काठमाडौं- नेपालमा आइटी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न ७ वटा ऐन तथा नीति सार्वजनिक गरिए पनि समन्वयकारी भूमिकाबाट कार्यान्वयन हुन नसक्दा सूचना प्रविधिमा नेपाल विश्वको ११८औं स्थानमा रहेको ग्लोबल इन्फरमेसन टेक्नोलोजी रिपोर्ट–२०१६ ले जनाएको छ।
दैनिक जीवनमा आधारभुत आवश्यकताकै रुपमा 'आइटी' घुलमिल हँुदै गइरहेको छ। विज्ञान प्रविधिले मानवीय जीवनलाई अझ सरल र जीवन उपयोगी बनाउँदै लगे पनि नेपालमा जारी गरिएका विभिन्न नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने विवादले गर्दा यसको फाइदा लिन धेरै नेपालीले सकेका छैनन्।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबीचको प्रभावकारी समन्वय हुन नस्कदा नीतिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले सूचना प्रविधिका लागि बनेका नीति नियमको कार्यान्वयन तथा कार्ययोजना कुनै न कुनै बहानामा सञ्चार मन्त्राल र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका कारण रोकिएको बताए। उनले भने, 'हामीले कुनै योजना बनाएर कार्यान्वयनमा गएका हुन्छौं तब यो काम एनटिएको होइन हाम्रो मन्त्रालयको हो। ' यसकारण नेपालमा उल्लेखनीय र गुणस्तरीय प्रविधिको विकास हुन नसकेको अध्यक्ष झाको भनाइ छ।
उनले पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजना पनि मन्त्रालयकै कारण प्रक्रियाको क्रममा ढिला भएको बताए। अहिले ७५ वटै जिल्ला सुदरमुकाम हुँदै प्रत्येक गाविसमा इन्टरनेटको सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ अप्टिकल फाइबरको काम अघि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
क्यान महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकालले आइसिटी व्यक्तिगत प्रयोगमा विकास भए पनि संस्थागत रुपमा विकास र विस्तार हुन नसकेको टिप्पणी गरे। अहिले 'ग्रामीण सूचना केन्द्र, इनेपाल, स्मार्ट नेपाल, इभिलेज जस्ता विभिन्न प्रोजेक्ट ल्याए पनि विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। उनले भने, 'आइटी क्षेत्रलाई केन्द्रित बनाएको प्रोजेक्टका लागि छुट्टै सर्वमान्य नियामक निकाय दिनुपर्छ। '
इन्टरनेट सेवामा ४० भन्दा बढी सेवाप्रदायक कम्पनी
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अहिले इन्टरनेट (ई–मेल) सहित सेवामा ४० भन्दा बढी सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।
२०६८ मा अन्तर्राष्ट्रिय दुरसञ्चार संघको प्राविधिक सहयोगमा एनटिएले 'युनिभर्सल एक्सिस ब्रोडब्यान्ड' सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो। यस्तै वायरलेस 'ब्रोडब्यान्ड मास्टर प्लान'को समेत मस्यौदा तयार गरिएको छ।
ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार एवं सेवा विस्तार गर्न 'अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन' तथा 'आइएमटी एडभान्स' जस्ता प्रविधि समेतको लागि 'रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम'को उपलब्धता सुनिश्चित गरी अत्याधुनिक दूरसञ्चार प्रविधिको पहँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको एनटिएले जनाएको छ।
सर्वसुलभ ब्रोडब्यान्ड सेवाको प्रयोगले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न पक्ष जस्तै सामाजिक एवं पारिवारिक अन्तर्सम्बन्ध, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, वाणिज्य, व्यापार लगायत सार्वजनिक सेवा सुविधा विस्तारमा सरल हुने गर्दछ।
'भन्सारमा अनलाइन सिस्टम'
अहिले छिमेकी मुलुकसँगको भन्सार कार्यालयमा समेत आइटी सिस्टमबाट पारदर्शी काम गर्न अनलाइन प्रणाली अपनाउने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले भारत र चीनको नाकामा रहेको भन्सार चेक पोस्टमा अनलाइन सिस्टमबाट काम गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
आयात निर्यातसँगै छिमेकी मुलुकसँग गर्ने व्यापार व्यवस्थापनका लागि आइटीकै माध्यमबाट बैंकिङ सेवा गर्नका लागि समेत पहल गर्ने सचिव खनालको भनाइ छ। उनले भने, 'बैंकिङ सेवाबाट व्यापार व्यवसाय सुरक्षित हुनुको साथै भन्सार प्रणाली पनि चुस्त र पारदर्शी रहन्छ।' आइटी सेवाबाट कारोबार भएमात्र भन्सार नाकामा हुने 'अन्डर भ्यालु' काम बन्द हुने भन्दै अर्थ सचिव खनालले 'वेभ बेस सिस्टम' कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिए।
प्रकाशित: १३ माघ २०७३ ०६:०३ बिहीबार
