कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयन हुने संभावना कम देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारसँग आफ्ना इकाई छैनन् । बैशाख १६ गते संसदबाट पारित भएको बजेटलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २३ गते मात्रै अन्य मन्त्रालयहरुलाई अख्तियारी पठाएको छ।
रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनताका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाङमा चुनावी सभामा भनेका थिए, ‘हामीलाई भोट दिनुस्, तपाईंहरूले काम गर्नु पर्दैन, सुतिसुति खाने दिन आउनेछन्।’ सयौंको भीड गलल्ल हाँस्दा झनै उत्साहित ओलीले थपे, ‘तपाईंहरूले खाका पकाउनु पनि पर्दैन, पाकेको भात घरमै पुग्छ।’
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले मन्त्रालयहरूमा बनेको नीति नियम र कानुनहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन्।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजले शुक्रबार शिष्टाचार भेट गरे।
सरकारले विद्युत् आयोजनाका काम गर्न आउने परामर्शदाता, विदेशी प्राविधिक तथा प्रवद्र्धकलाई विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिसलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न ‘विद्युत् आयोजनाका लागि विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मजहर जाबेदले जम्मु कास्मिर विवाद संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावअनुरुप समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संघीय शासन प्रणाली विभिन्न राजनैतिक प्रणालीमध्ये निकै जटिल, परिस्कृत र पछिल्लो समयमा आकर्षक बन्दै गएको देखिन्छ । संघीयताको आयाम निकै बृहत भए पनि यसको सार भनेको सहशासन (सेयर्ड रुल) र स्वशासन (सेल्फ रुल) नै हो । २६ भन्दा बढी देशमा आ–आफ्नै विशेषतासहितका संघीय प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा छन् । यीमध्ये बोस्निया–हर्जगोबिना, इथियोपिया, नाइजेरिया, नेपाल, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूमा द्वन्द्वोत्तर शासन प्रणालीको रूपमा संघीय प्रणाली अभ्यासमा ल्याइएको छ भने मलेसिया, भारत, पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा उपनिवेशको अन्त्यपछि स्वतन्त्र देश बन्ने क्रममा संघीयता प्रणालीको सुरुवात भएको छ ।
नेकपा एमाले नेता सुवास नेम्वाङले दलहरुको विवादका कारण संविधान कार्यान्वयनमा अझै पनि जटिलता कायमै रहेको बताएका छन्। तीन तहको निर्वाचनपछि पनि संविधान कार्यान्वयनमा जान नसक्नु संविधानको नभई राजनीतिक दलबीचको विवाद नै प्रमुख कारण भएको बताउँदै संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिका लागि जनादेशको पालना गर्दै दलहरुले छिटोभन्दा छिटो समाधान निकाल्नुपर्नेमा नेम्वाङले जोड दिए।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन– २०६८ को कार्यान्वयन गराउन भन्दै महानगरले दाताको सहयोग लिएको हो । दातासँग सहयोग लिएर महानगरले धूमपानमुक्त अभियान सुरु गरेको छ । महानगरलाई धूमपान र सुर्तीसेवनमुक्त बनाउने अभियानको सुरु गरिएको कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्माले बताए ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि १८ वटा कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान कार्यान्वयनमा छिमेकीसहित अन्य मुलुकबाट हुने सबैखाले हस्तक्षेप असह्य हुने बताएका छन् । पाँच दिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतबार फर्केका प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् बैठकमा सोमबार जानकारी दिने क्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबारदेखि गर्ने भारत भ्रमणका क्रममा पुराना सन्धिसम्झौताका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। लक्ष्मणपुर र कोसी बाँधले पुर्याएको नोक्सानी र भूकम्पपछि पुनर्निर्माणलाई आर्थिक सहयोगका विषयमा पनि भ्रमणमा कुरा उठाउने निर्णय भएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हो भने उपत्यकाभरिको सडकको समग्र अवस्था निरीक्षण गरी प्रत्येक दिन केकति काम भयो भन्ने विषयमा जानकारी लिन आवश्यक छ।
संविधान जारी भएपछि जुन गतिमा मुलुक अघि बढनुपथ्र्याे, त्यो नहुँदा सर्वसाधारणले परिवर्तन अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि, संविधान कार्यान्वयन चरणमा संविधानले दिएका अधिकार क्रमशः सर्वसाधारणले पाउने छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनले महिलालाई विदेशमा घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने निर्देशिका कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
