सुकुम्बासी बस्तीमा पार्क र नदीको बहाव क्षेत्र बढाउने तयारी
सुकम्बासी बस्ती खाली गरेपछि हटाइएका बस्तीमा पार्क, हरियाली क्षेत्र, करिडोर विस्तार र नदीको बहावक्षेत्र बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

सुकम्बासी बस्ती खाली गरेपछि हटाइएका बस्तीमा पार्क, हरियाली क्षेत्र, करिडोर विस्तार र नदीको बहावक्षेत्र बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र पनि काठमाडौंलाई तराई/मधेससँग जोड्न फास्ट ट्र्याक (द्रुत मार्ग) निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाली सेनालाई कम्तीमा दुई वर्षभित्र दायाँ वा बायाँमध्ये एकतर्फ दुई लेन तयार गरी गाडी चलाउने बनाउन सुझाव दिएको छ।
सिरहामा भएका दुई हत्याका घटनामा सामान्य विवादको बदला लिन भारतीय सुटरलाई सुपारी दिएर हत्या गराएको खुलेको छ।
इरानले यस क्षेत्रमा युद्ध अन्त्य गर्न र विदेशमा रोक्का गरिएको सम्पत्तिलाई फुकुवा गर्न आह्वान गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वमा युद्ध अन्त्य गर्ने इरानका सर्तहरू अस्वीकार गरेपछि सोमबार एसियाली बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई सरकारले बनेपा, नगरकोट र इचंगुनारायणमा लगेको छ।
उसले कैले भर्याङ ठानेन तिमीलाई, तिमीले तर टेक्यौ छातीमा, काँध र उसको टाउकोमा कुल्च्यौ उसैको मेरुदण्ड।
देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका घटना बढिरहेका बेला भक्तपुरमा भने सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको एउटा उदाहरणीय अभ्यास भएको छ।
साहित्यले जीवनका जटिल पक्ष बुझ्न, समाजका संरचना पहिचान गर्न, मानवीय पीडा र सौन्दर्य महसुस गर्न र आत्म–अन्वेषण गर्न प्रेरित गर्छ।
यादवले सचिवालयको धम्की दिदै नाकाबाट सहजीकरण गरेको खुलेपछि महोत्तरीमा रहेको गणले सर्च अप्रेशन थालेका बेला स्याउ बरामद भएको थियो ।
भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका - ८ बोडेलाई आधारभूत तहको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित वडा घोषणा गरिएको छ।
टीका लगाउन बिर्सेकी प्रौढा पिपलबोट इतिहासका पानाले हम्कन्छे, उदास नयाँ सडकलाई नयाँ सडक भाँचेर औँला साँचेर बाचा पात्रोमा खोज्छ सुखद् शुक्रबार!
बुद्ध बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुअघि गौतम थिए। गौतम शब्दार्थ गहन ! गहनमा गहनतम अझै। जति बुझ्यो उत्ति गहिरो। गहिरो महिमा गायनको चुरो। अभ्यास गर्दागर्दै खुल्दो रहेछ बृहत्तर ज्ञान।
सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्नका लागि यसलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुन बनाउन, जनचेतना अभियान चलाउन भनेर सरकारका नाममा परमादेश गरेको १८ वर्ष भयो ।
