९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

चुनावी आश्वासन कार्यान्वयनमा अलमल

दाङ – प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनताका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाङमा चुनावी सभामा भनेका थिए, ‘हामीलाई भोट दिनुस्, तपाईंहरूले काम गर्नु पर्दैन, सुतिसुति खाने दिन आउनेछन्।’ सयौंको भीड गलल्ल हाँस्दा झनै उत्साहित ओलीले थपे, ‘तपाईंहरूले खाका पकाउनु पनि पर्दैन, पाकेको भात घरमै पुग्छ।’ ओलीले फ्याँकेको यो अस्वाभाविक योजना आफ्नो पार्टीका पक्षमा जनमत बटुल्ने निकै महत्वाकांक्षी अस्त्र रहेको बुझ्न गाह्रो पर्ने कुरै भएन।

यसै निर्वाचनमा यहाँका प्रत्येक उम्मेदवारले प्रादेशिक राजधानीलाई आफ्नो पहिलो चुनावी अजेन्डा बनाए। दाङलाई राजधानीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उम्मेदवारहरू यसका लागि आफ्नो जितको सुनिश्चतता खोजे। मानौं दाङ राजधानी घोषित भइसकेको छ, अब उनीहरूले जित्नमात्रै बाँकी छ। राजधानीको मूलमन्त्र जपेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले केही समयसम्म राजधानीका रूपमा दाङबाहेकको शब्द उच्चारणसमेत सुन्न चाहेनन्। ‘तपाईं बुटवलको पक्षमा नियोजित रूपमा लागिरहनु भएको छ,’ प्रदेशसभामा निर्वाचित भएलगत्तै एमालेका शंकर पोख्रेलले नागरिकसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा चिढिँदै भनेका थिए, ‘दाङ राजधानी बनाउने दायित्व तपाईंको हैन? दाङबाहेक अन्यत्रको कुरै नगर्नुस्।’ निर्वाचनपछिको केही समयसम्मको यो ‘राजधानी दम्भ’ टिक्न पाएन।  प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवल तोकिएपछि राजधानीको अजेन्डा बोकेर चुनावमा निर्वाचित भएकामाथि कडा प्रश्न तेर्सियो। यहाँसम्म कि एमालेका शंकर पोख्रेलले मुख्यमन्त्री पदसँग राजधानी साटेको आरोपसम्म खेप्नुप-यो। यसको मूल कारण चुनावका बेला गरिएको अस्वाभाविक अजेन्डा वितरण नै हो। मुख्यमन्त्री पोख्रेलले राजधानी नहुँदैमा विकास नहुने भन्ने गलत मानसिकता नबोक्न दंगालीलाई अहिले सम्झाइरहेका छन्।

अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार मेटमणि चौधरीले देउखुरी क्षेत्रको सुरक्षित आवाससम्बन्धी निकै महत्वाकांक्षी योजनालाई चुनावी अजेन्डाका रूपमा घोषणा गरे। उनको घोषणा थियो, ‘क्षेत्र नम्बर १ मा एउटा पनि फुसको घर हुने छैन।’ देउखुरीभरिकै खरले छाएका घर भत्काएर टिनको छानो हाल्ने उनको योजनालाई कतिपयले सस्तो लोकप्रियता भनेर टिप्पणीसमेत गरे। तर, यो टिप्पणीलाई गलत भएको दाबी गर्दै उनले भनेका थिए, ‘असम्भव काम भनेर धेरैले आलोचना गर्न थालेका छन्, तर मैले मेरै पहलमा देउखुरीमा फुसले छाएको एउटा पनि घर हुन दिनेछैन ।’ अहिले निर्वाचन भएको झन्डै चार महिनासम्म पनि चौधरीको सुरक्षित आवास योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अहिले मतदाताले बुझ्न थालिसकेका छन् कि त्यो केवल मत तान्नका लागि गरिएको चुनावी प्रचारमात्रै थियो।

राजनीतिक दलका नेतासँगै समग्र राजनीतिलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण झन् पछि झन् नकारात्मक बन्दै गएको पाइन्छ। मूलतः राजनीतिलाई झूटको खेतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । राजनीतिप्रति विकसि जनताको यो दृष्टिकोणको मूल कारण अस्वाभाविक आश्वासन बाँड्नु नै हो। मतदाताले राजनीतिकर्मीबाट परिवर्तनका अपेक्षा राखेका हुन्छन्। अझ यो अपेक्षा सबैभन्दा बढी चुनावका बेला राख्ने गरिन्छ। तर, त्यही चुनावमा आफ्नो जित पक्का गर्न गरिने अपत्यारिला आश्वासनका कारण मतदातामा निराशा बढ्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘अहिलेको राजनीतिक संस्कृति जति भन्न सकिन्छ त्यति बोल्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अघि बढिरहेको छ,’ विश्लेषक विनोद पोख्रेल भन्छन्, ‘तर, जति गर्न सकिन्छ त्यतिमात्रै बोल्नु असल राजनीतिक चरित्र हो, अहिले ठीक उल्टो भैरहेको छ।’

