काठमाडौं- साझा प्रकाशनमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका संस्थाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा पदमुक्त भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रिस्तरीय बैठकमार्फत शर्मालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘आज बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले शर्माको सदस्यता खारेज गर्दै अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले नागरिकसँग  भने ।
साझा विनियमावलीअनुसार उनको सदस्यतासमेत खारेज गरी दुवै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको लम्सालले जानकारी दिए ।
साझामा भएको अनियमितताबारे नागरिक दैनिक तथा रिपब्लिका दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्यांकन उपसचिव गणेश ढकालको नेतृत्वमा साउन १२ गते छानबिन समित गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले साझामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउँदै शर्मासहित सञ्चालक समितिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले शर्मालाई भदौ १९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण सोधेको थियो । शर्माले भदौ २३ गते मन्त्रालयलाई करिब एक सय पृष्ठको स्पष्टीकरण बुझाए पनि स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि मन्त्रालयले उनलाई पुनः ‘तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । शर्माले दोस्रो पटक बुझाएको स्पष्टीकरण पनि चित्तबुझ्दो नभए पनि मन्त्रालयले शर्मालाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।
‘हामीले विनियमावलीअनुसार नियुक्ति गर्नेले बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गरी शर्मालाई हटाएका छौं । अरू कारबाहीबारे थप छलफल हुँदैछ,’ प्रवक्ता लम्सालले भने । मन्त्रालयले रिक्त अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा अन्तरिम व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको लम्सालले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि शर्माले कारबाहीबाट बच्न निकै सक्रियता देखाएका थिए ।
साझामा भएको अनियमितताबारे नागरिकले पहिलो पटक गत साउन ८ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएको दुई महिनापछि मन्त्रालयले शर्मालाई कारबाही गरेको हो ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवबाट २०७१ माघ ५  मा साझा प्रकाशनको महाप्रबन्धक तथा २०७२ साउन १० गते अध्यक्ष नियुक्त शर्माको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि २०७३ पुसमा  तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट शिक्षामन्त्री बनेका धनीराम पौडेलका पालामा चारवर्षे सेवा अवधि थपिएको थियो ।
शर्माले साझाको जिम्मेवारी सम्हालेयता विवादित काम गर्दै आएका छन् । उनीमाथि  सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोग रकम दुरुपयोग गरेको, लेखापरीक्षण नगराएको, राजनीतिक दलका नेतानिकट व्यक्ति, पत्रकार र उनीहरूका आफन्तलाई समेत साझामा भर्ना गरेको, वार्षिक आम्दानी, खर्च तथा पुस्तक प्रकाशन विवरण चुस्त नराखेको, नक्कली कागजात बनाएको, साझाको लोगो दुरुपयोग गरेर अवैध रुपमा पुस्तक प्रकाशन गरेकोलगायत आरोप छन् ।
उनले साझामा गरेको अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत छानबिन भइरहेको छ ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७४ ०२:०२ सोमबार