पुनर्निर्माण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन
प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले पुनर्निर्माण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन कोष प्रवाह संयन्त्र बनाउने निर्णय गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पुन:र्निर्माण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले एक महिनाभित्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनर्निर्माण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संविधान कार्यान्वयनमा लफडा नगरौंः एमाले नेताहरु
मेची–महाकाली अभियानमा रहेको नेकपा एमालेले सोमबार दाङमा सभा गरेको छ। सभालाई अध्यक्ष केपी ओलीबाहेकका शीर्ष नेताहरुले सम्वोधन गरेका थिए। उक्त सभामा ओलीको पनि सहभागिता रहने प्रचार गरिए पनि ओली सहभागी भएनन्।
स्थानीय तह कार्यान्वयनमा
सरकारले स्थानीय तह पुनःसंचरना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले शुक्रबार पदवहालीका क्रममा राजपत्रमा प्रकाशित पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्थानीय निकाय विघटन भई ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेका हुन्।
संविधान कार्यान्वयनमा काँग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिकाः मन्त्री थापा
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले संविधानको कार्यान्वयनमा काँग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढेको बएका छन्।
नीतिमा अग्रगामी, कार्यान्वयनमा पश्चगामी
नेपालमा आइटी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न ७ वटा ऐन तथा नीति सार्वजनिक गरिए पनि समन्वयकारी भूमिकाबाट कार्यान्वयन हुन नसक्दा सूचना प्रविधिमा नेपाल विश्वको ११८औं स्थानमा रहेको ग्लोबल इन्फरमेसन टेक्नोलोजी रिपोर्ट–२०१६ ले जनाएको छ।
राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिन राष्ट्रपतिको आग्रह
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरुलाई राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वानमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूलाई सहमतिबाट निकास दिन आग्रह गरेकी हुन्।
संशोधनको प्रयत्नले संविधान कार्यान्वयनमा सङ्कट : विष्ट
नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय कमिटीका सचिव एवम् पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारको संविधान संशोधनको प्रयत्नले संविधान कार्यान्वयनमा सङ्कट उत्पन्न गराउने बताएका छन्।
संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार प्रतिबद्धः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेस, पहाड र हिमाललाई जोडी संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
‘अनलाइन निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा जटिलता
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण, सञ्चालन, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ‘अनलाइन निर्देशिका’ ल्याएको पाँच महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । ऐन नआउनजेलसम्मका लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न २०७३ जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरे पनि “सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुस लगाउन खोजेको” भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
संविधान संशोधन र कार्यान्वयनमा रुमलिएको राजनीति
प्रमुख दल मिलेर ल्याइएको संविधान कार्यान्वयनको सैद्धान्तिक आधारमा उनीहरुबीच विवाद देखिँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका मुख्य शक्ति नै अहिलेका प्रमुख दल भएकाले त्यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी एक ठाउँमा उभिएर २०७२ असोज ३ मा सात प्रदेशको सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गराउनु मात्र उनीहरुको दायित्व थिएन ।
संविधान कार्यान्वयनमा तीन दल मिल्नुको विकल्प छैन :नेता खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान कार्यान्वयनमा मुख्य तीन दल मिल्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् जिल्ला कार्यसमिति भक्तपुरले आज सूर्यविनायकमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले भने- “अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय हो, यो समयमा काँग्रेस, माओवादीको गठबन्धन सरकारले मात्रै सम्भव छैन, तीन दल नमिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनमा सङ्कट आउँछ ।”
पाइलट–वायुसेवा कस्ने नियम कार्यान्वयनमा
मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाइलट र इन्जिनियरमात्र नभई वायुसेवा कम्पनीहरूलाई समेत कस्ने गरी तयार पारेको नियम कार्यान्वयनमा आएको छ।
मोर्चा र सरकारबीचको ३ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा शंकाः अध्यक्ष यादव
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरु नगर्नुले सरकार र मोर्चाबीच भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको बताएका छन्।
संविधान कार्यान्वयनमा दलहरु नमिले इतिहासले धिक्कार्छः नेता पण्डित
नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य लालबाबु पण्डितले संविधान कार्यान्वयन गर्ने शक्तिहरु कार्यान्वयनमा निराश भए इतिहासले धिक्कार्ने बताएका छन्।