प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारले दाङमा अर्को बहुप्रतीक्षित योजना चर्चामा ल्यायो। केही दिनअघि गृहजिल्ला दाङ आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले दाङको लमहीदेखि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतलाई जोड्ने गरी रेलवे सेवाको नयाँ योजना सुनाए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगरसभा उद्घाटन गर्न जिल्ला आइपुगेका उनको यो योजनालाई लिएर तत्काल टिकाटिप्पणी सुरु भयो। दाङमा रेल सेवाको परिकल्पना गरेका पोख्रेलको यो योजना प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन। ‘बोलेर मात्रै देश हाँक्छु भन्ने सोच नितान्त गलत हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ‘आवश्यकताभन्दा कल्पनाका कुरा बाँडेर जनताको भावनासँग खेल्नु राम्रो हैन।’ मुख्यमन्त्री पोख्रेलले रेलवे सेवाको परिकल्पना गरेको दाङ सहज यातायात सेवाको पहुँचभन्दा टाढा छ । वर्षौदेखि निर्माणाधीन यहाँका मुख्य सडकका पुल अलपत्र छन्। सडक विस्तारका नाममा खनिएका तुलसीपुर र घोराही क्षेत्रका मुख्य सडक वर्षौदेखि अलपत्र छन्। रेलवे सेवाले जोड्ने भनिएको दाङ–सुर्खेत सडक खण्डलाई कालोपत्रे गर्ने वर्षौदेखिको योजना अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन। यहाँका नागरिकले रेलवे सेवा सञ्चालनभन्दा अहिलेको दुरवस्था अन्त्यका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। आवश्यकताभन्दा कल्पनामा बोलिएका योजनालाई यहाँका नागरिकले मतदाता उत्तेजित पार्ने प्रपञ्चका रूपमा बुझेका छन् । ‘जति सक्यो ठूला र नयाँ योजनाको सपना बाँडेपछि जनमत प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक चिन्तन हो यो,’ सडक विस्तारका नाममा धुलाम्य सडकको सास्ती व्योहोर्दै आएका घोराहीका एक व्यवसायीले भने, ‘हाम्रो चाहना भनेको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति होओस् भन्ने हो।’

प्रदेशको राजधानी बनाउने उद्घोष गरिएको दाङलाई खेलकुदको राजधानी बनाउने मुख्यमन्त्री पोख्रेलले अर्को योजना सुनाए। जिल्लामा भएको एक खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न यहाँ आइपुगेका उनले दाङ खेलकुदमा सम्भावना बोकेको जिल्ला भएको भन्दै यसलाई खेलकुदको राजधानी बनाउने बताएका थिए। उनको यो अभिव्यक्तिपछि राजधानी बनाउन नसकेपछि केहीले खेलकुदको राजधानीको पासा फ्याँकेको अर्थ लगाए भने केहीले खेलकुदको राजधानीको अर्थ बुझ्न खोजे। तर, उनको भनाइको सार यहाँको खेल क्षेत्रको विकासलाई बढावा दिने रहे पनि नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले खेल क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेको देखिएन।

यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘मोनो रेल’ को नयाँ आश्वासन दंगालीलाई दिइयो। घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले निर्वाचनताका घोराहीमा मोनो रेल सञ्चालन गर्ने आश्वासन बाँडे। मोनो रेलबारे अनभिज्ञ यहाँका मतदाताले यसको अनुभूति त के मोनो रेल के हो भन्नेबारेमा अहिलेसम्म थाहा पाउन सकेका छैनन्। यो आश्वासन बाँडेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि मोनो रेलको अजेन्डालाई चुनाव जित्ने अस्त्रका रूपमा मात्रै प्रयोग गरे।

स्मार्ट सिटी, मिनी चिडियाखाना, हरित नगरलगायत अनेकौं सपना बाँडेका जनप्रतिनिधिले अहिले यी कुनै पनि काममा हात हाल्न सकेका छैनन्। स्मार्ट सिटीको सपना बाँडिएका यी दुवै उपमहानगरका अस्तव्यस्त सडकले स्मार्ट सिटीको सपनालाई उदांगो पारिदिएको छ। अहिले स्थानीय तहप्रति नागरिकमा तीव्र असन्तुष्टि चुलिँदै गइरहेको छ। ‘स्थानीय तहको कामकारबाहीको कुरा गर्ने हो भने मतदाता रुष्ट बन्दै गइरहेको अवस्था छ, अधिक आवश्यक योजनासमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ विश्लेषक पोख्रेल भन्छन्।

घोराही उपमहानगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिमाथि यस्तै एउटा घटना केही समय अघिमात्रै भयो । घोराहीमा रहेको सिमेन्ट उद्योगको प्रदूषणबाट आजित भएको भन्दै एक महिला उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी माथि खनिइन्। उनका अनुसार मेयर चौधरीले सिमेन्ट उद्योगलाई अन्यत्रै सारेर बस्तीलाई प्रदूषणबाट जोगाउने आश्वासनसम्म देखाएका रहेछन्। भिडियोमा कैद उनको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भयो। मेयर चौधरीले सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको गालीगलौजलाई पचाएनन्। उनले गालीगलौज गर्ने महिला र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने दुई व्यक्तिलाई प्रहरी लगाएर थुनामा राखिदिएका थिए।

नेता तथा उसको पार्टीबाट दिइने ठूला आश्वासनले मतदाता आशावादी हुने र त्यो आश्वासन पूरा नहुँदा मतदातामा पैदा हुने निराशाले नेता र समग्र दलप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै जाने विश्लेषक पोख्रेल टिप्पणी गर्छन्। यसले समग्र प्रजातान्त्रमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उनले बताए।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ ०२:०१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App