काठमाडौं— मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाइलट र इन्जिनियरमात्र नभई वायुसेवा कम्पनीहरूलाई समेत कस्ने गरी तयार पारेको नियम कार्यान्वयनमा आएको छ।

प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ नियमअनुसार कुनै पनि पाइलट र इन्जिनियरले काम गरिरहेको कम्पनीबाट जागीर छाड्न परे आफ्नो संस्थालाई एक वर्षअघि नै अग्रिम लिखित जानकारी दिनुपर्ने छ । त्यसबाहेक कुनै पनि वायुसेवा वा हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीले पाइलट वा इन्जिनियरलाई तलब–भत्ता समयमै नदिए वा बाँकी राखे त्यस्ता कम्पनीको उडान रोक्न सक्ने तथा सेवाबाट हटाउनुपरे एक वर्षअघि नै अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने छ।  

हाल विद्यमान नियमअनुसार तीन महिनाअघि जानकारी दिएर राजीनामा दिन पाइन्छ । तर, पछिल्लो पटक यो नियम पनि लत्याउँदै पाइलट तथा इन्जिनियरले धमाधम अन्य वायुसेवा कम्पनीमा काम गर्न जाने क्रम बढेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असोज ३ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय शुक्रबार (असोज ७) बाट कार्यान्वयनमा आएको हो।

‘पाइलट, इन्जिनियर र वायुसेवा कम्पनी सबैलाई सहज होस् र उड्डयन क्षेत्र थप सुरक्षित होस् भनेर नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं,’ उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘पछिल्लो पटक देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नयाँ नियम कार्यान्वयबाट रोकिने विश्वास छ । पाइलट वा इन्जिनियरलाई मात्र कस्ने होइन, वायुसेवा कम्पनीलाई पनि जवाफदेही बनाउन यस्तो नियम बनाएका हौं ।’

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुने गर्छन् । सदस्यमा पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिव, प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक तथा निजी वायुसेवा कम्पनीका दुईजना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

पछिल्लो पटक काम गरिरहेको वायुसेवा वा हेलिकोप्टर कम्पनीलाई दुई÷चार दिनअघि मात्र जानकारी दिँदै राजीनामा दिएर अन्य कम्पनीमा जाने क्रम बढेपछि प्राधिकरणले उक्त नियम बनाएर कार्यान्वयन गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार वायुसेवा कम्पनीबीच जहाज वा हेलिकोप्टर उडाउने पाइलट र मर्मत गर्ने इन्जिनियरलाई बढीभन्दा बढी तलब सुविधाको प्रस्ताव गर्दै ‘तानातान’ गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । यसबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको मात्र नभई उड्डयन सुरक्षामा खतरा बढेको छ ।

प्राधिकरणले लागू गरेको ‘वायुयान चालक तथा इन्जिनियरको उपयोग, नियन्त्रण र सेवा सुरक्षासम्बन्धी आदेश २०७०’ अनुसार वायुयान चालक (पाइलट) वा इन्जिनियरले कम्पनी छाड्नुपर्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि कम्पनीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने छ । अहिले यसलाई बढाएर एक वर्ष पुर्‍याइएको हो । कम्पनीको हकमा पनि एक वर्ष नै पुर्‍याइएको छ।

‘वायुसेवा कम्पनी र चालक वा इन्जिनियरबीच सर्त–सुविधासम्बन्धी अन्य व्यवस्था कर्मचारी नियमावली वा करारमा उल्लेख गरिएको भए सोहीबमोजिम हुने छ,’ उक्त आदेशमा उल्लेख छ, ‘यस्तो अवस्थाबाहेक मनलागी ढंगले वायुसेवा कम्पनी छाड्ने वायुयान चालक वा इन्जिनियरको इजाजतपत्र उपयोगमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले आवश्यकताअनुसार रोक लगाउन सक्नेछ । यसमा नयाँ भनेको कम्पनीले पनि पाइलट र इन्जिनियरलाई समयमै तलब–भत्ता दिनुपर्ने र हटाउनुपरे एक वर्षअघि नै अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने छ।’

