काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भदौ ७ देखि ११ गतेसम्म गर्ने भारतको राजकीय भ्रमणमा विगतमा नेपाल र भारतबीच भएका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिने भएका छन्। उनले विगतमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमण गर्दा दुई देशबीच भएका सहमतिको कार्यान्वयनमा विशेष पहल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवाले गर्न लागेको यो चौथो भारत भ्रमण हो। यसअघि उनले विभिन्न समयमा तीनपटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमण गरेका थिए।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबारदेखि गर्ने भारत भ्रमणका क्रममा पुराना सन्धिसम्झौताका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। लक्ष्मणपुर र कोसी बाँधले पुर्‍याएको नोक्सानी र भूकम्पपछि पुनर्निर्माणलाई आर्थिक सहयोगका विषयमा पनि भ्रमणमा कुरा उठाउने निर्णय भएको छ।

भारत भ्रमणका बेला हुने दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो कर्णाली परियोजना, अरुण तेस्रो, ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, पुनर्निर्माण, सहुलियतपूर्ण ऋण, गण्डक नहर, नेपाली भूभाग डुबानमा पर्नेगरी भारतले सीमामा बनाएका बाँध, व्यापार तथा पारवहन, क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी, एलपिजी बुलेट, भारतीय मुद्रा सटही, क्रस बोर्डर रेलसेवा, एकीकृत चेक पोस्ट, हवाई रुट, सैन्य सामग्री, निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोगलगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। 'अहिलेको अवस्थामा पञ्चेश्वरको डिपिआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) लाई अन्तिम रुप दिएर हस्ताक्षर हुन सक्दैन। पानीको सुविधा, सामाजिक आर्थिक फाइदा, बाढी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकता छ,' परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो।

वाटर एन्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (वाप्कोस) लिमिटेडले पञ्चेश्वरको डिपिआरको मस्यौदा तयार पारेको छ। स्रोतको अनुसार अब मुख्य काम भनेको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनु हो। 'नेपाल र भारत दुवैतर्फ विज्ञ समूह गठन भइसकेको छ। विज्ञ समूहले छिट्टै भेटवार्ता गर्दैछन्। हामीले विज्ञ समूहलाई डिपिआरको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन समयसीमा निर्धारण गरिदिन जरुरी छ। एकपटक प्राविधिक मुद्दा सुल्भि्कयो भने बाँकी विषय आवश्यक परे राजनीतिक हस्तक्षेप गरी समाधान गर्न सकिन्छ,' स्रोतले भन्यो।

भ्रमणमा ऊर्जासँग सम्बन्धित धेरै मुद्दा उठाइनेछ। नेपालले ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनेछ। भारतले सीमापार ऊर्जा व्यापारका लागि ल्याएको नयाँ नियमले नेपालसँग भएको पिटिए प्रभावित हुनेहुँदा यसमा नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाउनेछ। भारतको नयाँ नियमअनुसार विद्युत् उत्पादक कम्पनीमा मात्र होइन, विद्युत् व्यापार कम्पनीसमेतमा आधाभन्दा बढी स्वामित्व भारतीयकै हुनुपर्ने उल्लेख छ। 'यो विषयलाई उच्च तहमा कुराकानी गरेर सुल्झाउनुपर्छ,' स्रोतले भन्यो।

कोसी सम्झौताले पनि भारत भ्रमणमा प्राथमिकता पाउने स्रोतको भनाइ छ। सम्झौताअनुसार भारतले कोसी परियोजनाको १० किलोमिटरसम्मको परिधिभित्र पर्ने नेपाली भूभागमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन। यस मुद्दामा नेपालले आवाज उठाउनेछ।

नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भारतबाट खरिद गरिने विद्युत् मूल्यको विषय पनि उठान गर्ने जनाइएको छ। भारतबाट आयात गरिने विद्युत् मूल्यको समीक्षा लामो समयदेखि हुन सकेको छैन। सन् २०११ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत् मूल्य समीक्षा गर्न बैठक बस्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो। समीक्षा हुन नसक्दा नेपालले भारतबाट महँगो मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्नुपरेको छ।

स्रोतका अनुसार ऊर्जा बैंकिङ मुद्दालाई पनि भ्रमणमा उच्च प्राथमिकताका साथ उठाइनेछ। भारतका उत्तरप्रदेश र बिहार राज्यले ऊर्जा बैंकिङलाई उत्साहपूर्वक लिएका कारण भ्रमणमा यसमा एउटा समझदारी बनाइने स्रोतले जनायो। भ्रमणमा दोस्रो बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विषयलाई पनि उठाइनेछ। गत जनवरीमा काठमाडौंमा भएको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त परिचालन समिति (जेएससी) को चौथो बैठकले ४ सय केभीको क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। यो लाइन निर्माणमा ७ अर्ब २१ करोड २० लाख रुपैयाँ लाग्ने अुनुमान गरिएको छ। यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालले बैठकमा दबाब दिनेछ।

