काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनर्निर्माण कोष एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रगतिबारे छलफल गर्न बुधबार बोलाइएको बैठकमा विकास समितिले पुनर्निर्माण कोष एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको हो।

प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले पुनर्निर्माण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन कोष प्रवाह संयन्त्र बनाउने निर्णय गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

यसअघि प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकले पुनर्निर्माण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कोष प्रवाह संयन्त्र बनाउने निर्णय गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले कोष कार्यान्वयन नहु“दा पुनर्निर्माणलाई गति दिन नसकेको गुनासो गरे। सामान्य बजेट परिचालन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यताका कारण पुनर्निर्माणमा सिर्जनशील काम गर्न नसकेको उनले बताए।

बैठकले पुनर्निर्माण द्रूत गतिमा अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले पुनर्निर्माण कार्यमा अपुग देखिएको ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ तत्काल जुटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पुनर्निर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकामा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। भूकम्पलगत्तै गरिएको दाता सम्मेलनमा ३ खर्ब ५० अर्बको प्रतिबद्धता भएको थियो। सम्मेलनमा दाताले प्रतिबद्धता जनाएको अनुदान सबै आउने सम्भावना नदेखिएकाले विकल्प खोज्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा समिति सदस्यले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भइरहेको पुनर्निर्माण प्रगतिबारे प्राधिकरणका अधिकारीसँग जिज्ञासा राखेका थिए। उनीहरूले प्राधिकरण अहिलेसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा बढी केन्द्रित भएको भन्दै थप १७ जिल्लामा पनि ध्यान दिन सुझाव दिए।

जिज्ञासाको जबाफ दिँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले प्राधिकरणको हैसियत योजना आयोगको पूर्वाधार महाशाखाजस्तो मात्र भएको बताए। उनले भने, 'कार्यविधि यति जटिल बनाइयो कि प्रक्रियागत झन्झटले अपेक्षाअनुरुप काम हुन सकेन। यही अवस्थामा राख्ने भए प्राधिकरण गठनको औचित्य रहँदैन।'

पोखरेलले विभिन्न जिल्लाबाट आएका गुनासालाई ध्यान दिई कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराए। उनले भने, 'प्राधिकरणको कार्यविधि यस्तो जटिल छ, अहिलेकै कार्यविधिलाई युरोपमा गएर लागू गरे पनि त्यहा“का घरले समेत मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैनन्।'

पोखरेलले १७ जिल्लामा केही दिनमै अनुदान वितरणको काम सुरु गर्न लागिएको जानकारी गराए। पोखरेलले सरकारबाट भूकम्पपीडितलाई दिइने सेवासुविधा जतिसक्दो छिटो प्रदान गर्न प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको बताए।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७३ ०३:१० बिहीबार