वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्न गठित छानबिन समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने भएको छ। तीन साताको समयसिमा तोकेर प्रधानमन्त्री देउवाले सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए।
समितिमा सिनेट सदस्यको हैसियतमा स्वास्थ्य सचिव रोशन पोख्रेल र धरानका मेयर तिलक राई पनि सदस्य छन्। यो समितिले छानबिनको क्रममा असोज अन्तिम साता प्रतिष्ठानमा आएर आन्दोलनकारी, विभागीय प्रमुखहरु र पदाधिकारीहरुलाई पनि भेटेको थियो। साथै, उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर प्रा.डा.गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साहलाई कारबाही नगर्नुको कारणसहित ३ दिने लिखित स्पष्टीकरण पनि लिएको थियो। रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले भने राजिनामा दिइसकेका छन्।
स्वास्थ्य सचिव पोख्रेलले छानबिन प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको बताए। उनले प्रतिवेदनमा सिफारिश भएको बिषय भने खुलाउन चाहेनन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ कि हुदैन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘प्रधानमन्त्री ज्यूले के भन्नु हुन्छ, त्यसैको आधारमा हुन्छ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) को प्रावधान अनुसार यो छानबिन समिति गठन गरेका थिए। ऐनको उक्त दफामा पदाधिकारीहरुविरुद्ध एक चौथाई सिनेट सदस्यले निवेदन दिएमा सहकुलपतिको संयोजकमा थप २ जना सिनेट सदस्य राखेर छानबिन समिति बनाउने उल्लेख छ।
उक्त समितिले छानबिनको क्रममा स्पष्टीकरणको मौका दिने र समितिले पदाधिकारीहरुले पदीय दायित्व पुरा नगरेको ठहर गर्दै पदबाट हटाउन सिफारिश गरेमा सिनेट बैठकबाट बहुमतले अनुमोदन गरेपछि पदबाट हटाउनसकिने प्रावधान छ। सोही अनुसार नै प्रतिष्ठानका विवादित पदाधिकारीहरुलाई हटाउन यो छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
प्रतिष्ठानमा बेथिती तथा आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै यहाँका चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारी र नर्सिङहरुले झण्डै ३ महिना आन्दोलन गरेका थिए। अख्तियार प्रमुखलाई प्रतिष्ठानको अनियमितताबारे ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उपकुलपति डा.गिरीले प्रतिष्ठानका चिकित्सक डा.विष्णु पोख्रेललाई स्पष्टीकरण सोधेपछि आन्दोलन चर्किएको थियो। आन्दोलनकारी पक्षले उपकुलपति डा.गिरीले प्राध्यापक पद नपाए पनि दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउदै त्यसबारे पनि छानबिन गर्न माग गरेका थिए।
वार्ताको क्रममा गत असार १५ गते उपकुलपति गिरी मदिरा पिएर आएपछि आन्दोलनकारी पक्ष थप आक्रोशित भएर चारै जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए। पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लागेको ताला अझै खुलेको छैन। यसबीचमा नेपाल सरकारका सचिव वैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले चारै जना पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिसकेको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आन्दोलनरत पक्षसँग पदाधिकरीहरुलाई हटाउने लिखित सम्झौता गरेको थियो।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७८ ०४:०० शुक्रबार