यस्तै हेटौंडा र इनरुवा सबस्टेसन निर्माणका लागि पनि भारतसँग कुराकानी हुनेछ। प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका बेला अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबारे पनि कुरा हुनेछ। यी आयोजनालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन भारतलाई दबाब दिइनेछ। भारतको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण गरिने भनिएका १७ वटा सडक आयोजनाको विषय पनि नेपालले उठाउनेछ। यी सडक सम्पन्न गर्न नेपाललाई ५५ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ। भारतले प्रस्ताव गरेका केही प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने किसिमका भएको हुँदा भ्रमणका बेला हुने द्विपक्षीय वार्तामा समाधानको बाटो खोजिनेछ ।

भ्रमणका बेला हुने द्विपक्षीय वार्तामा टनकपुर ब्यारेज र दोधारा चाँदनी सिँचाइ नहरको विषय पनि उठाइनेछ। महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले सिँचाइका लागि पानी पाउन सकेको छैन। महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालतर्फ निर्माण गर्नुपर्ने नहर बनाउन भारतलाई दबाब दिइनेछ।

गण्डक नहरलाई पनि नेपालले गम्भीरताका साथ राख्नेछ। गण्डक सम्झौताअनुसार सिँचाइको जुन व्यवस्था नेपालतर्फ हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। 'गण्डक सम्झौताअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने सिँचाइ सुविधा पाएको छैन। नेपालको ४० हजार एकड जमिनमा सिँचाइ सुविधा हुनुपर्थ्यो, २५ हजारमा मात्र भएको छ,' स्रोतले भन्यो।

भारतले सीमामा निर्माण गरेको पूर्वाधारले सीमाका नेपाली गाउँ र सहर डुबानमा पर्दै आएका छन्। यो मुद्दालाई पनि नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला उठाउने स्रोतले जनायो।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको विषय पनि भ्रमणका बेला उठाइनेछ। भारतले पुनर्निर्माणका लागि २५ करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता र ७५ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरेको थियो। यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन। विद्यालय, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन भारतसँग कुराकानी गरिनेछ।

भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन नेपालका लागि निकै महŒवपूर्ण छ। आयात र निर्यात दुवैमा भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो। नेपालले भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ। व्यापार घाटा कम गर्ने प्रयास भ्रमणका बेला हुने द्विपक्षीय वार्तामा गरिनेछ।

सन् २००४ मा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमण गर्दा व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी विभिन्न सम्झौता भएका थिए तर तीनको पूर्ण कार्यान्वयन हालसम्म पनि हुन सकेको छैन। त्यति बेला नेपाललाई मुम्बईस्थित जबाहरलाल नेहरु बन्दरगाह सामान ओसारपसार गर्न प्रयोग गर्न दिन भारतले सहमति जनाएको थियो। यो अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यसपटक उक्त सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ।

सुदूरपश्चिममा सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) निर्माणमा सघाउन भारतलाई आग्रह गरिनेछ। यसले नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक स्तर उकास्न सघाउनेछ। सीमा क्षेत्रमा सडक सञ्जाल, पुल, वेयरहाउस, रेल सेवा, कार्गो ह्यान्डलिङ सेवाको सुधार गर्ने कुरा पनि भ्रमणका बेला उठाइनेछ। पाँच सय र हजारको भारतीय नोट साट्न भारतीय पक्षसँग थप छलफलको तयारीसमेत नेपालले गरेको छ।

भ्रमणका बेला नेपाली पक्षले 'एलपिजी बुलेट' विषयलार्य गम्भीरताका साथ उठाउने स्रोतले जनायो। नेपाली नम्बर प्लेट भएका बुलेटलाई भारतले हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन। नेपालमा आवश्यक पर्ने ग्यास ल्याउन नेपाली बुलेट पठाउने नेपालको प्रयास हालसम्म सफल हुन सकेको छैन। नेपालले पाँच स्थानमा 'क्रस बोर्डर रेल सेवा' निर्माण गर्ने अजेन्डा पनि भ्रमणका बेला उठाउनेछ। धनगडीमा टेक्निकल इन्स्टिच्युट निर्माण सहमति सन् २००२ मा भारतसँग भएको थियो। यो कुरा यसपटक पनि उठाइनेछ। मंसिरमा हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने गाडी, सुरक्षा निकायका लागि चाहिने हातहतियार र दंगा नियन्त्रण उपकरणसमेत भारतसँग मागिनेछ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७४ ०२:२५ मंगलबार