त्यसबाहेक वायुसेवा कम्पनीले वायुयान सञ्चालनका सिलसिलामा वायुयान चालक तथा इन्जिनियरलाई सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि गराउन तालिमको आवश्यकता महसुस गरी कम्पनीले आफ्नै खर्चमा पठाउँदा लागेको रकमवापत कम्पनीमा निश्चित अवधिसम्म काम गर्नुपर्ने सर्त राखी व्यवस्थापनले तालिममा जानेलाई बन्ड (प्रतिज्ञापत्र) गराउने सक्ने उक्त आदेशमा छ ।

‘वायुसेवा कम्पनीसँग बन्ड गरेको वायुयान चालक तथा इन्जिनियर बन्डको अवधि कायम रहेसम्म आफू कार्यरत कम्पनी छाडी अन्य वायुसेवा कम्पनीको सेवामा प्रवेश गर्दा आफू कार्यरत कम्पनीको स्वीकृति अनिवार्य प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ,’ आदेशमा छ, ‘यसरी साविक कम्पनीको स्वीकृति प्राप्त नगरी सेवा छाड्ने वायुयान चालक वा इन्जिनियरले यसबाट कम्पनीलाई कुनै हानी नोक्सानी हुन गए सोको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने छ ।’

गत भदौ पहिलो साता नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्रपुरुष ढकालले प्राधिकरण र निगमको नियम लत्याउँदै अकस्मात राजीनामा दिएका थिए । ३६ वर्षदेखि निगममा जहाज उडाइरहेका उनले ऐनविपरीत राजीनामा दिएपछि  व्यवस्थापनले उनको राजीनामा अस्वीकृत गरी काममा फर्कन निर्देशन दिएको थियो । 

ढकालनिकट स्रोतका अनुसार निगममा राजीनामा दिएर उनी निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सको जहाज उडाउन जाने तयारीमा थिए । नियामक निकायले कडाइ गरेपछि उनको यात्रा अहिले रोकिएको छ ।

सम्बद्ध एक अधिकारीका अनुसार निगमको खर्चमा तालिम लिई क्याप्टेन भएर आएपछि ६ वर्षसम्म निगमकै जहाज उडाउनुपर्छ । तोकिएको अवधिसम्म नउडाए बन्डवापत ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसबाहेक तालिममा जाँदा, तालिम अवधिभर र फर्केर आउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च जोड्दा ९० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ पनि निगमलाई तिर्नुपर्छ ।

‘ठूलो पुँजी र लामो प्रयासपछि स्थापना भएका वायुसेवा वा हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कुनै व्यक्तिको सनकको भरमा अप्ठेरोमा पार्न पाइँदैन,’ सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘र, सँगसँगै वायुसेवा कम्पनीले पनि पाइलट र इन्जिनियरको सेवा सुविधामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसकारण उड्डयन क्षेत्रलाई जोगाउन कडा नियम कार्यान्वयनमा आएको हो।’

पाइलट वा इन्जिनियर एक वर्षमै तयार गर्न सकिँदैनन्। उनीहरूलाई विदेशमा तालिम दिलाउनुपर्छ । उस्तै परे जहाज निर्माता कम्पनीमै गएर तालिम दिलाउनुपर्छ । यसमा वायुसेवा कम्पनीको लाखौं÷करोडौं खर्च भइरहेको हुन्छ।

‘तालिम लिएर पोख्त भएर आउने अनि केही समयमै काम गरेको कम्पनी छाडेर अर्को कम्पनीमा जाँदा सम्बद्ध कम्पनीलाई मर्का पर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उड्डयन उद्योगमा यस्तो समस्या आउनु भनेको राम्रो लक्षण होइन।’

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७३ १४:१४ आइतबार