सत्ता र प्रतिपक्षबीच दूरी बढ्दै
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच दूरी बढ्दै गएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच दूरी बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नियम लागू भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हल्का र हावादारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाले भने, ‘पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने भनिएको छ । तर कार्यशैली हेर्दा हल्का र हावादारी लाग्छन् ।’
मुलुकका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बिहीबार एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको छ। गत असोज १७ गते एकीकरण प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेका दुवै वामपन्थी दल सात महिनापछि औपचारिक रुपमा एकीकृत भएका हुन्। एकीकरण घोषणासँगै निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भएको छ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बिहीबार पार्टी एकीकरणको औपचारिक घोषणा हुने भएको छ । एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा बिहीबार पार्टी एकीकरण घोषणा गर्ने निर्णय भएको हो।
संघीय संसद्का सदस्यको सपथग्रहण समारोहमा आआफ्नै मौलिक भेषभूषामा उपस्थितमध्ये ५० जनाले नेपाली भाषाबाहेक आआफ्नो मातृभाषामा सपथ लिएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकीकरणपछि सहअध्यक्ष बन्न सहमत भएका छन् । दुई अध्यक्षबीच मात्र सोमबार भएको वार्तामा पार्टी एकीकरणपछि दुवैजना सह–अध्यक्ष बन्न सहमत भएका हुन् । यो सहमतिसँग अब दुई कम्प्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया अघि बढेको छ । दुई दिनभित्रै पार्टी एकताको प्रारूप घोषणा गर्ने, त्यसपछि सरकार निर्माण गर्ने अनिमात्रै पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति दुई नेताबीच भएको छ । नयाँ सरकारमा दुई नेताले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालप्रति आक्रामक तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र अन्य साना वाम दलप्रति नरम नीति अख्तियार गर्ने भएको छ। वाम गठबन्धनले तयार पारेको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेस पुँजीपतिवर्गको पार्टी भएको निष्कर्ष निकाल्दै उसले संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र कांग्रेसजस्तै राजपा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको सबालमा भरोसायोग्य पार्टी नभएको उल्लेख छ।
संविधान जारी भएपछि जुन गतिमा मुलुक अघि बढनुपथ्र्याे, त्यो नहुँदा सर्वसाधारणले परिवर्तन अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि, संविधान कार्यान्वयन चरणमा संविधानले दिएका अधिकार क्रमशः सर्वसाधारणले पाउने छन् ।
सांसद गोपाल दहितले शाक्यमुनि 'सिदार्थ गौतम थारु समुदायका पुत्र' भएको विभिन्न कोणवाट प्रमाणित गरेका छन्। उनले यही विषयमा असोज ६ गते लुम्बिनी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि प्राप्त गरेको जानकारी दिएका छन्।
दुईपटक दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा च्याम्पियन बनिसकेको नेपाली फुटबल टोलीले पहिलोपटक एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को आधिकारिक प्रतियोगिता जितेको छ। मलेसियाको कुचिङमा मकाउलाई मंगलबार १–० स्तब्ध पार्दै नेपालले एएफसी सोलिडारिटी कपको उपाधि जितेको हो।
एएफसी सोलिडारिटी कपमा लाओसविरुद्ध शनिबार हुने सेमिफाइनलमा नेपाली टोलीको पहिलो रोजाइमा खासै ठूलो परिवर्तनको सम्भावना छैन। समूह चरणको पहिलो खेलमा लिटोर लिस्टेसँग गोलरहित बराबरी खेल्दा पनि नेपाली टोलीका जापानी प्रशिक्षक ग्याटुको कोजीले विश्वास गरे।
लाओसको चुनौती पन्छाउन सके नेपाल एएफसी सोलिडारिटी कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नजिक पुग्नेछ। उमेर समूह र राष्ट्रिय टोलीले समेत गरी गत वर्ष दक्षिण एसियाका तीन ठूला उपाधि (साफ यु–१९, साग यु–२३ र बंगबन्धु गोल्डकप) जितेको नेपालसामू पहिलोपटक क्षेत्रीय स्तरभन्दा माथिल्लो प्रतियोगिता जित्ने अवसर छ। तर, त्यसको दाबेदार बन्न नेपाली राष्ट्रिय टोलीले शनिबार नेपाली समयअनुसार दिउँसो २ः१५ बजे नेग्री स्टेडियममा लाओसको चुनौती पार गर्नुपर्ने हुन्छ।
गत वर्ष नेपाली टोलीका लागि सफलताको वर्ष रह्यो । भदौमा साफ यु–१९ उपाधि जितेको नेपालले माघमा बंगबन्धु गोल्डकप हुँदै फागुनमा दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा यु–२३ फुटबलमा स्वर्ण पदक जित्यो । धेरैलाई लाग्थ्यो नेपाली फुटबलको सुखद दिन सुरु भयो । तर मलेसियाको कुचिङमा जारी एएफसी सोलिडारिटी कपको पहिलो खेलमा नेपाली टोलीको कमजोरी फेरि छताछुल्ल भएको छ ।
एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को कडा निर्देशनपछि मात्र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) छिटो निर्वाचन गर्न तयार भएको खुलासा भएको छ। एन्फाको साउन ३२ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष र एक उपाध्यक्षको निर्वाचन कात्तिक ८ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्वाचन संस्थापन पक्षका लागि रहरभन्दा पनि बाध्यात्मक बनेको छ।