराए।
प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णय पूर्वाग्रही र आचारसंहिता विपरितः कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ। प्रदेश प्रमुख हटाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय भन्दै यसले सहमतिको राजनीति विथोल्ने कांग्रेसको ठहर छ।
सात वटै प्रदेश प्रमुख हटाइयाे
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ वटै प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरेकी छिन्।
जिल्ला न्यायाधीश आत्रेयलाई पद मुक्त गर्न सिफारिस
न्याय परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीश विश्वमङ्गल आत्रेयलाई पदमुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
समाजकल्याण परिषद्का चार पदाधिकारी पदमुक्त
सरकारले समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ। परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रबहादुर झा, गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले बदनियतपूर्वक र कानून विपरीत कार्यसमेत गरी परिषदलाई हानि पुर्याएको भनी निजहरुलाई पदमुक्त गरिएको छ।
सरकारले हटाएकी टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक पुगिन् सर्वोच्च
सरकारले पदबाट हटाएकी नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन्।
झालाई पदमुक्त नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई पदबाट मुक्त गरेको विषयमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्र्दै सरकारसँग कारण मागेको छ।
साझा अध्यक्ष शर्मा पदमुक्त
साझा प्रकाशनमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका संस्थाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा पदमुक्त भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रिस्तरीय बैठकमार्फत शर्मालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।